दमौली– संघीय र प्रदेश सरकारमार्फत तनहुँका लागि विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून रहेको पाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि यहाँ विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून देखिएको हो ।
संघीय सरकारमार्फत विनियोजित विकास बजेटमध्ये चालु वर्षको हालसम्मको अवधिमा ८.६९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित बजेटमध्ये सोही अवधिमा १३.३१ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुन्छ । बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम सुरु गर्दा केही समय लाग्ने भएकाले सुरुका महिनामा काममा ढिला हुने गरेका कारण खर्च पनि कम देखिएको हो,’ कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिए । आवको अन्तिममा धेरै बजेट खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
संघीय सरकारमार्फत तनहुँका लागि पुँजीगततर्फ ३ अर्ब १५ करोड ७२ लाख ६० हजार ३९० रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । ६ महिनाको अवधिमा २७ करोड ४३ लाख ७२ हजार १७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयका लागि पुँजीगततर्फ ३ करोड ३८ लाख ६५ हजार विनियोजन भएकामा ८४ लाख ३ हजार १३८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि २ करोड २६ लाख ५० हजार विनियोजन भएकामा २५ लाख १८ हजार १७४ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
त्यस्तै भानुभक्त प्राणी उद्यानका लागि १ करोड ३५ लाख ४० हजार विनियोजन भएकामा ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयका लागि ६० करोड ९१ लाख विनियोजन भएकामा ८ करोड ५४ लाख ६८ हजार ४६० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का लागि २ अर्ब ९ करोड ९९ लाख ६८ हजार विनियोजन भएकामा १३ करोड ४ लाख ८२ हजार ८६७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
नयाँ सहर आयोजना कार्यालयका लागि २६ करोड १५ लाख विनियोजन भएकामा ५४ लाख ३८ हजार ५२२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेश कार्यालयको खर्च १३.३१ प्रतिशत
गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत तनहुँमा रहेका कार्यालयको विकास खर्च पनि निराशाजनक छ । साउनदेखि हालसम्म विकास खर्च १३.३१ प्रतिशत मात्रै रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।
पुँजीगततर्फ २ अर्ब ६९ करोड ४३ लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन गरिएकामा ६ महिनामा ३५ करोड ८८ लाख ६१ हजार २२३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जनाइएको छ ।
व्यावसायिक किट विकास केन्द्रका लागि १ करोड २५ लाख ४० हजार विनियोजन गरिएकामा २१ लाख ७५ हजार ६२८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका लागि १० करोड ४ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएकामा १ करोड ३२ लाख ७६ हजार २ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयका लागि १ अर्ब ७२ करोड २४ लाख ३१ हजार विनियोजन गरिएकामा २२ करोड ५२ लाख ५३ हजार ४४० रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ भने जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका लागि २१ करोड ५१ लाख विनियोजन गरिएकामा २ करोड १९ लाख ९५ हजार ८२० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका लागि ४३ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएकामा ७ करोड ६७ लाख ७४४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका लागि पुँजीगततर्फ १ करोड ९२ लाख ४० हजार विनियोजन गरिएकामा हालसम्म रकम खर्च हुन सकेको छैन ।
प्रदेश मातहतका कार्यालयका लागि चालुतर्फ ८४ करोड ४६ लाख ३ हजार ६७ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा १६ करोड ३६ लाख ४१ हजार ६२९ खर्च भएको छ ।
चालु र पुँजीगत गरी कुल ५२ करोड २५ लाख २ हजार ८५३ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
