पर्वत– राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरमा पर्ने मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिको काम रोकिएको छ । कालीगण्डकी नदीबाट निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न नपाएको भन्दै निर्माण कम्पनीले म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा(बेनी सडक स्तरोन्नतिको काम रोकेको हो।
पर्वतको कुश्मा नगरपालिका(१ मा पर्ने मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिका(८, ७, ४ र ३ वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक स्तरोन्नति निर्माण सामग्रीको अभावमा बिहीबारदेखि रोकिएको छ । निर्माण कम्पनी एपेक्स(खड्का(कृष्ण जेभीले बेनी(जोमसोम(कोरल्ला सडक आयोजनालाई पत्र लेख्दै काम रोकेको जानकारी दिएको हो ।
कम्पनीले कामदारलाई घर पठाएको छ भने प्रयोग भएका उपकरण साइट अफिसमा थन्काएर बसेको छ । निर्माण सामग्री नहुँदा काम रोक्नुपरेको निर्माण कम्पनी ओमकारेश्वरका प्रतिनिधि अमृत दाहालले बताए । सडकको धेरै ठाउँमा सबबेस र बेस बिछ्याउने अवस्थामा पुगेको तर क्रसर उद्योगका लागि चाहिने कच्चापदार्थ नदीबाट निकाल्न नदिइएका कारण काम रोक्नु परेको दाहालले दाबी गरे। “सडकका क्षेत्रमा ढुङ्गा नै निस्कँदैन, नजिकै बगेको नदीबाट निकाल्न स्थानीय प्रशासनले दिँदैन”, उनले भने, “सर्वोच्च अदालतलेसमेत निकास नदिएर उल्टै मुद्दा लम्ब््याउने प्रयास भएपछि गाडी र कामदार थन्काएर हिँड्न बाध्य भयौँ ।”
सडक निर्माण सम्झौताको अवधिमा र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा समेत निर्माण सामग्री कालीगण्डकी नदीबाट नै उत्खनन गर्ने उल्लेख छ । अहिलेसम्म कालीगण्डकीबाट निर्माण सामग्री निकाल्न नपाए पनि महँगोमा किनेर काम गर्दै आएको तर अब कुनै पनि हालतमा काम अघि बढाउन नसक्ने अवस्था भएकाले काम बन्द गर्नुपरेको दाबी निर्माण कम्पनीको छ ।
नदीजन्य पदार्थ नपाएपछि प्रशोधन गर्न स्थापना गरेको अस्थायी क्रसर सञ्चालन भएको छैन । ग्राभेल गर्न आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ नभएपछि सयौँ मजदुर, दर्जनौँ डोजर, टिपर थन्क्याएर राख्नुपरेको उनको गुनासो छ ।
कालीगण्डकी धार्मिक नदी पनि हो । यहाँ शालिग्राम पाइने भएकाले क्रसर व्यवसायीले जथाभावी उत्खनन हुँदा यसको संस्कृति र सभ्यता नै लोप हुन थालेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतको अन्तरिम आदेशपछि स्थानीय तहलेसमेत नदीबाट ढुङ्गागिटी उत्खननका लागि ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको आदेशअनुसार कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न रोक लागेको छ ।
कम्पनीले गएको माघ १७ मा सबै सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर निर्माण सामग्री व्यवस्थापनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि सर्वोच्चले पुरानो मुद्दा कायम रहेकाले नयाँ आदेश नदिएपछि निर्माण कम्पनी काम छाडेर हिँड्न बाध्य भएको व्यवसायी दाहालको दाबी छ ।
उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करीडोर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत १३ किमी दूरीको मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
करिडोरको निर्माणको काम अलपत्र पर्न थालेपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पुसको दोस्रो साता मालढुङ्गादेखि तिब्बतको सिमाना कोरल्ला नाकासम्म अनुगमन गर्दै समस्या फुकाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए ।
