अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रालयको कार्यभार संहालेको १ साता वितेको छैन । उनी फागुन १७ गते शुक्रबार अर्थमन्त्री बनेका थिए ।

तर, यो अवधिमा उनले मन्त्रालय अन्तरगतका नियामक निकायका प्रमुख, निजी क्षेत्र तथा दातृ संस्थाका प्रतिनिधि लगायतसँग छलफल गरिसकेका छन् । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, सेयर लगानीकर्ता जस्ता निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई मन्त्री डा. महतले बोलाएर छलफल गरेका छन् ।

यही बीचमा मन्त्री महतले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय दातृ निकाय र विभिन्न देशका राजदुतसँग पनि छलफल गरिसकेका छन् । विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई मन्त्री आफैले छलफलको लागि बोलाउन आग्रह गर्ने गरेको उनको सचिवालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

यस्तै, अर्थमन्त्री डा. महतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष जस्ता नियामक निकायका प्रमुख तथा अधिकारीहरुसँ पनि छलफल गरेका छन् । अर्थमन्त्रालय अन्तरगतका भन्सार, आन्तरिक राजस्व जस्ता विभागका प्रमुख तथा अधिकारीहरुसँग छलफल भइसकेको छ ।

डा. महतलाई अर्थमन्त्री बन्नुअघि नै आरोपको वर्षा भयो । सामाजिक संजालहरुमा डा. महतलाई अर्थमन्त्री बनाउनु हुँदैन भन्ने आवाज पनि प्रसस्तै उठेको थियो । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई रोकेर डा. महत अर्थमन्त्री बन्न लागे भन्दै संचार माध्यमहरु पनि बहस चलेको थियो ।

समग्रमा हेर्दा डा. महत अर्थमन्त्री बन्नुअघि उनको विपक्षमा माहोल थियो ।

तर, अर्थमन्त्री बनेपछिका डा. महतका गतिविधि भने अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या समाधानको इमान्दार प्रयासमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ । एक साताको उनको गतिविधि हेर्दा उनी यो पटक अर्थमन्त्रीको परीक्षा दिन आए जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री महतलाई धेरै समय छलफलमा विताउने सुविधा छैन । किनभने सरकारी लक्ष्य अनुसार राजस्व उठिरहेको छैन । उठेको राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्ने पक्का नै छ । त्योभन्दा पनि नकारात्मक कुरा बजारमा छाएको निरासा हो । अहिले सबैका मुखमा आर्थिक मन्दी झुन्डिएको छ । गाह्रो भयो भन्ने मात्रै छ ।

चैत अन्तिम साता हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महाधिवेशनको लागि देशभरका उद्योगी व्यवसायी काठमाडौमा भेला हुँदैछन् । उद्योगी व्यवसायीहरु आर्थिक मन्दी छाएको, उपभोग घटेको, पुँजी महंगो भएको जस्ता अर्थतन्त्रको लागि नकारात्मक विषयमा ध्यान केन्द्रीत गरिरहेका छन् । किनभने उनीहरुले अहिले भोगेको अवस्था नै यही हो ।

अहिलेको संकट कसरी आयो भन्ने विषयमा धेरैले धेरै कारण देखाएका छन् । अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति पनि प्रतिकुल नै छ । पछिल्लो समय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव जित्ने प्रयोजनको लागि गरिएका सस्तो लोकप्रियताको भाषण र विश्वविद्यालयहरुदेखि संसदसम्ममा अर्थतन्त्रबारेको नकारात्मक वहसले पनि अहिले माहोल नै प्रतिकुल बनाइसकेको देखिन्छ ।

अबको बाटो

अर्थमन्त्री डा. महतको पहिलो ध्यान नै सेयर बजार सुधार गर्नेतर्फ केन्द्रीत जस्तो देखिन्छ । सेयर बजारबारे अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा धेरै चासो देखाउने नै होइन । अर्थतन्त्र सुधारियो भने सेयर बजार आफै सुधार हुन्छ ।

अहिले लगानीकर्ताहरु सेयर बजार केही बढे त्यसमा भएको लगानी झिकेर नयाँ उद्यम व्यवसाय गर्न सकिन्थ्यो भनिरहेका छन् । एउटा व्यवसायिक ग्रुपमा आवद्ध भएका एक लगानीकर्ता त नेप्से परिसुचक ४ सय अंकले बढ्ने हो भने उद्योग व्यवसायमा ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी थपिने हिसाव सुनाउँछन् । सेयर बेचेर उद्योग व्यवसाय खोल्ने उनको समुहको योजना रहेछ । 

सेयर बजार वा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सबैभन्दा पहिला लगानीकर्ताको मनोबल बलियो बनाउन सक्नुपर्छ । लगानीको वातावरण बनाउने भनेको लगानीकर्ताको मनोवल बढाउने पनि हो । अहिले मनोवल खस्किएको छ । खस्केको मनोवल बढाउन लगानीकर्तालाई के कुराले नकारात्मक बनायो भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ ।

सेयर बजारको कुरा गर्दा कुनै नीतिगत परिवर्तन वा सुविधा प्रदान नगरी पनि सुधार्न सकिने ठाउँ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत मार्जिन प्रकृतिको सेयरधिताको १२ करोडको सीमा हटाइदिए सेयर बजारमा रौनक देखिन्छ । किनभने सेयर बजार बढेको राष्ट्र बैंकले देखिसहेन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको ४ र १२ करोडको सीमाले हो ।

यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रका लागि लागू गरिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) को प्रवधान हटाउनु पर्छ । किनभने अहिले बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी ६ खर्बको हाराहारीमा छ । सिडी रेसियो सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा त्यो ६ खर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएर बसेको छ । पुँजी–निक्षेप–कर्जा अनुपात (सिसिडी) मा जाने वित्तिकै त्यो ६ खर्ब रुपैयाँ लगानीको लागि स्रोत बन्छ । 

यस्तै, वित्तीय क्षेत्रका बैंक, फाइनान्स, बीमा जस्ता संस्थाको चुक्ता पुँजी बृद्धिको लहडबाट नियामक निकायहरु मुक्त गरिनुपर्छ । चुक्ता पुँजी बृद्धिले धैरै लगानी बैंक र बीमामा केन्द्रीत भएको छ । त्यस्ता कम्पनीले गरेको नाफाबाट बोनस सेयरका नाममा फेरि पुँजी नै बढाइएको छ । यस्तो बहुलठ्ठीपूर्ण नीतिले पुँजी अनुत्पादक बनिरहेको छ । नियमक निकायलाई किन यति र उति अर्थ रुपैयाँ चुक्ता पुँजी चाहिने हो भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस जरुरी छ । होइन भने कुनै गभर्नर वा अध्यक्षको सनकका भरमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ५ गुना वा १० गुनाले बढाउने बेकामे प्रतिस्पर्धा रोकिनु पर्छ ।

पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रको मुल अधार नै घरजग्गा कारोबार भएको छ । घरजग्गा कारोबारीले त्यसको मूल्य बढाउने र त्यही बढेको मूल्यका आधारमा धितो कायम गरेर उद्यम व्यवसायको लागि कर्जा प्रवाह हुने चक्र चलेको थियो । घरजग्गा कारोबार वा दलालले नै गाडी किन्थे, होटल जान्थे, सेयर किन्थे, लत्ता कपडा धेरै खरिद गर्थे । अर्थात घरजग्गा कारोबारले नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको थियो ।

पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार ठप्प छ । घरजग्गा कारोबारलाई केही चलायमान गराउन सकिए अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । सेयर बजार बढ्छ । सेयर बजार केही बढ्यो भने अर्थमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीलाई बजार के भएछ भनेर मोबाइल स्क्रोल गरिरहनु पर्ने झन्झट कम हुन्छ ।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले मौद्रिक उपकरण चलाएर अर्थतन्त्रमा फेरि समस्या पारिदिन्छन् भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास व्यापक छ । नेकपा एमाले बाहकेको पार्टीबाट अर्थमन्त्री बनेकाहरुलाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अप्ठेरो पार्छन् भन्ने मनोविज्ञान जवरजस्त रुपमा खडा भएको छ । यो कुरा गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री दुबैका लागि चुनौतिको विषय हो । यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, त्यसले नै अवका दिनमा अर्थतन्त्रको गन्तव्य र अर्थमन्त्रीको सफलता तय गर्नेछ ।