नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत विभिन्न समूहका कम्पनीमध्ये विद्युत् समूहका कम्पनीले हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् । १ वर्षअघि प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन अर्थात् इनिसियल प्राइमरी अफरिङ (आइपिओ) जारी गरेका कम्पनीले समेत हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले आइपिओ जारी गरेको २ वर्षसम्म हकप्रद जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि छरपष्ट हकप्रदसम्बन्धी कानुन आफैँमा प्रष्ट नहुँदा हकप्रद नियन्त्रण र नियमनबाहिर पुगेको छ । 

पछिल्ला हकप्रद 

नेप्सेमा सूचीकृत ११ वटा विद्युत् कम्पनीले हकप्रद घोषणा गरेका छन् । यीमध्ये ४ वटाले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिका लागि आवेदनसमेत गरिसकेका छन् । बाँकी ७ वटामध्ये कुनैले घोषणा मात्र गरेका छन् भने कुनैले साधारणसभाबाट पारित गराइसकेका छन् ।

अनुपातका हिसाबले ४० देखि २०० प्रतिशतसम्म छन् । परिमाणका हिसाबले ४० करोडदेखि झन्डै ११ अर्ब रूपैयाँसम्मका छन् । धितोपत्र बोर्डमा हकप्रद सेयर जारी गर्न आवेदन दिएको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई छाड्ने हो भने बोर्ड अहिले विद्युत् कम्पनीको हकप्रदमय भएको छ । 

हकप्रदको पछिल्लो स्थिति 

हकप्रद र नेपालका नियामक 

हकप्रद नेपालमा अत्यन्तै लोकप्रिय छ । यसको घोषणा नहुँदै वा होला/नहोला आ–आफैँ फलानो कम्पनीले यति र उति अनुपातमा हकप्रद दिँदै छ (जारी गर्दै छ) भन्दै त्यसको सेयर किन्न मरिहत्ते गर्छन् र गराउँछन् ।

नेपालको पुँजी बजारले मरिहत्ते गर्ने हकप्रदलाई विश्वको पुँजी बजारमा भने त्यति धेरै स्वीकार गरिन्न । तर, यसको मतलब हकप्रद जारी नै हुन्न भन्ने होइन ।

सन् २०२० मा भारतमा रिलायन्स इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले ३० वर्षपछि १५ सेयर बराबर १ सेयरको अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गरेको थियो । अंकित मूल्य १० भारतीय रूपैयाँ (भारु) रहेको कम्पनीले बजार मूल्यमा करिब १५ प्रतिशत छुट दिँदै १ हजार २४७ प्रिमियम थप गरेर १ हजार २५७ भारुमा जारी गरेको थियो ।

यसबाट कम्पनीले प्रिमियमसहित प्राप्त गरेको ५३ हजार १२५ करोड भारु रकमलाई ऋणमोचनमा उपयोग गरेको थियो । यसअघि सन् १९९१ मा २० सेयर बराबर १ सेयरको अनुपातमा हकप्रद जारी गरेको थियो । 

नेपालमा विषयगत नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बिमा प्राधिकरण) ले व्यावसायिक मापदण्ड र स्तर निर्धारण गर्नुपर्नेमा पुँजी निर्धारण गर्छन् । तर, हकप्रद जारी गर्न पाइँदैन भनेर दोहोरो मापदण्ड पनि अपनाउँछन् ।

नियामकले व्यवसायको मापदण्ड र स्तर परिपालना भयो कि भएन भनेर त्यसको स्थलगत र गैरस्थलगत अनुगमन गर्नुपर्नेमा यतापट्टि खासै ध्यान दिएको देखिन्न ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको नियमन गर्न स्थापना गरिएको विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् कम्पनीको सेयरको नियमन गरेर विचित्र जात्रा देखाइरहेको छ । आइपिओ र हकप्रद सेयर निर्गमन गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने गरी गरिएको व्यवस्था देख्नेलाई लाज जस्तै छ । 

हकप्रदको अन्तर्निहित उद्देश्य 

तालिकामा उल्लेख गरिएका अधिकांश विद्युत् कम्पनीले स्वपुँजी र ऋण अनुपात सामान्य अवस्थामा हुँदाहुँदै ऋणमोचन गर्ने भन्दै जुन प्रकारले हकप्रदको घोषणा गरिरहेका छन्, यसले कम्पनीको गुणात्मक आय (प्रतिसेयर आम्दानी) लाई ध्वस्त पारेर कम्पनीलाई नै धराशायी बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

नेपालको सेयर बजारमा अत्यन्तै लोकप्रिय बनाइएको हकप्रदले कम्पनीलाई अपवादबाहेक तत्काल वा दीर्घकालमा कुनै फाइदा दिँदैन ।

झन् विद्युत् कम्पनीका लागि त यो प्रत्युत्पादक नै हुन्छ । हकप्रद जारी गरेर प्राप्त हुने रकमले ऋणमोचन गरेपछि वर्षैपिच्छे तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ता बचत हुने र त्यसले नाफाको अंक बढ्छ भने पनि यी कुरा केवल सतही मात्र हुन्, यथार्थ होइन ।

हकप्रदबाट प्राप्त रकमले ऋणमोचन गरेपछि नाफा–नोक्सान हिसाब खातामा खुद आम्दानी बढेको देखिन्छ । तर, ‘साइड इफेक्ट’ का रूपमा प्रतिसेयर आम्दानीमा गिरावट आउँछ ।

अपर तामाकोसी जस्ता कम्पनीले जारी गर्न लागेको हकप्रद ‘गरीबी में आँटा गिला’ भन्ने हिन्दी भनाइलाई चरितार्थ गर्छ । ऋणमोचनार्थ हकप्रद जारी गर्ने भनिए पनि अन्तर्निहित उद्देश्य भनेको संस्थापक सेयरको ३ बर्से बिक्री बन्देज अवधि समाप्त भएको वा हुन लागेको हुँदा संस्थापकले बढ्दो मूल्यमा सेयर बेच्न हालेको ‘जाल’ मात्र हो ।

हकप्रद भनेपछि हुरुक्क हुने बजार भएका कारण यसको मुख्य फाइदा सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालक, संस्थापक र तिनका आसेपासेले मात्र लिने र बाँकीले तिनैको ‘उद्धार’ गरिदिने हुन् ।

यसमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा धितोपत्र बजार नियामक र व्यवसाय नियामक निकायका अधिकारीको पनि ‘उद्धार’ हुन्छ ।

विद्युत् कम्पनीका मात्र होइन, सबै कम्पनीका हकप्रद सेयर पूर्ण रूपमा बिक्री नहुने हुँदा यसलाई लिलामी गरेर बेच्दा प्राप्त हुने केही रकमको गैरव्यावसायिक लाभ (प्रिमियम) ले पनि हकप्रद जारी गराउन उत्प्रेरणा दिएको छ ।

हकप्रदमा रहेका यी यावत् अन्तर्निहित उद्देश्यलाई विद्यमान हकप्रदसम्बन्धी कानुनले उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन । 

विद्यमान कानुनी व्यवस्था 

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २(म) मा ‘हकप्रद निर्गमन (निष्कासन) भन्नाले कम्पनीले निर्गमन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका सेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले खरिद गर्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ’ भनेको छ ।

त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को परिच्छेद–४ मा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमनसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत नियम १७ देखि २१ सम्म करिब ७०० र धितोपत्र निर्गमन (निष्कासन) तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ को परिच्छेद–३ मा दफा १२ देखि १५ सम्म करिब १ हजार १५० शब्दसहित कुल १ हजार ८५० शब्दमा हकप्रदसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था अटाएको छ ।

नियमावलीको नियम १७(१) मा ‘कम्पनीले तोकेको मितिमा कायम रहेका सेयरधनीहरूलाई धितोपत्र जारी गरी पुँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

नियम १७ (१)(क) र (ख) मा सञ्चालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको २ महिनाभित्रमा साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष सभा गरेर पारित गरी त्यसको २ महिनाभित्र बोर्डमा आवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नियम १८, १९ २० र २१ मा क्रमशः हकप्रद खुला रहने अवधि, हकप्रद सेयर खरिद गर्न मनोनयन गर्न सकिने, हकप्रद सेयरको बाँडफाँट गर्नुपर्ने समयावधि र लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने प्रक्रियाका कुरा छन् । 

त्यस्तै, निर्देशिकाको दफा १२ मा हकप्रद सेयर निर्गमनका लागि पूरा हुनुपर्ने अवस्था, दफा १३ मा बैंक, वित्तीय वा बिमाबाहेकका कम्पनीको हकप्रद, दफा १४ मा हकप्रद सेयर निर्गमनका अन्य व्यवस्था र दफा १५ मा हकप्रद सेयर लिलाम बढाबढ गर्ने प्रक्रियाका बारेमा व्यवस्था छ ।

हकप्रदसम्बन्धी सारभूत कानुनी व्यवस्था यति हो । निर्देशिकाको दफा १३(१)(ख) मा भएको ‘आइपिओ निर्गमन गरेको कम्तीमा २ वर्ष पूरा भएको’ भन्ने व्यवस्था सबैभन्दा उदेकलाग्दो छ । आइपिओ जारी गर्दा ३ वर्षको प्रक्षेपित विवरण राख्न लगाइन्छ । तर, २ वर्षपछि हकप्रद जारी गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाको औचित्य मरिगए बुझ्न सकिन्न ।  

हकप्रदसम्बन्धी कस्तो कानुन ?

प्रथमतः हकप्रद एउटा वित्तीय उपकरण भएको हुँदा यसलाई कुनै पनि बहानामा कसैले पनि रोक लगाउन हुन्न । कुनै पनि वित्तीय उपकरण (आइपिओ हकप्रद) जारी गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा विषयगत नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोग) ले अविलम्ब यी विषयबाट हात झिक्नुपर्छ ।

निर्देशिकामा वर्णित ‘बैंक, वित्तीय वा बिमाबाहेकका कम्पनीको हकप्रद’ भन्ने प्रसंग पनि असान्दर्भिक छ ।

हकप्रद भनेपछि यसको, त्यसको भन्नुपर्दैन । सबै हकप्रद एकै हो । जोसुकैको हकप्रद होस्, सबैलाई एकै दर्जामा राखेर बोर्डले अविलम्ब ‘थप आवेदन, प्रतिबद्धता र प्रत्याभूति’ यी ३ विषयलाई समेटेर हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । यसो गरेमा हकप्रद स्वतः नियमनको दायरामा आउँछ । 

हकप्रद जारी गर्ने कम्पनीको सार्वभौमिक अधिकार भएको हुँदा कम्पनीले विषयगत नियामकसँग सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्ने जस्ता व्यवस्थाको औचित्य छैन । कम्पनीले सहमति/असहमति जे जे लिनु छ, त्यो लिने ठाउँ साधारणसभाबाहेक अरू कुनै निकाय छैन ।

साधारणसभाले सहमति दिएपछि जारी गर्ने प्रक्रियामा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियम निर्देशिकाअनुसार प्रक्रिया जानुपर्छ । हकवालाले थप कित्ता आवेदन गर्न पाउने नियम नेपालमा पहिले नै प्रचलनमा थियो ।

तर, कसको के सनकमा यो व्यवस्था हाल उपलब्ध छैन । धितोपत्र बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक नीतिमा थप कित्ता आवेदन गर्न दिने भन्ने उल्लेख गरे पनि अहिलेसम्म यो व्यवस्था बोर्डले लागू गरेन ।

यो व्यवस्था लागू नहुनुको कारण केही मात्रामा बाँकी रहने अवितरित सेयर लिलामीमा बिक्री गरेर कम्पनीले गैरव्यावसायिक लाभ लिन नपाउने हुँदा बोर्ड कम्पनीको स्वार्थपूर्ति साधन बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुनमा (१) हकवालालाई २५ प्रतिशतसम्म थप आवेदन गर्न दिने, (२) थप आवेदन गर्न दिँदा पनि नबिकेमा आधारभूत सेयरधनीले लिने प्रतिबद्धता गराउने र (३) यति गर्दा पनि नबिकेमा प्रत्याभूत गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

हकप्रद गैरव्यावसायिक लाभका लागि पनि जारी गरिने हुँदा भुइँको टिप्न (अवितरित सेयर लिलामी गरेर प्राप्त हुने प्रिमियम) नपाएपछि पोल्टाको खसाल्न (हकप्रद जारी गर्न लाग्ने खर्च) कुनै पनि कम्पनी तयार हुने छैनन् र हकप्रद स्वतः नियमनमा आउनेछ ।