नयाँ दिल्ली– प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत भ्रमणमा रहेका अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री जीना रेमन्डोसँग शुक्रबार भेटवार्ता गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ट्विटमा उल्लेख गरेको छ, ‘अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री रेमन्डोसँगको प्रधानमन्त्री मोदीको भेटवार्ता फलदायी रह्यो।’ रेमन्डोले शुक्रबार केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पियुष गोयलसँग पनि प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरेको थियो । सो अवसरमा भारत र अमेरिकाबीच विभिन्न विषयमा व्यापारिक वार्ता भएको र थुप्रै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको बताइएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवैले उनीहरूलाई वस्तु र सेवाहरूको गुणस्तर आपूर्तिकर्ता र उपभोक्ताका रूपम मान्यता दिएका छन्।
अमेरिकाका थुप्रै कम्पनीहरू भारतमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको घोषणा गर्दै रेमन्डोले भने, ‘विगत दुई वर्षमा भारतले प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा गरेका धेरै कार्यहरूले भारतलाई व्यापार गर्न अझ आकर्षक ठाउँ बनाएको छ। थप पारदर्शिता, डिजिटल अर्थतन्त्रमा द्रुत गति, भ्रष्टाचारको विरुद्ध शून्य सहनशीलता, यी सबै कुराहरूले भारतलाई अझ आकर्षक साझेदार बनाउँछ।’
यसैगरी भारत र अमेरिकाले सेमिकन्डक्टर आपूर्ति शृङ्खला लगायतका व्यापारिक क्षेत्रलाइ बढावा दिन आपसी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तीन वर्षको अन्तरालपछि आपूर्ति शृङ्खला लचिलोपन र विविधीकरण र नयाँ उदीयमान क्षेत्रहरूमा जोड दिँदै रणनीतिक क्षेत्रहरूमा व्यापाक समझदारी विकास भएका छन् ।
पछिल्लो समय भारत–अमेरिका वाणिज्य वार्ता सन् २०१९ फेब्रुअरीमा भएको थियो। त्यसपछि कोछिड- १९ प्रकोप लगायतका कारणले अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
यसैगरी भारत–अमेरिकी सिइओ फोरम सन् २०२२ नोभेम्बरमा भारतीय वाणिज्य र उद्योग मन्त्री र अमेरिकी वाणिज्यमन्त्रीद्वारा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत छलफल गरिएको थियो । सो वार्ताले प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा आपूर्ति शृङ्खला बढाउने र ऊर्जा सुरक्षा प्रवर्धन गर्ने लगायतका थिए । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, समावेशी डिजिटल व्यापारको विकास र विशेष गरी साना व्यवसायहरूको लागि, महामारी पछिको आर्थिक पुनःउत्थानका निम्ति सहजीकरण गर्ने विषय पनि दुवै देशका प्राथमिकतामा परेका छन् ।
दुई देशद्वारा जारी समझदारीपत्रले अमेरिकाको चिप्स र विज्ञान ऐन र भारतको सेमिकन्डक्टर मिसनलाई ध्यानमा राख्दै अर्धचालक आपूर्ति शृङ्खलाको वृद्धि र विविधीकरणमा दुई सरकारहरूबीच एक सहयोगात्मक संयन्त्र स्थापना गर्न खोजिएको उल्लेख गरेको छ। यसैगरी समझदारीमा दुई देश बीच पारस्परिक रूपमा अनुसन्धान कार्य सञ्चालन गर्दै प्रतिभा र सीपको विकासमा फड्को मार्ने परिकल्पना गरिएको छ ।
