काठमाडौं–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई अनावश्यक दुःख नदिन निर्देशन दिएका छन् ।
गृह मन्त्रालय मातहतको विकास समस्या समाधान समितिको बहिीबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा युवाले अनेकौँ समस्या भोग्नुपरेको गुनासो आएको बताए ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पासपोर्ट बनाउँदा, स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा, अभिमुखीकरण तालिम लिँदादेखि अध्यागमनसम्म पाउने दुःख जटिल छ’, उनले भने, ‘कानुन र विधिअनुसार हुने कुनै पनि काम नरोकियोस् । दुःख दिने, आलटाल गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने कामको अनुगमन र नियन्त्रण होस् ।’
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयका वार्षिक स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमका बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न, देशको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण तथा विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्न समेत निर्देशन दिए ।
‘देशको अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्यासँगै लघुवित्त तथा सहकारी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बचतकर्ता र ऋणिका तर्फबाटसमेत व्यक्त भएका आक्रोश एवं केही अवाञ्छित गतिविधि, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव लगायतका विषयमा सबै सुरक्षा निकायले गम्भीरतापूर्वक मनन गरी समग्र शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिन्छु’, उनले भन् ।
आपराधिक घटना नियन्त्रणका साथै माफिया, बिचौलिया, दलाली, घुसखोरीजस्ता बेथिति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्नेतर्फ ध्यान पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वर्तमान सरकारी शैलीलाई परिष्कृत र वैज्ञानिक बनाइ नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदा नागरिकहरूले महसुस गरिरहेको झन्झट र ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न पनि उनको निर्देशन छ ।
अध्यागमन प्रशासनबाट प्रदत्त सेवाले देशको प्रथम मुहार प्रतिबिम्वित गर्ने हुँदा सो कार्यमा सक्षम उच्च नैतिक आचरणयुक्त जनशक्ति परिचालन गर्ने र विद्यमान विद्युतीय प्रणालीको स्तरोन्नति गरी पूर्ण प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
प्रधानमन्त्रीले सीमा व्यवस्थापन एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यमा थप जिम्मेवार भएर काम गर्न, सीमास्तम्भको संरक्षण र मर्मतसम्भार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका लागि नागरिकको विवरण संकलन कार्यलाई आगामी वर्षभित्र सक्ने गरी कार्य योजना बनाई काम गर्नेछ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाई र वितरणलाई छिटोछरितो बनाउने र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग अन्य सेवा प्रदायक निकायका विद्युतीय प्रणालीलाई छिटो आवद्ध गरी सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने भएको छ ।
सबै स्थानीय तहहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्किङ प्रणालीमार्फत बितरण गर्न लगाउने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न पनि उनले निर्देशन दिए ।
