नेपालगञ्ज– बाँकेमा रहेका द्वन्द्वपीडितले आफूहरूले अझै पनि न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । अनौचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनीले यहाँ आयोजना गरेको ‘मानवअधिकार तथा मानवीय अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरुले मध्यमार्गी बाटो तय गरेर भए पनि द्वन्द्वका घाउ मेटाउन आग्रह गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडित समाजकी अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले बेपत्ता पारिएकाको पीडा पीडितलाई मात्र महसुस हुने उल्लेख गर्दै बेपत्ता भएकाका लागि मृत्यु दर्तामा नै समस्या भएको बताइन् ।
द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला समाज, बाँकेकी अध्यक्ष एकमाया विकले अहिले पनि द्वन्द्वपीडित बिचल्लीमा परेको भन्दै उनीहरूले न्याय पाउँछन् भन्नेमा विश्वास नभएको बताइन् । ‘द्वन्द्वपीडित अहिले पनि आन्दोलनमा छन् तर पनि उनीहरूले न्याय पाउँछन् जस्तो लाग्दैन,’ उनले भनिन् ।
इन्सेकका अध्यक्ष डा कुन्दन अर्यालले द्वन्द्वका उत्तराधिकारी पटक–पटक सरकारमा सहभागी भए पनि पीडितका लागि न्याय र परिपूरण नभएको बताए
उनले कानुनको अधिकारमा अनुसन्धानको विषय प्राथमिकतामा नपरेको उल्लेख गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगलाई कमजोर बनाइएकाले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको गुनासो गरे ।
बाँकेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपीन आर्चायले द्वन्द्वको पीडा वास्तविक पीडितलाई मात्रै महसुस हुनेमा जोड दिँदै जेलमा देखिएका विषयमा गृह प्रशासन चनाखो भएको बताए ।
उपप्रध्यापक रवीन्द्र कर्णले द्वन्द्वका समयमा भएको यौन हिंसाका घटनालाई पनि मानवअधिकारको विषय बनाउन सुझाव दिए । कानुन व्यवसायी प्रल्हाद कार्कीले संविधानबाट प्राप्त प्रतिफल नपाएको गुनासो गर्दै अनुसन्धानमा पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपालगञ्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारीले पहुँच नभएका द्वन्द्वपीडित पनि समाजमा रहेको औँल्याउँदै सन्तोषजनक नतिजा नआएको उल्लेख गरे । सो अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा इन्सेक लुम्बिनीका संयोजक भोला महतले प्रकाश पारेका थिए । उक्त कार्यक्रममा इन्सेक, रुपन्देहीकी प्रतिनिधि रीमा बिसीलाई नगद र कदरपत्रले सम्मान गरिएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा राज्य पक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दुई हजार १८, महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा एक हजार ६ सय २३ र बालअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दुई हजार ४२ पीडित भएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशले जनाएको छ ।
