काठमाडौँ– प्रदेश र स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि केन्द्र सरकारबाट पाएको बजेटको तुलनामा उनीहरूले आगामी आवमा पाउने बजेट घट्ने देखिएको छ ।
केही सङ्घीय मन्त्रालयले पनि चालु आवको तुलनामा आगामी वर्ष न्यून बजेट पाउनेछन् । उनीहरूले यस वर्ष पाएको बजेटभन्दा आउँदो वर्ष तयार पार्नुपर्ने बजेटको सीमा (सिलिङ)को आकार घटाएर पठाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आवको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेर सबै मन्त्रालय र प्रदेशलाई दिइसकेको छ ।
आयोगले गत फागुन १२ गते सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आगामी आव २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
आगामी आवको बजेट सिलिङ चालु आवको विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले कम हो । सङ्घ सरकारको बजेट आकार घटेसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउने बजेट र विषयगत मन्त्रालयको बजेट रकम पछि घट्नेछ ।
आयोगको विवरणअनुसार चालु आवको विनियोजनको तुलनामा आगामी आवका लागि तोकिएको प्रदेशको सिलिङ १२ दशमलव आठ प्रतिशत र स्थानीय तहले पाएको सिलिङ १० दशमलव सात प्रतिशतले न्यून हो ।
चालु आव वर्षका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पठाएको थियो । सोमध्ये प्रदेशका लागि एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि तीन खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएको थियो ।
योजना आयोगको विवरणअनुसार आगामी आवका लागि प्रदेशले पाउने बजेट सीमा एक खर्ब १२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहले पाउने बजेटको सीमा दुई खर्ब ६८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।
आगामी आवको बजेट सिलिङ हेर्दा चालु आवको विनियोजनको तुलनामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट निकै घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३५ अर्ब तीन करोड ४४ लाख बराबरको बजेट पाएको थियो । तर आगामी आवका लागि उक्त मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ५१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ दिइएको छ । जुन रकम चालु आवको विनियोजित बजेटको तुलनामा ७८ प्रतिशतले न्यून हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको बजेटको तुलनामा आगामी आवको सिलिङ ३६ प्रतिशतले न्यून देखिएको हो । चालु आवका लागि कूल ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने ४४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा पाएको छ ।
आयोगको विवरणअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आवका लागि ७० अर्ब पाँच करोड रुपैयाँको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको सीमा दिइएको छ । जुन १७ प्रतिशतले न्यून हो । युवा तथा खेलकुल मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको बजेट पाएकोमा आगामी आवका लागि एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको सीमा पाएको छ । जुन चालु आवको भन्दा २३ प्रतिशतले न्यून हो ।
त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको यो मन्त्रालयले आगामी आवका लागि एक खर्ब २६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ । चालु आवको विनियोजनभन्दा आगामी आवको सिलिङ २१ दशमलव आठ प्रतिशतले कम हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि मन्त्रालयले १० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि आठ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको सीमा दिइएको छ । यस वर्षको विनियोजनको तुलनामा मन्त्रालयले आगामी आवका लागि पाएको सिलिङ २२ प्रतिशतले न्यून हो ।
आयोगका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयको बजेटको सीमा पनि घटेको छ । चालु आवका लागि ३७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा पाएको छ । जुन २३ दशमलव आठ प्रतिशतले न्यून हो ।
आगामी वर्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि नौ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको मन्त्रालयले आउँदो आवका लागि पाँच अर्ब ८१ करोडको सिलिङ पाएको छ । जुन ३८ प्रतिशतले न्यून हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि मन्त्रालयले सात अर्ब चार करोड रुपैयाँ बराबर बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि छ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सीमा पाएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ ।
विकास बजेट जोडिएका अधिकांश मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिए पनि केही मन्त्रालयको बजेट सीमा भने बढाइएको छ । योजना आयोगका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाएको बजेट सिलिङ चालु आवको विनियोजित बजेटभन्दा बढी छ ।
कृषि मन्त्रालयले चालु आवका लागि ५५ अर्ब ५७ करोड बराबर बजेट पाएको थियो । तर आगामी आवको बजेटको सीमा बढाएर ५६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा बढी छ ।
यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब छ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा १५ प्रतिशतले बढाएर ६३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
त्यसैगरी, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पठाइएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा ५८ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सञ्चार मन्त्रालयले ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको बजेट पाएको थियो ।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरूमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
‘चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारसमेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ’, आयोगले फागुन दोस्रो साता सार्वजनिक विवरणमार्फत भनेको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आवमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो । नेपाल सरकारको कूल स्रोत आगामी आव २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, आव २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड रुपैयाँ र आव २०८२/०८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ आयोगको छ । –रासस
