काठमाडौँ– नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले माओवादीले गरेको ‘जनयुद्ध’कालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्नु नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।
द्धन्द्धकालीन मुद्दाबारे सर्वोच्च अदातमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि रिट हाल्न पाउने फैसलाप्रति उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले द्धन्द्धकालीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हुनुपर्ने तर्क राखेका छन् ।
‘सानो स्पष्टीकरण– बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन । मज्जाले पाइन्छ । म आफैँ प्रधानमन्त्री छँदा थुप्रै मु्द्दा खेपेको छु । अदालतमा हाजिर भएको छु,’ उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘तर शान्तिसम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हाेइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो । आवेग होइन विवेकले काम गरौँ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही वर्षअघि द्धन्द्धकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । यसबारे उनले दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न पाइने फैसला हालै भएको थियो । भट्टराईले आइतबार एक कार्यक्रममा यसविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा हाल्न नपाइने बताएका थिए । विरोध भएपछि आज स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।
