काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ संसद्मा पेस गर्दै विधेयक पेस गर्नुपर्ने औचित्यबारे प्रस्ट पारेकी छन् ।
सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारका प्रवक्ता शर्माले विधेयक पेस गर्नुपर्ने औचित्यबारे प्रस्ट पार्दै भनिन्, “कानुनी रिक्तत्ताको अवस्था र संविधानको भावनाबमोजिम परिषद्को बैठक सञ्चालन गर्न संवैधानिक परिषद्मा बहाल रहेका सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्नुपर्ने परिपाटीको विकास गर्न संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरिएको छ ।”
संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मत कार्य गर्न नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था गरी संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानको धारा, २८४ को उपधारा (१)मा संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको नियुक्तसम्बन्धी कार्यविधि तथा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०६६ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
उक्त ऐनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक परिषद्, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ जारी भएको थियो । सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ साल साउन ३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा, ११४ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) बमोजिम खारेज भएको अवस्था छ ।
मन्त्री शर्माले भनिन्, “उक्त अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा (३) र (५) लाई संशोधन गर्नाका साथै उपदफा (६) र (७) लाई खारेज गरेकामा अध्यादेशले संशोधन गरेको उक्त व्यवस्था कायम नरहेको कारण कानुनी रिक्तता भएको छ ।”
उक्त ऐनमा संशोधन गर्न सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको संवैधानिक परिषद्, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ विचाराधीन रहेको अवस्थामा उक्त विधेयकमा थप अध्ययन गरी परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७९ फागुन ४ गते सो विधेयक राष्ट्रियसभामा फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो । सो निर्णय समेतका आधारमा सङ्घीय संसद् सचिवालयबाट उक्त विधेयक सङ्घीय संसद्को व्यवस्था प्रक्रियाबाट हटाई फिर्ता भएको छ ।
“संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गरी संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेकाले सो सम्बन्धमा पहिलो संशोधन विधेयक सदनसमक्ष पेस गर्दछु”, मन्त्री शर्माले भनिन् ।
