काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयतालाई बिलयो बनाए मात्रै संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५०औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखापर्न थालेको भन्दै यसलाई सवल र बलियो बनाएर मात्रै संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए ।
उनले देशमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मिहेनत गर्न निर्देशन दिए । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा रहेकोमा बताउँदै उनले विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिए ।
उनले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिए ।
‘पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकास निर्माण पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ। तसर्थ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ’, उनले भने ।
अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा आफूले पहल गर्ने जनाउँदै उनले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रा भएका विकास आयोजनामा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाइने बताए ।
केही आयोजनामा राम्रो प्रगति भए पनि वार्षिक बजेट र आयोजनाको कार्यान्वयनमा चालु आवको प्रथम छ महिनामा आशातीत लक्ष्य हासिल हुन नसकेको देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यो अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेको बताए ।
‘हेर्दा खासै ठूलो समस्या छ भन्ने पनि देखिन्न । तर बजेट, योजना र कार्यक्रम ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन पनि सकेका छैनन’, उनले भने, ‘खास समस्या के–के हुन्, तिनको पहिचान गरी समाधानका प्रभावकारी उपाय निर्क्योल गर्ने कार्य पनि अहिले नै गर्नुपर्दछ ।’
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले आव २०७९’८० को अर्धवार्षिक समीक्षासहितको प्रस्तुति राखेका थिए ।
प्रस्तुतिमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रमुख आर्थिक परिसूचक, राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालनको स्थिति, पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा विवरण, मन्त्रालयगत र निकायगत खर्चको प्रगति स्थिति, प्रदेशगत आर्थिक परिसूचक र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति समेटिएको थियो । साथै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७औँ, ४८औँ र ४९औँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयन तथा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि उनले प्रस्तुत गरेका थिए ।
