काठमाडौँ– निकै तामझामका साथ २०२३ जनवरी १ गतेदेखि पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले करिब ३ महिनाअघि उद्घाटन गरेको उक्त विमानस्थल यतिबेला भने सुस्ताउँदै गएको छ ।

विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइए पनि अहिलेसम्म हवाई कम्पनीले अन्र्तराष्ट्रिय उडान गर्न सकेको छैनन् । सोही विमानस्थलबाट बुद्ध एयरले पहिलो अन्र्तराष्ट्रिय उडान भारतमा गर्ने भने पनि अहिलेसम्म अनुमति पाउन सकेको छैन । अन्र्तराष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा विमानस्थलको आन्तरिक आय नै खुम्चिन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । अहिले विभिन्न हवाई कम्पनीले मात्रै आन्तरिक उडान मात्र गरिरहेका छन् ।

पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अहिले दैनिक २५ देखि ३० वटा उडान हुँदै आएको छ । खासगरी, बुद्ध एयरले दैनिक १६ वटा, सौर्य एयर २ वटा, सिम्रिकले २  वटा र यति एयरलाइन्सले ६ वटा उडान भर्दै आएका छन् । अन्र्तराष्ट्रिय उडानका लागि विभिन्न हवाइ कम्पनीले सोधपुछ र जानकारी लिए पनि हालसम्म हवाई अनुमति पाइनसकेको पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उडड्यन कार्यालयका प्रवक्ता जशोदा सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार वार्षिक ३० करोड रुपैयाँ विमानस्थलले आन्तरिक आयबापत उठाउने लक्ष्य थियो । राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्र्तराष्ट्रिय उडान समेत ‘ठिकठाक’ चलेमा आयबापत उक्त रकम आम्दानी हुने प्रक्षेपण थियो । तर, अहिले अन्र्तराष्ट्रिय उडान भएका छैनन् । भएका आन्तरिक उडानको सेड्यूल पनि अवरुद्ध भइरहन्छ । यसले पनि समग्र पोखरा विमानस्थलको अनुमानित आम्दानीमा असर देखिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आयोजना निर्माणमा चिनीयाँ एक्जिम बैंकले २२ अर्ब ऋण सहयोग गरेको छ । यो ऋणको व्याजदर २ प्रतिशत छ र २० वर्षमा ऋण तिरिसक्नु पर्नेछ । उक्त कुल ऋणको २५ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ५० करोडको ब्याज लाग्दैन । बाँकी १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नेपालले वार्षिक २ प्रतिशतका दरले एक्जिम बैंकलाई ब्याज तिर्नुपर्छ ।

यस अर्थमा नेपालले चिनीयाँ एक्जिम बैंकलाई वार्षिक ३३ करोड ब्याज मात्र तिर्नुपर्छ । लक्ष्य अनुसार आम्दानी गरेपनि पोखरा विमानस्थलले कमाएको रकमले यो किस्ता तिर्न पुग्ने देखिदैन । वार्षिक ३० करोड रुपैयाँ आय हुने प्रक्षेपण मात्रै गरिएको छ ।

तर, ऋणको तिर्नुपर्ने ब्याज नै सरकारले आन्तरिक रुपमा उठाउने आम्दानीको प्रक्षेण गरेभन्दा बढी छ । अपुग ३ करोड रुपैयाँ आयोजनाले कहाँबाट उठाएर ब्याज तिर्ने हो, कुनै टुंगो छैन । पोखरा विमानस्थलले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीले मात्र ऋण र ब्याज तिर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।

२० वर्षमा ब्याजसहित साढे २८ अर्ब ऋण

नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सहमति अनुसार ऋण सम्झौता भएको ७ वर्षपछि मात्र ब्याज तिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार, आयोजनाले आउँदो एक वर्षपछि अर्थात आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट ब्याज तिनुपर्ने हुन्छ । २० वर्षमा नेपालले एक्जिम बैंकलाई  ऋणबापतको ब्याज मात्र ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । र, त्यसमा साँवा २२ अर्ब जोड्दा नेपालले २८ अर्ब ६० करोड तिर्नुपर्छ ।

जुन रकम भुक्तानी गर्न विमानस्थलको आन्तरिक आयले भ्याउने स्थिति देखिँदैन । अन्र्तराष्ट्रिय उडानको अनिश्चितता कहिलेसम्म कायम रहने हो ? घरेलु उडानको संख्या वृद्धि हुने÷नहुने र पर्यटन क्षेत्र कत्तिको चलायमान हुन सक्छ, त्यस आधारमा आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेमा चिनीयाँ ऋण ‘पासो’ बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा सरकारले चीन सरकारबाट लिएको ऋण सहायता कसरी तिर्ने भनेर सोचेको छैन । अर्थात, आन्तरिक आयस्रोतबाट ऋण र ब्याज तिर्न नसके कसरी उक्त ऋण तिर्ने भनेर सरकारले सोचिरहेको छैन ।

हाइड्रोपावर बनाएर भाडामा बिजुली बेचेजस्तो हुँदैनः डा. आचार्य

पोखरा विमानस्थलमा उडान रुटको समस्या नभएर र अन्य सबै कुरा ‘ठिकठाक’ सञ्चालन भएको भए पनि केही वर्षसम्म आयोजनाको लगानी उठ्न नसक्ने बताउँछन, पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य । उनी आन्तरिक आयले मात्र त्यसमा लागेको लगानी नउठ्ने बताउँछन् ।

जलविद्युत् आयोजना बनाएर भाडामा बिजुली बेचेजस्तो फाइदा विमानस्थलबाट नहुने उनको भनाइ छ ।

‘हाइड्रोपावर बनाएर भाडामा बिजुली बेचे जस्तो बिमानस्थलबाट हुँदैन एयरपोर्टमा रुट इत्यादिको समस्या नभएर ठिकठाक चलेको भए पनि केही वर्षसम्म लगानी उठ्दैनथ्यो,’ उनले भने ।

सम्पूर्ण कुरा अध्ययन नगरीकन राजनीतिक दबाबमा उक्त परियोजना अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । पूर्वाधार आयोजनामा ल्याएको ऋण कसरी लागत सस्तो बनाउन सकिन्छ भनेर सरकारले नसोची ठेकेदार, कामदार र निर्माण सामग्री चीनबाटै ल्याएर बनाउँदा आयोजना अत्यन्त महंगो भएको उनको विश्लेषण छ ।

वित्तीय अनुशासन बाहिर गयोः डा. पोखरेल

पोखरा विमानस्थलको निर्माण लागत अत्यन्त महंगो परेको विज्ञहरु बताउँछन् । विदेशी ऋण लिएर विदेशीलाइै ठेक्का सुम्पिदा अन्र्तराष्ट्रिय ठेक्का हुन पाएन । चीन सरकारले जसलाई ठेक्का दियो, उसैले पूँजी, कामदार, निर्माण सामग्रीलगायत जुटाएर आयोजना बनायो । वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिर जाँदा पोखरा विमानस्थल महंगो बनेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल बताउँछन् ।

‘परियोजना वित्तीय अनुशासन बाहिर गयो, यसले आयोजना अत्यन्त महंगो पर्यो चाहिनेभन्दा बढी पैसा लिइयो र हामीले अन्र्तराष्ट्रिय ठेक्का गराउन नपाएकोले चिनीयाँ कम्पनीले जसलाई भन्यो उसलाइ नै ठेक्का दिनुपर्यो,’ डा. पोखरेलले भने ।

जति वर्षमा ऋण चुक्ता गर्ने भनिएको छ, त्यस अवधिसम्म ऋण र ब्याज तिर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । 

‘यहि प्रोजेक्टलाई हेर्ने हो भने हामीलाई ऋण तिर्न गाह्रो हुन्छ । एयरपोर्टले त्यति  आम्दानी नै गर्न सक्दैन । जे कुरा प्रक्षेपण गरिएको थियो, ती कुराहरु नै अघि बढिरहेका छैनन । जति वर्षमा ‘पे ब्याक’ गर्ने भनेका थियौं, त्यो अवधिमा सकिँदैन,’ उनले भने ।

पोखरा विमानस्थल जस्ता अन्य पूर्वाधार पनि यो मोडलमै विदेशीलाई बनाउन दिने हो भने नेपाल श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्ने उनी बताउँछन् ।

‘पोखरा विमानस्थल जस्तै अन्य पूर्वाधार आयोजना राजनीतिक रुपबाट ‘प्रोजेक्ट डिसाइड’ गरेर अघि बढाउन खोजियो र लागत कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसावले सोचिएन भने नेपाल वैदेशिक ऋणको चंगुलमा फस्छ र श्रीलंकाको हालतमा पुग्न कसैले रोक्न सक्दैन,’ डा. पोखरेलले भने ।

बिमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदासम्म केही प्रतिशत ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चीनलाई निवेदन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘लिएको ऋणमध्ये केही प्रतिशत अनुदानमा परिणत गर भन्नु पर्यो । ताकि श्रीलंकाको पोर्ट जस्तै चीन सरकारलाई नै विमानस्थल चलाउन लिँजमा दिने स्थिति नआओेस् । ‘फुलफेज’मा सञ्चालनमा नआउँदासम्म जुन ‘ग्याप’ हुन्छ, त्यसको निश्चित प्रतिशत अनुदानमा परिणत गरिदिन भन्न पर्यो,’ डा. पोखरेलले भने ।

पोखरा विमानस्थल यसप्रकारले हचुँवाका भरमा बनाउन दिन नहुने उनको तर्क छ ।

नेपाल र चीन सरकारबीच सन् २०१७ मार्चमा ऋण सम्झौता भएको थियो । सम्झौता बमोजिम ४ वर्षमा विमानस्थल सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । त्यसअनुसार, आयोजना सन् २०२१ भित्र आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, कोरोना महामारी लगायतका कारणले आयोजनामा डेढ वर्ष ढिला गरी सम्पन्न भएपनि संचालनमा भने समस्या देखिएको छ ।