न्याय सम्पादनमा मिलापत्रलाई जोड दिनुपर्छ : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की
काठमाडौँ– कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्दा मिलापत्रलाई बढी जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको आयोजनामा बुधबार र आज भएको न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोहमा उनले न्यायिक समितिले पूर्ण जिम्मेवार भएर काम गर्ने हो भने अदालतमा मात्रै विवाद लाने परिपाटीमा कमी आउने बताए ।
‘हुम्लाको नागरिकलाई काठमाडौँमा आएर न्याय पाउन थप कठिन हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा न्यायिक समिति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भने । दुई दिनको सम्मेलनपछि आगामी दिनमा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको काम थप प्रभावकारी हुने पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले सबै स्थानीय तहले नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिलाउनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै प्यूठान जिल्ला झिमरुक गाउँपालिका उपप्रमुख प्रमोद पोखरेलले स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने विषयलाई पनि सम्मेलनमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा कामपाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले न्यायिक समितिमार्फत स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार स्थापित गर्नुपर्ने बताए । कामपा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले सम्मेलनपछि न्याय सम्पादन काममा सकारात्मक परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
बिहीबारदेखि भएको सम्मेलन ११ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरी सकिएको छ । सम्मेलनमा देशभरबाट आएका समितिका पदाधिकारीसहित करिब एक हजार चार सय जना सहभागी रहेका थिए ।
सम्मेलनले न्यायिक समितिको राष्ट्रिय, प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय सञ्जालसमेत निर्माण गरेको छ । सम्मेलनमा विषयविज्ञ व्यक्तिले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । इन्दु तुलाधरले न्यायिक समितिको अवधारणा, विभिन्न कानूनमा भएका न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था, न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसको प्रचलन विषयमा पहिलो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
डा सरिता खनालले न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । तेस्रो विषयअन्तर्गत स्थानीय विवाद समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रिया र यसको प्रवर्द्धन विषयमा रहेको थियो । यसलाई रामकृष्ण काफ्लेले प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसैगरी कामपाको कानून तथा मानवअधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।