Nic Ad Nic Ad
Nic Ad Nic Ad

पद र प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि संघीय अभ्यास दुरुपयोग भएको छ : पूर्वमुख्यमन्त्री रावल

बुधबार, चैत १, २०७९

काठमाडौँ– सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले मुलुकले पहिलोपटक संघीयताको अभ्यास गरेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट तथा समन्वयमा केही समस्या र कमीकमजोरी देखिएको बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारको अभ्यास, उपलब्धि र चुनौतीबारेको जिज्ञासामा उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा आगामी दिनमा अभ्यस्त भई सुधार हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे । निवर्तमान मुख्यमन्त्री रावलले भने, ‘संघले अधिकार दिन अझै आनाकानी गरिरहेको छ, प्रदेश प्रहरी र प्रशासनिक संयन्त्रमा उसकै नियन्त्रण कायमै छ । सङ्घीयता कार्यान्यनको सन्दर्भमा तीनै तहले मानसिकता बदल्न जरुरी छ ।”

नेकपा (एमाले)का पोलिटब्युरो सदस्य रावलले देशमा तीन तहको सरकारको अभ्यास हुने अवसर प्राप्त हुने विषयमात्रै पनि नेपाल र नेपालीका लागि सुखद् र सकारात्मक विषय रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘तीन तहका सरकारको अभ्यास गर्ने क्रममा अधिकारको निक्षेपण पहिला नभएकाले अवधारणा राम्रो भए पनि संविधान कार्यान्वयन र अधिकार बाँडफाँटको सन्दर्भमा छिटोछरितो ढङ्गले अघि जान सकेनौँ ।’

हालसम्मका अभ्यासले संविधान कार्यान्वयनको पक्ष उपलब्धिमूलक नै रहेको उल्लेख गर्दै एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सहइञ्चार्ज समेत रहेका रावलले अधिकार र सेवामा पहुँचको विषयसँग जोडेर सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउँछौँ भनिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा अझै कतिपय चुनौती कायमै रहेको उल्लेख गरे । एक महिना सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व गरे पनि विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि बाहिरिएका रावलले भने, ‘हाम्रा चरित्र लोकतान्त्रिकृत हुनसकेका छैनन् । पद र प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि संघीय अभ्यास दुरुपयोग भएको देखियो ।”

संघले प्रजातन्त्रको मूलमन्त्र लोकतान्त्रिक पक्ष र शासकीय विषयलाई ठीक ढङ्गले अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाउँदै उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्यसहनशीलता कायम गराउन प्रयत्न भए÷भएनन् भन्ने एउटा जबर्जस्त प्रश्न रहेकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए ।

प्रदेशले पहिलो कार्यकालमा नै ऐन, कानुनको निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री रावलले आमजनतालाई विकास निर्माणको प्रत्याभूति दिलाउन संरचनागत सुधार र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए ।
 
उनले भने, ‘बहुवर्षीय योजनाका नाममा हुने रकमको दुरुपयोग र ढिलासुस्ती अन्त्यका लागि तीन तहकै सरकारबीच सहमति, सहकार्य, समन्वयका साथ कोर्ष करेक्सन गर्नैपर्ने स्थिति रहेको आभाष भएको छ ।’ –रासस

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १, २०७९  ०८:३२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्