झापा –नेपाल चिया विकास निगमको ७ वटा चिया बगान र कारखाना सम्झौता गरी ५० वर्षका लागि भाडामा लिएको त्रिवेणी समूहले २२ वर्षदेखि कर तिरेको छैन ।
१४ असार २०५७ मा सरकार र समूहका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल साङ्घाइबीच निगम भाडामा लिनेदिनेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सरकारले मातहतका उद्योग निजीकरणमा दिने नीतिअन्तर्गत झापा र इलाममा रहेको निगमका चिया बगान त्रिवेणी समूहले भाडामा लिएको थियो ।
जग्गा र कारखाना प्रयोगका साथै व्यवसाय सञ्चालन गरेबापत निगमले करोडौँ रुपैयाँ कर नतिरेपछि निगमको चिया बगान रहेका झापा र इलामका ६ वटा स्थानीय पालिकाले संगठित रूपमा कर तिराउन दबाब दिएका हुन् । उनीहरूले कर दिर्न अटेर गरे कानुनी कारबाही गर्ने पनि चेतावनी दिएका छन् ।
झापाको मेचीनगर नगरपालिका, बुद्धशान्ति गाउँपालिका र बाह्रदशी गाउँपालिकामा निगमको चिया बगान छ । यस्तै इलामको सूर्योदय, इलाम र माई गरी ३ वटा नगरपालिकामा पनि निगमको चिया बगान छ ।
सरकारले भाडामा व्यवसाय गर्न दिएको जग्गाको सम्पत्ति कर, मालपोत र व्यवसाय कर तिर्न पटकपटक पत्राचारका साथै ताकेता गर्दा पनि नटेरेपछि निगमको चिया बगान क्षेत्राधिकारभित्र रहेका ती ६ वटै पालिकाले सामूहिकरूपमा कर असुलीको उपाय खोज्न बाध्य हुनुपरेको मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपाल बुढाथोकीले बताए ।
‘सर्वसाधारणले एकमुठो साग बेच्दा राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने तर निगमको सरकारी जग्गा लिजमा लिएर बर्सेनि करोडौँ मुनाफा कमाइरहेको त्रिवेणी समूहले सम्पत्ति कर, मालपोत र व्यवसाय कर तिर्नु नपर्ने हुनै सक्दैन’, उनले भने, ‘कानुनी राज्यमा सबै नागरिक समान छन् । कुनै बहाना नगरी त्रिवेणी समूहले स्थानीय सरकारलाई कर बुझाउनुपर्छ ।’
निगमको झापामा टोकला, बर्ने र बाह्रदशी चिया बगान छ । इलाममा कन्याम, शोक्तिम, चिलिमकोट र इलाम चिया बगान छ । बगानको आम्दानी लिइरहेको त्रिवेणी समूहले ६ वटै पालिकालाई हालसम्म कुनै कर बुझाएको छैन ।
मेचीनगर नगरपालिकाको पहलमा मेचीनगरको सभाहलमा ६ वटै पालिकाका प्रमुखको संयुक्त बैठक बस्योे । बैठकले कानुनी कदम चालेर भए पनि त्रिवेणी समूहसँग कर असुली गरी छाड्ने निर्णय ग¥यो ।
बैठकले पहिलो चरणमा ६ वटै पालिकामा रहेका निगमका चिया बगानले ओगटेको जग्गा, अहिलेसम्म नतिरेको कर रकम र असुलीका लागि त्रिवेणीलाई गरिएका पत्राचारका कागजातको विवरण सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको इलाम नगरपालिकाका नगरप्रमुख केदार थापाले बताए ।
उनका अनुसार नेपाल सरकारले निगम भाडामा लगाउँदा गरेको सम्झौता र भाडामा लिने पक्षले सरकारलाई अहिलेसम्म के कति रकम बुझाएको छ भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट औपचारिक जानकारी लिनेसमेत बैठकले निर्णय गरेको होे ।
६ वटै पालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र निगमले ओगटेको जग्गाको धनीपुर्जा, सम्पत्ति कर भरेको फारामको प्रतिलिपि, निगमसँग भएका पत्राचार, अर्थ तथा अन्य मन्त्रालयमा यस सम्बन्धमा भएका पत्राचार र पालिकाले यस विषयमा अहिलेसम्म चालेका कारबाहीको विवरण सङ्कलन गर्ने निर्णय भएको नगरप्रमुख थापाले जानकारी दिए ।
निगमको टोकला चिया बगान रहेको मेचीनगर नगरपालिकालाई त्रिवेणी समूहले सम्पत्ति कर, मालपोत र व्यवसाय करबापत ४९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
नगरपालिकाले जनाएअनुसार समूहले आव २०५७/५८ देखि नै नगरपालिकालाई कुनै कर बुझाएको छैन । नगरले कर असुलीका लागि बर्षेनि ताकेता गर्दै आइएको छ ।
त्रिवेणी समूहले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०७८/७९ सम्मको सम्पत्ति करअन्तर्गत २५ करोड ५९ लाख ७ हजार ६४४ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । आव २०६२/६३ देखि २०७८/७९ सम्मको कर जरिवाना २१ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
सोही अवधिको अन्य सेवा शुल्क १ करोड ५० लाख र सुरुदेखिकै बक्यौता घरजग्गा कर ५५ लाख रुपैयाँ नाघिसकेको छ । सरकारको जग्गा भाडामा लिएर कुनै पनि कर नतिरेको त्रिवेणी समूहले राज्यको कानुन र नियमलाई धज्जी उडाइरहेको हुँदा स्थानीय पालिका अब एकीकृत भएर कडा कदम चाल्न बाध्य हुनुपरेको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज प्रसाईंको भनाइ छ ।
पालिकाको संयुक्त बैठकले कर असुली गर्न जुनसुकै प्रक्रिया पनि अवलम्बन गर्ने र आवश्यक परे स्थानीय पालिकाले नै चिया बगान सञ्चालन गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
त्रिवेणी समूहका चिया बगान हेर्ने प्रशासन प्रमुख लोकनाथ दङ्गालले सरकारले जग्गा भाडामा दिएको हुँदा जग्गाधनी सरकार नै भएको दाबी गर्दै सम्पत्ति कर पनि सरकारलाई तिर्नु नपर्ने जिकिर गरे ।
