काठमाडौँ– गएको फागुन २१ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहित प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनअन्तर्गत पर्वतको फलेवासमा देखिएको अवरोध हटाउन आयोजनास्थलको अनुगमन गर्यो ।
देवीस्थानस्थित विद्यालय र रंगशालामा क्षति पुग्ने भन्दै त्यहाँका बासिन्दाले रुट सार्न माग गर्दै विगत ३ वर्षदेखि अवरोध गर्दै आएका छन् । जसका कारण फलेवास क्षेत्रमा ४ वटा टावर निर्माण हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, गत फागुन २४ गते घिसिङसहित टोलीले तामाकोसी–काठमाडौँ २२०-४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र नयाँ खिम्ती सबस्टेसन निर्माण तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न नहुने देखेपछि आयोजनास्थल रामेछापको बाह्रबिसेलगायतका क्षेत्रको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्यो ।
उक्त प्रसारण लाइन र सबस्टेसन नबनेमा १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसीको विद्युत् खेर जाने सम्भावना छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन आफ्नो तर्फबाट सहजीकरण गर्ने र असार मसान्तभित्र प्रशारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न निर्देशन दिए ।
अझै उनले असार मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न नभई मध्यभोटेकोसीको बिजुली जोड्न नसकिने अवस्थामा आएमा त्यसको क्षतिपूर्ति ठेकेदारबाट भराइने चेतावनी दिए । रुख कटान आदेश, जग्गा प्राप्ति, प्रसारण लाइनको मार्गअधिकारमा स्थानीयको अवरोध लगायतका समस्याले आयोजनाको निर्माण कार्य लामो समयदेखि प्रभावित हुँदै आएको छ ।
तर, घिसिङले दिएको समयसीमाभित्र सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था छैन । निर्माण सुरु भएको ६ वर्षदेखि अवरोध हुँदै आएको हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको पनि उनले गत फागुन २९ मा आयोजनास्थलमै पुगेर अनुगमन गरे ।
प्रसारणा लाइनको रुट परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थानाभर्याङ, सर्लाहीको जियाजोर क्षेत्र र हटिया क्षेत्रका स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले यसअघि पनि उक्त प्रसारण लाइनको अवरोध हटाउन पहल नगरेको होइन । तर, अहिलेसम्म अवरोध हटेर प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।
पछिल्लो पटक प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ ठुला प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध र समस्या हटाउन प्रत्यक्ष रूपमा आयोजनास्थलको अनुगमन गरिरहेका छन् । कहिले औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या त कहिले वितरण लाइन र प्रसारण प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि उनी विभिन्न ठाउँमा अनुगमनमा पुगिरहेकै हुन्छन् ।
तर, घिसिङसहितको उच्चस्तरीय अनुगमन र निर्देशनले मात्र ठुला प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण समयमै सम्पन्न हुने देखिँदैन । अर्थात, निर्माणस्थलको अवरोध हटाउन सरकारकै निकायबीच समन्वय र सहजीकरण हुनुपर्ने ऊर्जाविज्ञ् सुर्य अधिकारीको भनाइ छ ।
‘अवरोध र समस्या हल अनुगमन र निर्देशन दिएर मात्र हुँदैन, सरकारकै अन्तरनिकायगत समन्वय र सहजीकरण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि वनले रुख काट्न रोक्नुभएन, वातावरणले जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिनुपर्यो । त्यसपछि मात्र समस्याको समाधान हुन्छ ।’
ठुला प्रसारण र वितरण लाइनमै समस्या
सरकारले निर्माण अघि बढाएका ठुला क्षमताका प्रसारण लाइन आयोजनामा बढी समस्या र अवरोध छ । भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गरिरहेको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको करिब–करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आउँदो एक वर्षभित्र आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ढल्केबर सबस्टेसनमा जोड्ने सरकारको योजना छ ।
तर, ढल्केबर सबस्टेससम्म पुग्न भोजपुर, खोटाङ र उदयपुर लगायतका जिल्लामा वन क्षेत्र, रुख कटान, जग्गा प्राप्ति र स्थानीयको अवरोध भने कायमै छ । प्रसारण लाइनको हालसम्म १५ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । ९०० मेगावाटको उक्त आयोजनाबाट उत्पादित ९० प्रतिशत बिजुली भारतीय बजारमा उपलब्ध गराइने सम्झौता छ ।
नयाँ खिम्ती सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको ढिलाइले मध्यभोटेकोसीको विद्युत् खेर जान सक्ने प्रवद्र्धकलाई चिन्ता छ । यता, न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकराले लगानी मोडालिटी टुंग्याउन नसक्दा अहिलेसम्म पनि प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सुरु हुन सकेको हो ।
यता, रातामाटे (त्रिशुली–गल्छी–केरुङ) ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन आयोजनाका काम अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयका अनुसार सो खण्डका केही ठाउँमा अझै पनि जग्गा विवाद, रुख कटानलगायत समस्या छन् । नेपाल र चीन जोड्ने उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको औपचारिक थालनी कहिलेबाट हुन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा नभएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
