काठमाडौँ– सरकारले हालसम्म साढे १० हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ । साना र ठूला गरी कुल १० हजार ६०१ मेगावाट क्षमताका ४९ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन भइरहेको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ ।
सरकारले आगामी ५ वर्षमा ६५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले नयाँ नयाँ जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान र अध्ययन गरिरहेको हो ।
विभागले अध्ययन गरिरहेका केही ठूला जलविद्युत् आयोजना छन् । केही स्टोरेज (जलाशययुक्त) जलविद्युत् आयोजना छन भने केही नदी प्रवाही (रन अफ द रिभर) प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजना छन् ।
खासगरी, १ हजार ७२० मेगावाटको खिम्ती सिबालय जलविद्युत् आयोजना, डोल्पामा ५१२ मेगावाटको भरबुङ जलविद्युत् आयोजना, ९१६ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली (क्यासकेड), ४७७ मेगावाटको कालीगण्डकी–२ स्टोरेज, ८४४ मेगावाटको कालीगण्डकी स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना, १८४ मेगावाटको कर्णाली एसटी–१, ३५० मेगावाटको तल्लो बडिगार्ड जलविद्युत् आयोजना, ३७७ मेगावाटको नौमुरे स्टोरेज प्रोजेक्ट, २७६ मेगावाटको एसआर–०६ स्टोरेज प्रोजेक्ट, १११६ मेगावाटको सुनकोसी–२, ५३६ मेगावाटको सुनकोसी–३, ३३५ मेगावाटको अपर अरुण, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीलगायतका जलविद्युत् आयोजना अध्ययनकै क्रममा छन् ।
विभागका अनुसार, हालसम्म करिब १५०० मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । अब ती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) र वित्तीय व्यवस्थापन भएपछि निर्माणका चरणमा जाने विभागका सूचना अधिकारी गोपीप्रसाद साहले बताए ।
उनका अनुसार १ हजार २०० मेगावाटको बुढीगण्डकी स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना, ४९.५० मेगावाटको लोती कर्णाली (डर्मा), ४० मेगावाटको सनकुवाखोला–१ जलविद्युत् आयोजनालगायतका जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन भइसकेको छ । हालसम्म ३ हजार ७२ मेगावाटका १५४ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रद्ध गरेको छ ।
कुनै एक आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स २ वर्षको र उत्पादन अनुमतिपत्र ५ वर्षको पाएको हुन्छ । अर्थात, सो अवधिभित्र सर्भे र निर्माण सुरु गरिसक्नुपर्छ । लाइसेन्स पाएको ५ वर्षसम्म पनि निर्माण सुरु नभएका आयोजनालाई विभागले लाइसेन्स रद्ध गर्ने गरेको छ । लाइसेन्स रद्ध गरिएका आयोजनालाई विभागले ‘बास्केट’मा राख्ने गरेको छ ।
सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिने जलविद्युत् कम्पनीलाई विभागले जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे र उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्ने गरेको छ । हालसम्म १२ हजार ३६२ मेगावाटका विभिन्न आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स लिएका छन् भने ८ हजार ६८४ मेगावाटका विभिन्न आयोजनाले निर्माणको अनुमतिपत्र पाइसकेका छन् ।
विभागका अनुसार, १२५० मेगावाटका विभिन्न आयोजनाले सर्भे लाइसेन्सका लागि विभागमा निवेदन दिएका छन् भने ७ हजार ६२० मेगावाटका विभिन्न आयोजनाले निर्माण अनुमतिपत्रका लागि विभागमा निवेदन दिइसकेका छन् ।
हालसम्म करिब २२०० मेगावाटका विभिन्न आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । कतिपय जलविद्युत् आयोजना निर्माणकै चरण र कतिपय आयोजना निर्माण सुरु हुने अवस्थामा रहेको विभागका सूचना अधिकारी साहले बताए ।
सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान, सर्भे, अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रियामा लैजान जरुरी छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी छ ।
