काठमाडौँ– चालू आर्थिक वर्ष २०८९-८० मा निर्माण क्षेत्रले पाउनुपर्ने करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ । निजी निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने उक्त भुक्तानी अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।
आर्थिक मन्दीका कारण अर्थ मन्त्रालय पुँजीगत र विकास खर्च कटौतीको पक्षमा छ । तर, अहिलेसम्म भएको कामको भुक्तानी समेत नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरूसमेत मर्कामा परेका छन् ।
६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माणधीन र निर्माण सुरु हुने विकासका आयोजना अघि बढाउन नसकिएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । सरकारले निर्माणको भुक्तानी नदिँदा काम सुस्त र आपूर्ति श्रृङ्खलामा समेत असर पुगेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सिएन नेपाललाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारले निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नसक्दा समग्र विकास निर्माणको क्षेत्रमा असर पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण तथा कर्जा उपलव्ध नगराउने र भुक्तानी रोकिँदाको सम्पूर्ण उल्झन पछिल्लो एक वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएको उनले बताए ।
नयाँ अर्थमन्त्री आएसँगै भुक्तानी पाइने आसामा बसेका निर्माण व्यवसायीहले अहिलेसम्म पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । विकास बजेटको कटौतीको दबाबमा परेर अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी निकासा गर्न सकेको छैन । ‘चालू आवको झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी सरकारले नगरिँदिदा निर्माण कार्य सुस्त र ‘सप्लाई चेन’ मै असर परेको छ,’ उनले भने, ‘विकास बजेट कटौतीका कारण पनि सरकारले भुक्तानी दिएको छैन ।’
विकास बजेटमा आएको संकुचनलाई २० प्रतिशतसम्म खुम्च्याएर स्वीकृत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । जुन, यसअघि अर्थमन्त्री नहुँदा स्वीकृत हुन सकेको थिएन ।
चैत देखि असारसम्म तीव्र रूपमा विकास निर्माणका काम हुने सिजन हो । पूर्वाधारका काम हुने ‘पिक सिजन’ मै भुक्तानीमा देखिएको अन्योलताले निजी निर्माण व्यवसायीलाई नगद प्रवाहको समस्या हुन थालेको छ ।
निर्माण भएको तर सम्बन्धित आयोजनासँग बजेट नभएको अवस्थामा अर्को आयोजनाबाट बजेट रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्ने हुँदा भुक्तानी अड्किएको देखिन्छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विकास बजेट कटौतीका कारण भुक्तानीमा समस्या भएको जनाएको छ । मन्त्रालयअन्र्तगतका सडक विभागका अनुसार, अधिकांश सडक मातहतका निकायमा भुक्तानीको समस्या देखिएको छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल भुक्तानी नहुनुको मुख्य कारण विकास बजेटको अभाव रहेको स्वीकार्छन् ।
‘यस अवधिमा जति भुक्तानी हुनुपथ्र्यो । त्यो हुन सकिरहेको छैन । त्यसको एकमात्र कारण बजेटको अभाव,’ उनले भने, ‘बजेट एउटा आयोजनामा छ, अर्कोमा अभाव छ ।’
उनले निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी विस्तारै सहजीकरण हुने दिशामा तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल भइरहेको उनले बताए ।
