काठमाडौं –आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समयसीमासहितको कार्यतालिका तयार पारेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा भएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले आगामी आवको ‘बजेट क्यालेन्डर’ तयार पारेको हो ।

कार्यतालिका अनुसार १९ चैतदेखि २४ सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ । विभिन्न मन्त्रालय मातहतका विभागलाई बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा ‘पोलिसी पेपर’ तयार गरी २० चैतसम्म पेस गर्न भनिएको छ । 

यस्तै २१ चैतदेखि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले राजस्व परामर्श समितिसँग सम्बन्धित काम थाल्नेछ । विभिन्न सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिसँगको छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटी समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबै विषयगत मन्त्रालयलाई २४ चैतभित्र बजेट प्रस्ताव गरिसक्न र वार्षिक योजना एवं कार्यक्रम ‘मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली’ (एमएमबीआइएस) मा प्रविष्ट गरिसक्ने भनिएको छ । 

त्यस्तै २६ चैतदेखि २८ सम्म बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र मुख्य कार्यक्रमबारे सङ्घ तथा प्रदेशका सदस्यहरुसँग छलफल गरिनेछ । यही अवधिमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक पनि बसिसक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२६ चैतदेखि २० वैशाखसम्म आगामी आवको बजेट, कार्यक्रम र खर्चबारे शीर्षकगत छलफल चलाइने छ । यही अवधिमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग सशर्त अनुदानबारे छलफल हुनेछ । यो छलफलमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यववस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सहभागी हुनेछन् ।

बजेट तर्जुमा कार्यतालिका अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, अर्थशास्त्री तथा विज्ञबाट बजेटसम्बन्धी सुझाव सङ्कलनको काम २६ वैशाखसम्म सकिसकिनेछ । २ वैशाखदेखि २५ गतेसम्म वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत प्राप्त हुने रकम यकिन गरी बजेटमा राख्ने काम हुनेछ ।

सार्वजनिक संस्थानको प्रगति विवरण छपाइका लागि २० वैशाखसम्म प्रेसमा पठाइसक्ने मन्त्रालयको योजना छ । त्यस्तै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा २१ वैशाखभित्र तयार भइसक्नेछ भने २५ वैशाखमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा पेस हुने कार्यतालिका रहेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले २५ वैशाखभित्रै विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता तथा अन्य गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायता यकीन गरिसक्नुपर्नेछ ।

आर्थिक सर्वेक्षण र मन्त्रालयगत प्रगति विवरण छपाइका लागि ३० वैशाखसम्म प्रेसमा पठाइसक्नुपर्नेछ । १ जेठसम्म बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार भइसक्नेछ भने ५ जेठसम्म राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसक्नेछ । राष्ट्रपतिलाई बजेट ब्रिफिङ गरिसक्ने समय १० जेठका लागि तोकिएको छ । त्रिवर्षीय खर्च अनुमानसहित वार्षिक व्यय अनुमानको मस्यौदा तयार पार्ने र शीर्षकगत खर्च अनुमानको अंक रुजु गर्ने काम १० जेठसम्म सकिसक्नेछ ।

व्यय अनुमानसम्बन्धी किताब छपाइका लागि १२ जेठको मिति तोकिएको छ । १३ जेठसम्म अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिइसक्नेछ । आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयकबारे राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्लाई बिफ्रिङ गर्ने, छपाइमा पठाउने काम १४ जेठमा हुनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयको प्रगति विवरण १४ जेठमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा पेस हुनेछ भने १५ जेठमा  बजेट सार्वजनिक हुनेछ ।