बैंकिङ तरलताको असर जलविद्युत्मा, पिपिए भएका आयोजनालाई ‘फाइनान्सिङ क्लोजर’को समस्या
काठमाडौँ– बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको असर निर्माणधीन जलविद्युत् आयोजना देखिन थालेको छ । नगद प्रवाह (क्यास फ्लो)का लागि बैंकिङ प्रणालीमा उत्पन्न समस्याले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा समेत असर पर्न थालेको हो ।
फाइनान्सिङ क्लोजर भइ निर्माणमा गएका आयोजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाइरहेका छैनन् भने अब बन्ने आयोजनाको फाइनान्सिङ क्लोजर हुन सकिरहेको छैन । केही समयअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए)को स्वीकृति पाएका १ हजार ५०० मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिन थालेको हो ।
बैंकिङ तरलताका कारण निर्माणधीन र पिपिए अनुमति पाउने जलविद्युत् आयोजनाको फाइनान्सिङ क्लोजरमा समस्या देखिएको ऊर्जा विज्ञ सूर्य अधिकारी बताउँछन् ।
‘अहिले बनिरहेका जलविद्युत् आयोजनाले बैंकबाट ‘लोन’ पाइरहेका छैनन,’ उनले भने, ‘केही समयअघि सरकारले १ हजार ५०० मेगावाटका आयोजनाको पिपिए खोल्यो । ती जलविद्युत् आयोजनालाई समेत फाइनान्सिङ क्लोजरमा समस्या देखिन थाल्यो ।’
यसअघिका ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले ४ वर्षदेखि बन्द रहेको पिपिए खुलाउँदै १ हजार ५०० मेगावाटका आयोजनालाई अनुमति दिने निर्णय गरेका थिए । अहिल विद्युत् प्राधिकरणमा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरु पिपिए गर्ने लाइनमा छन् ।
तर, पिपिए अनुमति पाए पनि बैंकिङ तरलताका कारण वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत असर हुने देखिएको एक ऊर्जा उत्पादकले बताए ।
‘पहिले पहिले पिपिए भएन भनेर कराइयो । अहिले पिपिए हुने चरणमा आयोजना पुगेपछि वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या देखियो । कारण, बैंकिङ तरलता । बैंकले ऋण नै पत्याउँदैन,’ उनले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना तथा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण लाग्ने पुँजी तथा लगानी गरिरहेका हुन्छन् । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुले बैंकबाट ऋण लिएर जलविद्युत्मा लगानीको जोखिम मोलिरहेका हुन्छन् ।
अहिले निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनामा पनि नगद प्रवाहको समस्या उत्तिकै देखिएको अधिकारी बताउँछन् । ‘पिपिए भएका मात्र होइन, निर्माण भइरहेका आयोजनामा पनि तत्काल नगद प्रवाहमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘यस प्रकारको आर्थिक बन्दीले जलविद्युत् आयोजना बनाउन नसक्ने स्थिति छ ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अनुसार, जलविद्यूत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी १२ खर्बभन्दा बढी भइसकेको छ । जुन, लगानी धेरैजसो बैंकिङ प्रणालीबाट परिचालन हुँदै आएको छ । करिब ३ हजार २०० मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भइ निर्माणमा जाने चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । पिपिए पाउने १ हजार ५०० मेगावाट र बाँकी १ हजार ९०० मेगावाटका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने चरणमा छन् ।
ती जलविद्युत् आयोजनालाई वित्तीय तरलताले समस्यामा पारेको हो । अब निर्माणमा जाने चरणका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनालाई पुँजी र लगानीको सुनिश्चितता गर्न समस्या भइरहेको ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूको गुनासो छ ।
