जनकपुरधामा–जयनगर–कुर्था खण्डमा नियमित रेल सेवा सञ्चालन भएको सोमबार १ वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्ष १० चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेपछि २० चैतदेखि यस खण्डमा नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ । जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल्वे मार्गमा अहिले दैनिक २ पटक रेल सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।

रेल सेवा सुरु हुनुअघि रेलमा यात्रु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंकाकाबीच सुरु भएको रेल सेवामा यात्रा गर्ने यात्रुको चाप बढ्दै गएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । ‘सुरु हुँदा थुप्रै आशंका थियो’, नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जनकुमार झाले भने, ‘तर अहिले सबै आशंका र आशंका हट्दै गएको छ, रेलमा यात्रुको चाप दैनिक बढ्दै गएको छ ।’ १ वर्ष रेल नियमित सञ्चालन गर्न सफल हुँदा नेपाली रेलवे सेवालाई आत्मनिर्भर बनाउन आत्मविश्वास जागेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा रेल सञ्चालनका लागि भारतीय जनशक्ति र भारतमै इन्धन भर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गरी नेपाली रेल सेवालाई आत्मनिर्भर बनाउन नेपाल रेलवे कम्पनीले विभिन्न योजनाअघि बढाएको छ ।

तत्काल स्थायी कर्मचारीको संगठन संरचना निर्माण, वासिङ सेन्टर र फ्युल सेन्टर निर्माण तथा जयनगर–कुर्था खण्डमा कार्गो रेल सेवा सञ्चालनको तयारी सुरु गरिएको महाप्रबन्धक झाले बताए ।

नेपाल रेलवे कम्पनीको आफ्नो वासिङ सेन्टर नहुँदा भारतमा रेलको वासिङ गराउनुपर्ने र अहिले रेलको वासिङ गराउन मात्र भारतमा वार्षिक ५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ ।

‘नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आए पनि आफ्नो वासिङ सेन्टर र फ्युल सेन्टर नहुँदा भारतमा रेलको वासिङ गराउनुपर्ने अवस्था छ’, नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक झाले भने, ‘यसका कारण हामीले वासिङमा मात्र बर्सेनि ५ करोड रूपैयाँ खर्चिदै आएका छौं ।’ ‘भारतमा फ्युल भराउँदा २८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसबाट हामी बर्सेनि ठूलो रकम खर्चिन बाध्य छौं’ उनले भने ।

उनले भने, ‘नेपालमै वासिङ सेन्टर र फ्युल सेन्टर निर्माण गर्ने योजना तयार पारेका छौं ।’ नेपाली रेल सञ्चालन गर्न नेपाली जनशक्ति नहुँदा अहिले भारतीय जनशक्तिबाट रेल सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

‘नेपाल रेलवे कम्पनीमा २६ जना भारतीय कर्मचारी कार्यरत छन्’, महाप्रबन्धक झाले भने, ‘भारतीय कर्मचारीको तलब, रेलको मेन्टिनेन्स, सामान खरिदलगायतमा वार्षिक ४८ करोड रूपैयाँ भारतीय भारतीय रलवे कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीसँग आफ्नो नेपाली चालक छैन, त्यसैलै भारतीय चालकले नै रेल चलाउँदै आएको छ त्यसबापत उनीहरूलाई तलबबापत मात्रै मासिक १८ लाख रुपैयाँ तिरिरहेका छौं’ उनले भने ।

जयनगरबाट कुर्था र कुर्थाबाट जयनगर दिनमा २ पटक आउने–जाने गर्दै आएको रेलबाट दैनिक २ लाख रूपैयाँ आम्दानी हुँदै आएको नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ । रेलबाट वार्षिक ८ करोड रूपैयाँ आम्दानी हुँदा खर्च भने ५० करोड रूपैयाँ जति हुँदै आएको छ ।

अहिले नेपाल सरकारले भारतीय रेल्वे कम्पनी कार्पोरेसन (कोङकण) लाई वार्षिक ४८ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ । रेल सञ्चालन भएदेखि रेल घाटामा नगए पनि सम्झौताअनुसार भारतीय रेलवे कम्पनीलाई ४८ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने भएकाले समस्यामा परेको महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ । त्यसैले जयनगर–कुर्था खण्डमा यात्रुबाहक रेल सेवासँगै कार्गो रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको उनले भने ।

‘संसारमा कही पनि यात्रुबाहक रेल मात्र चलाएर रेल सेवा फाइदामा गएको इतिहास छैन, रेल सेवालाई फाइदामा लैजान कार्गो सेवा नै चलाउनुपर्छ’, महाप्रबन्धक झाले भने, ‘त्यसैले हामी केही समयपछि कार्गो रेल सेवा पनि चलाउँछौँ, त्यसका लागि तयारी थालिसकेका छौँ ।’

जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल रोकेर यात्रु चढाउन र झार्नका लागि ७ ठाउँमा स्टेसन÷हल्ट छन् । तीनमा कुर्था, परवाहा, वैदेही, महिनाथपुर, खजुरी, इनर्वा र जयनगर छन् । भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत रेल सेट खरिद गरेर करिब ३ वर्षअघि नेपाल आइपुगे पनि विभिन्न समस्याका कारण सञ्चालन हुनसकेको थिएन । कहिले कर्मचारी नहुने त कहिले कानुनको अभावले गर्दा लामो समय रेल सेट उसै थन्किएको थियो । अहिले दुवै सेट रेल सञ्चालनमा छ ।

जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गअन्तर्गत धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको विजलपुरासम्म १७ किलोमिटर ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुर्थादेखि विजलपुरासम्म रेलमार्गको ट्रयाक निर्माणको मुख्य कार्य सम्पन्न भइसकेकाले केही दिनभित्रै भारतीय निर्माण कम्पनीले नेपाल रेलवे कम्पनीलाई ट्रयाक हस्तान्तरण गर्ने नेपाल रेलवे कम्पनीका इन्जिनियर रवीन्द्र साहले बताए ।

विजलपुरादेखि बर्दिबाससम्मको १८ किलो मिटर रेलमार्ग निर्माणमा जग्गा मुआब्जा विवाद बाधक बन्दा समस्या भएको छ । ‘जग्गा मुआब्जाको समस्यालगायतका कारण विजलपुरा भङ्गहादेखि बर्दिबाससम्म रेलमार्ग निर्माणको काम प्रभावित भएको’, उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा व्यवहारिक रूपमा रोड देखिएको छ, तर नक्सामा रोड छैन तैपनि स्थानीयले मुआब्जा मागिरहेका छन् ।’

रेल सञ्जाललाई नेपालमा विस्तार गर्नेबारे नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सन् २०१० मा भएको द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार माघ २०११ मा निर्माणको थालनी भएको थियो ।