काठमाडौं–शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ मा समेटिएका विषय प्रति व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) को शनिबार डिल्लीबजारमा बसेको बैठकले विदेश अध्ययनका लागि आवश्यक अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर–एनओसी) प्राप्त गर्न जारी निर्देशिकामार्फत सरकारले कडाइ गरेपछि आपत्ति जनाएको हो ।
इक्यानका कार्यवाहक अध्यक्ष देवीदास भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको सल्लाहकार तथा पदाधिकारीको बैठकले निर्देशिकामा भएका केही प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णयसमेत गरेको छ । निर्देशिकाले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै जाँदा अनुमति लिने चरण, शिक्षण संस्था र विषय छनोट, विदेशी मुद्रा सटहीलगायत प्रक्रियामा कडाइ गरेको इक्यानको आरोप छ । निर्देशिकामार्फत गरिएको कडाइलाई सच्याउन माग गर्दै इक्यानले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले इक्यान एक्लै र अरु छाता सङ्गठनको सहकार्यमा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरिएको कार्यवाहक अध्यक्ष भट्टराईले बताए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको समयमा गत फागुन १८ गते निर्देशिका स्वीकृत भएको थियो । निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको उच्च शिक्षा (स्नातक र त्यसभन्दा माथि) को परिभाषा नमिलेको, एनओसी लिँदा परामर्शदाताले सिफारिस पत्र दिनुपर्ने, विदेश जानुअघि यहाँको परीक्षा पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन पर्ने इक्यानको माग छ ।
यसैगरी मन्त्रालयले गठन गर्ने परामर्श समितिमा परामर्शदाताको पनि सहभागिता हुनपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरिएको इक्यानले जनाएको छ । निर्देशिका आगामी वैशाख २ गतेदेखि लागू हुने जनाइएको छ ।
