काठमाडौं– विभिन्न दल सम्बद्ध किसान सङ्घ सङ्गठनहरूले मलमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन र राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत ऋण प्रवाह गर्ने सहकारी, लघुवित्त र तिनका सञ्चालकहरूलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
उनीहरुले लघुवित्त र सहकारीहरूले चक्रीय ब्याज प्रणालीमा लिइरहेको कोरोना कालदेखि हालसम्मको सम्पूर्ण ब्याज र हर्जाना मिनाहा गर्न र बाँकी ऋण भुक्तानीका लागि पर्याप्त समय अवधि दिई ऋणको पुर्नतालिकीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) र नेपाल समाजवादी किसान महासङ्घले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली किसानहरूलाई वर्गीकरण गरी ‘किसान परिचय पत्र’ प्रदान गर्न र सोही आधारमा सेवा, सुविधा, अनुदान, राहत, बिमा, कृषि ऋण र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन् ।
६० वर्ष उमेर पुगेका किसानहरूलाई किसान पेन्सन र सबै किसानहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन पनि उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
१० बुँदे माग अघि सार्दै उनीहरुले कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निषेध गर्न तथा नेपाली कृषिलाई विदेशी तथा दलाल पुँजीपतिको हातमा जान र परनिर्भर बन्नबाट रोक्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै उनीहरूले मिटरब्याजीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न, साँवा (मूलधन) रकम बराबर रकम भुक्तानी गरिसकेका सबै ऋणीहरूको ऋण मिनाहा, विदेशबाट तरकारी, कुखुरा, अण्डा, खसी बोका र पशुपन्छी लगायतको आयात रोक्न माग गरेका छन् ।
