काठमाडौँ– चलचित्र विकास बोर्डले हटलाइन नम्बर सहितको 'सिनेमा साइबर सेक्युरिटी'को डेडिकेटेड डेस्क सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
मंगलबार बोर्डको हलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि उक्त डेस्कको लागि सिस्टम विकासको काम सुरु भएको जानकारी दिँदै साइबर सुरक्षासँगै बोर्डलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजाने सम्मका योजनाहरु ‘डेमोस्ट्रेसन’समेत गरिएको छ ।
कार्यक्रममा रोबोटिक्स एकेडेमी अफ नेपालका फाउण्डर बिक्रान्त कार्की र आईडिया ब्रिड आईटी सोलुशनका निबेश किरण अधिकारीले संयुक्त रुपमा सिनेमा साइबर सेक्युरिटी डेस्कबारे डेमोस्ट्रेसन देखाएका हुन् । यि दुई आईटी कम्पनीले उक्त डेस्कको लागि सिस्टम विकासको काम गर्नेछन् ।
कार्यक्रममा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेम शरण श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदिप शर्मा पौडेल, नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रल्हाद प्रसाद पुडासैनी, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षक रबिन्द्र रेग्मीलगायत चलचित्र सम्बन्धित संघसंस्थाका अध्यक्षहरु तथा अन्य पदाधिकारीहरु, चलचित्रकर्मीहरु तथा पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपाली चलचित्र उद्योगले सामना गरिरहेको साइबर हमलाबाट कसरी छुटकारा पाउने बिषय र बोर्डले चाल्न लागेको कदमबारे छलफल गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष भुवन केसीले बताए ।
‘हामी सबैलाई थाहा छ, प्रविधिको विकासले हाम्रो जीवनशैलीमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याएको छ। जसको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षहरु रहेका छन् । टिकटक, युट्युब र फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट नेपाली फिल्म निर्माताहरूलाई आफ्नो काम प्रदर्शन गर्न र फराकिलो दर्शकसम्म पुग्न सजिलो भएको छ। यद्यपि, यसले नै साइबर सुरक्षाको बिषयमा नयाँ चुनौतीहरू पनि सिर्जना गरेको छ । हामीले नेपाली चलचित्रहरू अनलाइन लिक वा पाइरेटेड भएका प्रशस्तै उदाहरणहरू देखेका छौं, जसले यस उद्योगलाई ठूलो नोक्सान पुर्याएको छ। यसबाहेक, हाम्रा कलाकारहरूको गोपनीयता र सुरक्षामा पनि साइबर हमलाहरू हुने गरेका छन्’, उनले भने, ‘यी चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्न चलचित्र विकास बोर्डले ‘चलचित्र साइबर सेक्युरिटीु सम्बन्धी डेडिकेटेड डेस्क स्थापना गर्न नीति लिँदै सक्रिय कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ ।’
केसीले ुसाइबर सेक्युरिटीु एक जटिल मुद्दा हो भन्ने जानकारी रहेको र यसलाई बहुपक्षीय दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकोले नेपाली चलचित्र र चलचित्रकर्मीहरुले भोगिरहेका साइबर खतराहरू न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी, चलचित्र निर्माताहरू, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू र अन्य सरोकारवालाहरूसँग मिलेर काम गर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बोर्डले चालेको कदम अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्रविधि केन्द्रले आवश्यकता अनुसार सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्यस्तै, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले पनि साइबर सेक्युरिटी डेस्कलाई आवश्यक सहयोगको लागि नेपाल सरकार तत्पर रहेको बताए । रजिष्ट्रार पुडासैनीले साइबर सेक्युरिटी र बौद्धिक सम्पतीको संरक्षण परस्पर रहेको बताउँदै सहकार्य गर्ने उल्लेख गरे ।
नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले बोर्डले तुरुन्तै लागु हुने गरि साइबर सेक्युरिटी डेस्कलाई अघि बढाउन जोड दिए । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षक रेग्मीले नेपाल प्रहरीले साइबर सेक्युरिटीको लागि डेडिकेटेड ब्यूरो नै सञ्चालन गरेको जनाउँदै चलचित्र र चलचित्रकर्मीहरुका हरेक समस्या समाधान गर्न नेपाल प्रहरी २४ घण्टा नै तयार रहेको बताए । साथै, उनले बोर्डले सञ्चालन गर्न लागेको डेस्कको लागि आवश्यक सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
'सिनेमा साइबर सेक्युरिटी डेस्क' सञ्चालन र यसको लागतबारे आगामी आर्थिक बर्षको बजेट विनियोजनको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बोर्डले प्रस्तावना पेश गरिसकेको छ ।
