काठमाडौँ– ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनको बर्हिगमनसँगै जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) फेरि अन्योलमा परेको छ ।
लिङ्देनले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै १५०० मेगावाटका आयोजनाको पिपिए खुला गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसबाहेक पिपिएका लागि आवेदन दिएका बाँकी आयोजनाको पिपिए अन्योलमा परेको हो ।
नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका १५०० मेगावाटका आयोजनाको पिपिए मन्त्रीकै पहलकदमी र अग्रसरता खोलिएको थियो । तर, मन्त्री बाहिरिएसँगै बाँकी आयोजनाको पिपिए हुने-नहुने अन्योलता थपिएको ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् ।
४ वर्षदेखि कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए भएको थिएन । लामो समयपछि पिपिए खुल्दा निजी क्षेत्रले राहत महसुस गरे पनि पिपिएको पाइपलाइनमा रहेका बाँकी १० हजार २२४ जलविद्युत् आयोजना अन्योलमा फसेका छन् ।
यसअघि निजी क्षेत्रबाट पिपिएका लागि ११ हजार ७२४ मेगावाटका आयोजनाले प्राधिकरणमा निवेदन दिएका थिए ।
लामो समयदेखि पिपिए रोकिँदा ऊर्जा उत्पादकहरूले जेनेरेसन लाइसेन्सको राजस्व सरकारलाई तिर्दै आएका थिए । आयोजना निर्माण गरेर विद्युत् बिक्री गर्न प्राधिकरणसँग पिपिए अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिनुपर्ने हुन्छ ।
जेनेरेसन लाइसेन्स दिए पनि प्राधिकरणले पिपिए नगरिदिँदा निजी क्षेत्र रुष्ट थियो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले विभिन्न समयमा पिपिए खुलाउन दबाब दिँदै आएका थिए ।
तर, उत्पादित विद्युत्को बजार र खपत हुन नसकी बिजुली किनेर खेर जाने डरले प्राधिकरणले पिपिए गरेको थिएन ।
पिपिए खुलाउने निर्णयप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले पनि स्वागतयोग्य कदम भन्दै मन्त्रीको प्रंशसा गरेका थिए । मन्त्रीकै पहलमा पिपिए खुल्नु सकारात्मक भए पनि उनको बर्हिगमनसँगै बाँकी पिपिए हुने÷नहुने संशय पैदा भएको उर्जा उद्यमी सूर्य अधिकारी बताउँछन् ।
तर, विद्युत् ऐन नआएको अवस्थामा नियमावलीमार्फत् भए पनि पिपिएमा देखिएको अन्योल हटाउनुपर्ने उनले सिएन नेपाललाई जानकारी दिए ।
पिपिए नगर्ने हो भने लाइसेन्स जारी गरेर सरकारले राजस्व लिइराख्ने र ५ वर्षपछि लाइसेन्स ‘बास्केट’मा हाल्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘१५०० मेगावाटबाहेक अन्य आयोजनाको पिपिए के गर्ने भन्ने अन्योल चिर्न ऐनमै केही व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर त्यसअनुसार नियमावली संशोधन गरेर पिपिए खुलाउनतर्फ नै सरकारले जोड दिनुपर्छ,’ उनले बताए ।
यता, १५०० मेगाावाटबाहेक पाइपलाइनका रहेका अन्य आयोजनाका सन्दर्भमा पिपिए तत्काल हुने अवस्था नरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए ।
‘१५०० मेगावाटबाहेकका आयोजनाको पिपिए तत्काल त नहोला । अलि पछि हुँदै जाला,’ उनले भने, ‘सरकारले अरू केही व्यवस्था र निर्णय गर्ला, त्यसपछि मात्र अघि बढ्छ ।’
विद्युत् व्यवस्थापन र बजारको अवस्था हेरेर सरकारले बाँकी पिपिए खुला गर्ने÷नगर्ने निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पनि पिपिए छिट्टै खुलाउने आश्वासन दिएकी थिइन् । उनको कार्यकालमा पनि पिपिए खुलेन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पिपिए खुलाउन नचाहँदा लामो समयदेखि पिपिए रोकिन पुगेको ऊर्जा उत्पादकहरूको गुनासो छ ।
दोहोरिएर प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएका घिसिङकै कारण रोकिएको पिपिए पछिल्लो पटक मन्त्री बनेका लिङ्देनले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै नैतिक दबाब दिएपछि मात्र १५०० मेगावाटको पिपिए खुलेको जानकारहरू बताउँछन् ।
तथापि, मन्त्री बाहिरिएपछि भने घिसिङकै हैकम हुने हुँदा पिपिए अन्योलमा परेको छ ।
विद्युत्को आन्तरिक खपत नभएको भन्दै प्राधिकरणले पिपिए गरेकै आयोजनाको बिजुली पनि नकिन्दा अघिल्लो वर्षको बर्खायाममा २५० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गयो ।
प्राधिकरणले यस वर्ष करिब ७०० मेगावाट बिजुली थप हुने बताएको छ । थपिने बिजुलीसहित कुल जडित क्षमता ३ हजार मेगावाटभन्दा माथि पुग्दा आउने बर्खायाममा तुलनात्मक रूपमा बढी बिजुली खेर जाने अवस्था आउने ऊर्जा प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् ।
प्राधिकरणले हालसम्म १ हजार ६९३ मेगावाट बिजुलीको पिपिए गरेर विद्युत् खरिद गरिसकेको छ भने ३ हजार २५३ मेगावाटका आयोजनाको पिपिए भएर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
