काठमाडौं– नेपालले भारतको बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा विद्युत् निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने भएको छ ।

नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आदान–प्रदान समितिको पावर एक्सचेन्ज कमिटी बैठकमा बिहार राज्यको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा नेपालले गर्ने विद्युत् निर्यातको मोडालिटी एक महिनाभित्रमा तय गर्ने निर्णय भएको छ ।

‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत् निर्यात हुने छ, यसका लागि एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने छन्, यसबाट वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने ।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार समितिको १४ औं बैठक बसेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका विद्युत प्रणाली सदस्य अशोक कुमार राजपुतको सहअध्यक्षमा बैठक बसेको थियो ।

बैठकले नेपालले चाहेको बेलामा विद्युत् लिने गरी नयाँ दर तय गरिएको र उक्त दर भारततर्फ निर्यात गर्दा पनि लागू हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।

‘आव २०१९÷२०का लागि तय भएको दर त्यसपछिका वर्षहरूलाई पुनरावलोकन हुन सकिरहेको थिएन, भारतीय पक्षबाट वार्षिक साढे ५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि जोडेर प्राधिकरणले आयात गर्ने विद्युतको बिल पठाउने गरिएको थियो, विगतमा गरिएको विलिङलाई समायोजन गर्दै जाने सहमति भएको छ, यसबाट प्राधिकरणललाई करिब ३१ करोड भारु अर्थात् ४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ फाइदा भएको छ’, उनले भने ।

नयाँ तय गरिएको दर टेक अर पे आधारमा नभई नेपाललाई आवश्यक पर्दा खरिद गरिने विद्युत्को दर हो ।

घिसिङका अनुसार चाहिएको बेलामा मात्र विद्युत् आयात गरिने हुँदा यो दर अहिलेको भारतीय बजारभन्दा सस्तो छ । उक्त दर नेपालले विद्युत निर्यात गर्दा पनि पाउने छ ।

गत डिसेम्बरमा विद्युत बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीहरूसँग बिडिङमार्फत माग गर्दा फेब्रुअरी र मार्च, अप्रिल तथा मईका लागि प्रति युनिट क्रमशः ७ रुपैयाँ ५० पैसा र ८ रुपैयाँ ७० पैसा प्रस्ताव पेस गरिएको थियो ।

भारतको बिहारसँग कटैया (बिहार)–कुशवा (नेपाल) र रक्सौल–परवानीपूर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन् ।

गत फागुनको महिलो हप्तामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौं बैठकले कटैया–कुशवा र रक्सौल–परवानीपूर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च २०२३भित्र र अप्रिल÷मे २०२३मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो ।

विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकले विद्युत आदान प्रदान सम्झौताअन्तर्गत आयात निर्यात हुने विद्युतको प्रति युनिट दर ७ रुपैयाँ २१ पैसा भारतीय रुपैयाँ (नेपाली ११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तय गरेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२२÷२३को लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत आदान प्रदान दर तय गरेको हो ।

विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको बेलामा विद्युत आयात गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणले अन्य २ राज्यको तुलनामा आवश्यक परेको बेला सबैभन्दा बढी बिहारबाट विद्युत आयात गर्दछ । नेपालसँग बिहार र उत्तर प्रदेश मात्र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । 

प्राधिकरणले आवश्यक परेको वेला भारतबाट व्यापारिक रुपमा इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत, विद्युत आदान प्रदान सम्झौता (पावर एक्सेन्ज) र महाकाली सन्धि अन्तर्गतको विजुली भारतबाट आयात गर्छ ।

व्यापारिक रूपमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत र अन्य स्थानबाट पावर एक्सेन्ज अन्तर्गत भारतबाट बिजुली ल्याइरहेको छ ।

प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत चालू आर्थिक वर्षमा भारतीय बजारमा बिक्री गरी ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।