काठमाडौं–यदि तपाईंले घर, कुनै भवन, जग्गा वा पसल भाडामा लगाउनुभएको छ भने त्यसवापत तपाईंले स्थानीय तहलाई निश्चित कर बुझाउनुपर्छ ।
घरबहालमा बस्नेबाट हुने आम्दानीको निश्चित रकम करका रूपमा स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्छ । यसैलाई व्यवस्थित गर्न र घरबहाललाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रयास प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत वर्ष २ फागुनमा निर्देशिका नै जारी गरी घरबहालमा दिनेलाई करको दायरामा ल्याउन गरेको प्रयास प्रभावकारी नदेखिएको हो । महानगरका अनुसार अहिले ३÷४ दिनमा १÷२ जना मात्रै विवरण बुझाउन आउने गरेका छन् । महानगरले गत वर्ष ३ फागुनमा ‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९’ जारी गरेको थियो ।
महानगरका राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार हाल महानगरभित्र ४ लाखभन्दा बढी घर भाडामा लगाइएका छन् । यी सबैलाई करको दायरामा ल्याउने महानगरको योजना छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा ३९ हजार करको दायरामा आएको थियो’, उनले भने, ‘चालु आवको फागुनसम्म जम्मा ९ हजार २ सयले मात्रै विवरण बुझाएको छ ।’
महानगरभित्रका सबैलाई करको दायरामा ल्याउने योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले निर्देशिकासँगै १ महिनाअघि ९० दिनको सार्वजनिक सूचनासमेत जारी भइसकेको छ । महानगरपालिकाले बहाल कर वापत चालु आवमा २ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये हालसम्म १ अर्ब ४८ करोड १३ लाख रुपैयाँ असुल भइसकेको राजस्व विभाग प्रमुख काफ्ले जानकारी दिए ।
‘घरबहाल विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या अहिले कम छ तर जेठ र असारमा कर तिर्न आउँदा यो सङ्ख्या बढ्ने अपेक्षा गरेका छौँ”, उनले भने ।
के छ निर्देशिकामा ?
निर्देशिका अनुसार कुनै पनि घरधनीले घरभाडामा लगाउँदा वा घरखाली गराएको बारेकोे सूचना ७ दिनभित्र वडा कार्यलयमा दिनुपर्छ । लिखित सम्झौताको एकप्रति सम्बन्धित वडा कार्यालय, एकप्रति घरघनी र अर्को एकप्रति भाडामा बस्नेले राख्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ ।
सम्झौतामा बहाल रकम, तिर्नुपर्ने मिति, बहाल कायम रहने अवधि र अवधि थपबारे उल्लेख हुनुपर्छ । निर्देशिकामा मासिक तथा वार्षिक बहाल रकम तथा बहाल रकममा वृद्धि हुने भएमा सो समेत उल्लेख हुनुपर्छ । निर्देशिका अनुसार बहालमा बस्नेले पनि प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बहाल रकम तिर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी बहालमा बस्नेले घर छोड्नुपर्ने अवस्था आएमा ३५ दिनको पूर्वलिखित सूचना घरधनीलाई दिनुपर्ने छ भने त्यसको जानकारी वडा कार्यलयमा गराउनुपर्छ । भाडामा बस्नेले तोकिएको म्यादभित्र बहाल रकम बुझाउन नसकेमा १० प्रतिशत जरिवाना तिरी अर्को महिनाको मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने र ३ महिनाभित्र पनि रकम नतिरे सम्झौता स्वतः भङ्ग भएर घर खालीसमेत गराउन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भवन वा भवनको तला, कोठा पसल, वर्कसप, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, कारखाना, घरजग्गा वा बहालमा दिइने जग्गा वा पोखरी बहालमा दिँदा सम्झौता गर्नुपर्छ ।
