विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति निवृत्त हुने बेलामा सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ, उनले हत्या गरेको नागरिकता विधेयक । यद्यपि, उनको सात वर्षे कार्यकालको समग्र मूल्यांकन त्यही एउटा विधेयकबाट मात्र हुन सक्दैन । 

उनले यसबीचमा आलंकारिक राष्ट्रपतिको भूमिका सही ढंगले निभाइन् कि नभाइनन्, राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले उनले संविधानको संरक्षण गरिन् कि गरिनन् आदि प्रश्नको जवाफ कालक्रममा इतिहासले खोज्नेछ । रामचन्द्र पौडेलको नयाँ राष्ट्रपतिको पद वहाली र भण्डारीको वहिर्गमनसँगै केही यस्ता प्रश्न पनि उठेका छन्, जसले राजनीतिमा चासो राख्ने सामान्यजनको मष्तिष्कलाई हल्लाइदिएका छन् । दलगत स्वार्थको दलदलबाट माथि उठेर राष्ट्र, जनता र देशको बारेमा सोच्ने हो भने मात्र विगतमा भण्डारीले राष्ट्रपतिको हैसियतले खेलेको भूमिकाको सही मूल्यांकन हुन सक्छ ।

एक जना ऐयाशी महिलाको रुपमा आफ्नो छवि बनाएकी पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी सात वर्ष राष्ट्रप्रमुखको रुपमा होइन, एमालेको चौवन्नी सदस्यको रुपमा, अझ एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीको हनुमानको ूभूमिकामा रहिन् । उनले मुलुकको संविधान, परम्परा, विधि आदिको यसबीचमा नराम्रोसँग चीरहरण गरिन् । 

नागरिकता विधेयक मात्र होइन, यस्ता दर्जनौं घटना छन्, जसले भण्डारीको कारण निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरिदिएका छन् । बेला बखत त्यस्ता घटनाहरुको चर्चा पनि भएका छन् । तिनले दलका कार्यकर्ताको राष्ट्रप्रमुखमा मनोनय गलत हुँदो रहेछ भन्ने संदेश दिएका छन् ।

मधेश आन्दोलन उत्कर्षमा रहेको बेला रामजानकी विवाह महोत्सवमा गएर मच्चाएको वितण्डा, घुँडा टेकाएर शितलनिवास दरवारमा दशैंको टीका लगाइदिएको प्रसंग, प्रहरी तालिमकेन्द्र हटाएर राष्ट्रपतिको लागि हेलिप्याड बनाउने प्रयास, कोरोनाको संकटको बेला डेढ करोडको कार्पेट फेर्ने र राष्ट्रपति भवनको भित्री सजावट गर्ने प्रकरण, पटक पटक कथित सवारीको शान र त्यसबाट सर्वसाधारणले भोग्नु परेका भुक्तमानका घटना, शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनका लागि पठाएको नामलाई मुल्तवीमा राखेको घटना, संविधान विपरित ओलीले गरेका दुईवटा संसद विघटनका सिफारिसलाई मिनेटभरमै अनुमोदन जस्ता थुप्रै घटनाले राष्ट्रपतिको भूमिका सन्देहस्पद रहन गयो । ओलीले ल्याएका अध्यादेश र सिफारिसहरु क्षणभरमै लालमोहर लाग्ने तर अरु प्रधानमन्त्रीका अत्यावश्यक सिफारिसलाई घुमाउरो ढंगले अस्वीकार गर्ने काम भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा गरिहिन् । 

उनले एमालेका कयौं बैठक शितलनिवासमा गराइन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनताका चीन कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुसँग राष्ट्रपति भवनमा गोप्य रुपले नेकपाका नेताहरुसँग बैठक बसाइ नेकपा विभाजन रोक्ने प्रयास पनि गरिन् । त्यसलाई विदेशी प्रभाव वा हस्तक्षेप केही भनिएन । उनले राष्ट्रहित र संविधान रक्षाको लागि स्वतन्त्र, निर्भिक र निष्पक्ष कदम चाल्नतिर ध्यानै दिइनन् । 

आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धतिर संसदको दुबै सदनले बहुमतले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक रोकेको घटनालाई चाहिँ उनका अनुचरहरुले सर्वाधिक महत्व दिएका छन् । कतिले त त्यही घटनाका कारण हामीले आजसम्म नेपाली भन्न पाएका छौं भनेर सामाजिक संजाल रंग्याएका छन् । 

भण्डारीको सो कदमलाई मुलुकलाई सिक्किमीकरण हुनबाट रोक्न उठाएको हिम्मतिलो कदम भन्नेको त ठूलै संख्या छ । आफूलाई ठूला विद्वान ठान्ने प्राडाहरुसमेत भणडारीको असंवैधानिक कदमको पक्षमा खडा भएका छन् । यसले भण्डारीको ओज बृद्धि भएको र ऐतिहासिक व्यक्तित्वमा दर्ज भएको दाबी गर्नेहरु सामाजिक संजालमा प्रसस्तै भेटिन्छन् । उनको विदाइको बेला त्यो घटनाको चर्चा सबै पक्षबाट भएको छ । त्यसैले अरु विषयलाई छाडेर त्यही सन्दर्भको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ । 

विवादको जड

नेपालमा नागरिकताको विवाद नौलो मुद्दा होइन । विसं २००९ सालमा पहिलो पटक नागरिकता ऐन जारी भएदेखि नै यो मुद्दा कुनै न कुनै  रुपमा विवादमा छायो । ऐनमा भएको सम्बत २०२० को संशोधन र २०६३ को माओवादी हिंसाबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्केपछि भएको संशोधनले पनि त्यसलाई शान्त गर्न सकेन । 

पछिल्लो कालखण्डमा नागरिकताको मुद्दालाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने माध्यम बनाएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्व कालमा राजा वीरेन्द्रले ऐन संशोधनमा चित्त नबुझेर सर्वाेच्च अदालतलाई सोधी पठाएको घटनाले पनि राजनीतिकरण कै कारण जनताको सरोकारको विषय संकटमा फसेको प्रष्ट देखिएको थियो । त्यही घटनाले राजा वीरेन्द्रलाई शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावकपछि राष्ट्रवादी राजाको पगरी गुथाइदियो ।

नागरिकताको सवाल उठाउनेमा मधेवादी दल र मधेशी नेता नै बढी छन् । यद्यपि, नागरिकताको समस्या भोग्नेमा एकल आमाका सन्तान र विदेशी बाबुले छाडेर गएका छोराछोरी आदि पहाडी क्षेत्रका जनताको संख्या पनि उल्लेख्य छ । तिनले नागरिकता प्रमाणपत्रको अभावमा आफ्नो पढाइलाई पूरा गर्न र व्यवसाय गर्न नसकेर आत्महत्याको हदसम्म जान वाध्य हुनु परेको छ । 

संख्याको हिसावले नारिकता नपाउनेमा तराईका जनता बढी होलान् । तर, पहाडमा पनि यो जल्दोबल्दो समस्याकै रुपमा रहेको छ । नागरिकता विधेयक अहिले चर्चामा आउनुमा चाँहि तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका नै बढी जिम्मेवार छ । यो विधेयक आउनुअघि नै खड्ग ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०७८ मा विधेयक अध्यादेशको रुपमा भण्डारीले लालमोहर लगाइदिएकी थिइन् । त्यसैमा सामान्य संशोधन गरी दुबै सदनबाट पास भएर गएको विधेयक चाँहि किन रोकिन्, अहिले भण्डारीको प्रसंसामा समय खर्च गरिरहेकाले त्यस विषयमा विचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसमा भण्डारीको नियतभन्दा बढी ओलीको स्वार्थले काम गरेको देखिन्छ । भण्डारी आफ्नो कार्यकाल भरी राष्ट्रपतिभन्दा ओलीको गोटीको भूमिकामा बढी सक्रिय रहिन् ।

विवाद केमा ?

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विवादित बूँदा चाँहि बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी रहेको छ । संशोधनको दफा ५ (१) मा भनिएको छ– नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिदा नेपाली नागरिकसँग भएको बैवाहिक सम्बन्ध र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ । 

हो, यही बुँदामा अहिले बहस चलिरहेको छ । बहस संसददेखि सडकसम्मै चलेको थियो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने अवधि विवाह गरेपछि सात वर्ष राख्नुपर्ने भनेर बहुमतले पास गरी संसदमा पेश गरेको थियो । तर, संसदले त्यसलाई स्वीकार गरेन । अहिले वैबाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनेबाट नेपालको राष्ट्रियता खतरामा रहेको, नेपाल सिक्किमीकरणको अवस्थामा जाने जस्ता कुरा उठाउनेले विधेयकको त्यो मस्यौदासमेत पढेका छैनन् होला ।

नेपाल जस्तो भूराजनीति भएको देशका लागि नागरिकताको सवाल निश्चय नै संवेदनशील हो । यहाँ चर्चा गरिएको विषय फेरि पटक्कै खतराको संकेत होइन । नेपालमा विवाह गरेर आउने बुहारीहरुले नेपालकै अहित चिताउँछन् भनेर कल्पना गर्नुसम्म पनि मुर्खता हुन्छ । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने यो देशको अस्तित्व उहिले नै मेटिइसक्ने थियो । 

नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशीको कुरा छाडेर एकछिन आफ्ना आमा, काकी, भाउजु, बुहारीको बारेमा सोचौं त ! तिनको पनि माइती त्यही गाउँमा हुँदैन । अर्कै गाउँबाट आएकाहरुले विवाहपछि कुन गाउँ र घरपरिवाको चिन्ता गर्छन् ? कसको उन्नतिको लागि रातदिन रगत पसिना बगाउँछन् ? त्यसले नै यो सवालको जवाफ दिन्छ । 

अव रह्यो विवाह गरेर आएपछि कति वर्षसम्म नागरिका नदिने भन्ने प्रश्न । हाम्रा नेता, राष्ट्रवादी अभियान्ता, बुद्धीजीवीहरुले त्यसको सीमा सात वर्ष हुनु उचित ठहर्याएका छन् । सात वर्ष उचित ठहर गर्नुको कारण चाँहि भारतमा त्यो व्यवस्था रहेको कारण देखाएका छन् । अहिले नागरिकता सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको प्रश्न पनि कसैकसैले उठाउने गरेका छन् । सात वर्षपछि नागरिकता दिँदा खतरा नहुने र एकाध वर्षभित्रै दिँदा खतरा हुने तर्कको आधार के हो ? सरिता गिरी प्रबृत्ति नेपालमा कति समयदेखि हाबी छ ? तर सबै बुहारी सरिता गिरी नै हुन्छन् भन्ने ठान्नु ठीक हुँदैन । 

नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी चेलीहरु सक्षम हुन्, कामकाजी हुन भन्ने चाहना राख्ने हो भने तिनलाई क्रियाशील हुने जमीन प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हो । सात वर्षसम्म निस्क्रिय राख्ने, कुनै कामै गर्न नदिने, बैंकमा खाता खोल्न, भोट हाल्न,, काम गर्न, जागीर व्यापार गर्न, नदिनु मानवअधिकार हनन् होइन ? 

कसैकसैले नागरिकताको विकल्पमा ग्रिनकार्ड टाइपको प्रमाणपत्रको कुरा पनि गरेका छन् । आफ्नै बुहारी जो घरको अभिन्न अंग, सदस्य हो, त्यसमा भेदभावजन्य व्यवहार गर्नु उचित हो ? कतिले विदेशी बुहारीलाई त नेपाली नै होइन भनेर तुच्छ शब्दमा गाली गलौज समेत गरेका छन् । त्यसले वर्तमान युगको दुनियाँको व्यवहारप्रति नै हँसीमजाक गरेको छ । संसारभरी छरिएका नेपालीले उतै विवाह गर्ने, छोराछोरी जन्माउने र कालान्तरमा घर फर्कने स्थिति बन्न सक्छ । के त्यस्तो बेला तिनलाई यहाँ आएपछि नेपाली बन्ने र काम गर्ने अधिकार रहदैन ?

अहिले हामीले हाम्रा हरेक कुरालाई भारत आधारित भएर हेरेका छौं । भारतमा वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था सात वर्ष पुगेपछि गर्ने भएकोले हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ ? पन्ध्र वर्ष किन नगर्ने ? नागरिकता नै नदिने व्यवस्था किन नगर्ने ? अंगीकृत नागरिकबाट राष्ट्रियतामा खतरा छ भने त्यसको बारेमा पनि सोच्नु पर्यो होला नि ! 

हामीले हाम्रो संविधान, ऐन कानुन, आफ्नो आवश्यकता, समयानुकुलता र व्यवहारिकता हेरेर निर्माण गर्ने हो । भारत वा अन्य मुलुको हेरेर होइन । भारतले महसुस गर्यो भने आफ्ना कानुनलाई परिमार्जन गर्ला । संशोधन गर्ला । तर, हामीले हाम्रो आवश्यकतालाई नहेरेर वा अरु कुनै देशको उदाहरण दिएर उम्कन खोज्नु बुद्धीमानी होइन । युरोपका धेरै देशमा कुनै पनि विदेशी लगातार पाँच वर्ष बस्यो भने नागरिका दिने प्रचलन छ । तर, भुटानी शरणार्थी यहाँ लगातार बत्तिस वर्षभन्दा बढी बसिसक्दा पनि नागरिकता चोरबाटोबाट लिनुपर्छ । त्यो उचित हो, खुल्ला र वैधानिक ढंगले दाबी गर्न मिल्दैन । राजनीतिकरणले गर्दा यस्ता विषयमा पनि विाद गर्ने हाम्रो आदत बनिसकेको छ । 

हामीले विनम्रतापूर्वक भन्नुपर्छ, वैवाहिक अंगीकृतवाला नेपालको राष्ट्रियता, देशभक्ति, संबृद्धि र शान्तिका लागि कुनै पनि हिसावले खतरा हुदैनन् । खतरा हुनेतिर त हाम्रो ध्यानै गएको छैन । नेपालको अस्मिता र अस्तित्वको खतरा त पैसामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई किनेर सिफारिस बनाइ नागरिकता लिनेहरु हुन् । त्यस्ताको संख्या दशौं लाख पुगिसकेको छ । 

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या त २००९ सालदेखि केही लाख मात्रै छ । तिनले जनमत संग्रह आदि निर्वाचनद्वारा अभिमत लिने प्रसंगमा आफ्नै भूमि, आफ्नै परिवार र सन्तानको पक्ष लिन्छन् । र, नेपालकै हितमा अभिमत जाहेर गर्छन् । तर, गैरकानुनी ढंगबाट वंशजको नागरिकता लिनेले के गर्छन्, त्यसको ग्यारेन्टी छ ?

नागरिकताको सवालमा पनि यहाँ ठूलो भेदभाव छ । पैसा खाएर तिब्बतीयन शरणार्थीलाई पनि भटाभट नागरिकता दिइएको छ । तिनलाई विदेश जान पासपोर्ट बनाउनु पर्ने भएकाले ठूलो रकम खर्च गरेर नागरिकता लिन्छन् । अहिले केही भुटानी र मोरिङ्गाले पनि नागरिकता लिइसकेको घटना बाहिर आएका छन् । त्यसको चर्चा हुँदैन । तर, वैवाहिक अंगीकृतको मुद्दालाई उछालेर किन राजनीति गरिन्छ ? 

तीन पुस्ता भारतमा बसेका पहाडे नेपाली यहाँ आएर वंशजको नागरिकता लिन्छन् । यहाँको चुनाव लड्छन् । घर बनाउँछन् । व्यापार गर्छन् । तर, त्यसको चर्चै हुँदैन । के पहाडेबाट चाँही राष्ट्रियता खतरा हुँदैन ? सिक्किमको घटना त पहाडे नेपालीले नै धोका दिएका हुन नि !

विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोकेको देशको माया लागेर होइन । र, फेसबुकमा स्याल हुँइया गर्नेहरु पनि असली देशभक्त होइनन् । देश उँभो लाग्न ठूला भनिनेले विधि, प्रक्रिया र पद्दति नाघ्नु हुँदैन । उनले स्वार्थको वसिभूत भएर त्यो गरिन् । त्यसले संविधान नाघ्ने परम्परा बस्यो । त्यो डरलाग्दो राष्ट्रघाती कदम हो । संविधानको संरक्षकले नै संविधान नाघ्ने परम्परा बसाल्नु खतरनाक कुरा हो । अब त्यो कलंक उनले पखाल्ने गुन्जाइस रहदैन । तर, भावी राष्ट्रपतिले त्यस्तो भूल नदोहोर्याउन । सरकार, संसद, जनप्रतिनिधिहरुले पनि विधि सम्मत चल्ने परम्पार बसालुन् । त्यही नै साँचो अर्थमा देशभक्ति हो, राष्ट्रियताको आधार हो ।