काठमाडौँ– १० दलीय गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा आर्थिक विषय प्रमुख रहेको पाइएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा परेको असर ध्यानमा राख्दै अर्थतन्त्र सवलीकरण गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकताको मुख्य विषय बनाइएको बताइएको छ ।

देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने भन्ने विषय साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा रहेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमतिका लागि बनाइएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

साथै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको रक्षा पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ । 

यस्तै, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने पनि सरकारबको अर्को प्राथमिकतामा छ । कम्तीमा दुई वर्षभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायका सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने कुरा साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश हुने बताइएको छ । 

यसैगरी, सामाजिक रूपान्तरणका सन्दर्भमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय सबै खालको विभेद अन्त्य गर्नेजस्ता सामाजिक न्यायका विषय सरकारको प्राथमिकतामा छन् ।

त्यस्तै, समानुपातिक समावेशी गर्दै सबैको अपनत्व हुने राज्यको रूपमा अगाडि बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकता दिने विषय पनि साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा समावेश रहेको छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा तत्कालीन नेकपा (एमाले)सम्मिलित कार्यदलले बनाएको विषयलाई परिमार्जन गरिएको बुझिएको छ ।

जसमा नेपाली कांग्रेसका चुनावी एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको सो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका एक मन्त्रीले दाबी गरे ।

सरकारले आज आफ्ना प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ ।

आज बस्ने सत्ता गठबन्धनको बैठकले अनुमोदन गरेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने बताइएको छ ।

सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमतिका लागि कार्यदल बनाएर बुधबार विभिन्न चरणमा छलफल गरेको थियो ।

कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शक्तिबहादुर बस्नेत, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपमहासचिव डा विजय पौडेल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन् । 

कार्यदलले तयार पारेअनुसार ९ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी पदाधिकारी बैठकमा जानकारी दिएको बताइएको छ । आज त्यसलाई गठबन्धनसँगै आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्रबाट पनि अनुमोदन गरेपछि उनले सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।