काठमाडौं–उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादवविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । जनता समाजवादी पार्टीबाट उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार बनेका यादवको उम्मेदवारी संविधान र कानुनविपरीत रहेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा शनिबार एमालेले उजुरी दर्ता गराएको हो ।
एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यकी प्रतिनिधि एवं सांसद महेश बर्तौलाले राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भएकाले महिलालाई उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार मनोनयन हुने व्यवस्था मिलाउन संविधान, कानुन र समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुरुप अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । दर्ता गराएको उजुरीपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७० ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोको अवस्थामा बिहीबार नै राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भइसकेको, राष्ट्रपति पदमा खसआर्य समुदायबाट पुरुष निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा उपराष्ट्रपति पदमा खस आर्य समुदायको पुरुषबाहेक मात्र उम्मेदवार हुनसक्छ। त्यसैले सो पदमा पुरुष उम्मेदवार हुन सक्दैन र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति पुरुष बनिसकेकाले महिलालाई उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार मनोनयन हुने व्यवस्था मिलाउन संविधान, कानुन र समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुरुप अनिवार्य रहेको छ ।’
संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम २०७२ सालको कार्तिकमा भएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र २०७५ सालमा भएको निर्वाचनमा समेत राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि मात्र सो समुदाय वा लिंभन्दा पृथक समुदाय र लिंगबाट मात्र उमेद्ववार मनोनयन भई निर्वाचित भइसकेको स्पष्ट संवैधानिक अभ्यास कायम भएको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा यस्तो व्यवस्था नभएको कारण प्रथम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष भएको उजुरीपत्रमा भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोगको २०७२ फागुन २६ मा खस आर्य समुदाय वा पुरुषबाहेकको व्यक्तिमात्र उम्मेदवार हुनसक्ने गरी संविधानको धारा ३८(४) समेत उल्लेख गरी निर्णय गरेको व्यहोरा सार्वजनिक भएको बर्तौलाले उल्लेख गरेका छन् ।
उजुरीपत्रमा भनिएको छ, ‘तर नयाँ संविधानको व्यवस्था तथा आयोगको निर्णयविपरीत तथा विगतको दुवै निर्वाचनमा स्थापित अभ्यास र संविधानको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी परेकोले पुरुषबाहेक महिलाहरु अयोग्य र असक्षम हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई बलपूर्वक स्थापित गर्ने हुँदा संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था तथा निर्वाचन आयोगको निर्णय र सो आधारमा जारी निर्देशन समेतको विरुद्धमा हुँदा उहाँको उँमेदवारी खारेज गरी पाऊँ ।’
मुलुकलाई समावेशीकरण गर्ने क्रममा संविधान निर्माणको समयमा केही पदमा आधा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने महिलालाई संविधानको धारा ४२ को मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नको यस्तो व्यवस्था गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीमा भनिएको छ, ‘मुलुकलाई समावेशीकरण गर्ने क्रममा संविधान निर्माणको समयमा केही पदमा आधा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने महिलालाई संविधानको धारा ४२ को मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नको लागि नै संविधानको धारा ९१ ले प्रतिनिधिसभा तथा धारा १८२ बमोजिम प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने स्पष्ट व्यवस्था भएको छ । धारा ९२ ले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुने व्यवस्था भएको छ भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७७४) ले दलले उम्मेद्वारी दिँदा गाउँपालिकाको अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उमेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पुरुष निर्वाचित भइसक्नु भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७० बमोजिम फरक समुदायको महिलालाई उपराष्ट्रपति पदमा उमेद्वार मनोनयन हुने व्यवस्था मिलाउन संविधान, कानून र समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुरूप अनिवार्य हुन्छ ।’
