लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले समावेशी, समानुपातिक र लैङ्गिक हिसाबले नेपालको संविधान विश्वमै नमूना रहेको बताएका छन् । 

राज्यका माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका सबै संरचनामा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्थासँगै महिला समानतासँग सम्बन्धित विभिन्न अधिकारका विषयलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमासमेत व्याख्या गरेको उनले उल्लेख गरे । एक सय १३औँ  अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री गिरीले आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा विगतमा भएका सबै प्रकारका आन्दोलन र संघर्षबाट नै संविधानमा महिला अधिकारका विषयलाई समेट्न सम्भव भएको उल्लेख गरेका छन् । 

सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘विगतका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको सही प्रयोग गरेर समतामुलक र समावेशी नेपाली समाज निर्माणको अभियानमा हामी अघि बढिरहेका छौँ ।’

नेपालमा आजको दिनलाई राजनीतिक चेतना र जागरण विस्तारको महाभियानका रुपमा पनि मनाईँदै आइएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले जहाँनीया राणा शासन, निरंकुश पञ्चायती शासन व्यवस्था र शाही शासनको कठिन अवस्थामा प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्तिका लागि नेपाली महिलाले गरेको संघर्ष अविस्मरणीय रहेको बताएका छन् । 

‘नेपाली महिला कथित बोक्सी, छाउपडी र दाइजो जस्ता कुप्रथाका नाममा अझै पनि पीडित भएको अवस्था छ । यसको अन्त्य गर्नुपर्नेछ,’ शुभकामना सन्देशमा उल्लेख  छ, ‘कानुनको कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई सघाउ पुर्याउँदै अघि बढे यी सबै समस्याको समाधान सम्भव छ ।’

संविधानको सफल कार्यान्वयनबाट महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारीको आधार खडा गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको महाभियानमा सबै एकताबद्ध भई अघि बढ्न उनले सबैमा अपिल गरेका छन् ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले पनि आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा विभिन्न चरणका परिवर्तनका आन्दोलन र संघर्षमा नेपाली महिलाले अग्रमोर्चामा रहेर गरेको नेतृत्व अनुकरणीय रहेको बताएका छन् । 

उनले नेपालको संविधानमा महिला मुक्तिको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको भए पनि जनसंख्याको आधाभन्दा बढी भाग ओगट्ने महिलाको समान सहभागिता अझै वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । उनले महिलामैत्री नीति र व्यवहार अंगीकार गर्दै लैङ्गिक समानताको बलियो आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।