प्रचार भोकमै जलेका सपना 

कहीँ नभको जात्रा हाडी गाउँमा, यो कान्तिपुरभित्रकै पुरानो उखान हो । हुन पनि अन्त कतै नभएका नानाभाँती कामकुरा यही खाल्डोभित्र देखिन्छन् । र, मूल कुरा राजकीय सत्तामा बस्नेहरु आफ्ना सुविधाका निम्ति नै  सम्पूर्ण राज्यशक्ति र संयन्त्रलाई बशमा पार्छन् । त्यसैले त संसार निक्कै अगाडि बढिसक्दा पनि उही विपन्नताको खाडलमा देश परिरहेकै छ  । तर पनि प्रचारको भोकले कसैलाई छोडेको छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्व सरकारको सय दिनको हर्षबढाइँ भर्खरै सकिँदै छ । यो एक सय दिनमा के कति जात्रा भए ? बालकोटदेखि बालुवाटार, अनि धुम्वाराहीमा के कस्ता चिया पाके भन्ने सार जगतलाई थाहै छ । अर्को गजबको कुरा त यो एक सय दिनभित्रै दोस्रोपटक यो सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएर झण्डै गिनिज बुकमा नाम लेखाउने कीर्तिमान खडा गर्न लागेको छ ।

देशको अर्थतन्त्र हिजोभन्दा आज खुम्चँदै छ । चुनौतीका चुचुरा चुलिँदै छन् । तर, सरकार चलाउनेहरुको मुखारविन्दबाट सहती कुराभन्दा पर्तिर गहन सोच र कार्यशैलीको खडेरी नै छ । यसको सही र ताजा उदाहरण ढुकुटी मुुखियाको चयनले नै स्पष्ट गरेको छ ।

पार्टीभित्र चुनाव हारेका, जनमतको जनादेशमा जानै थरथर काँपेका तर पार्टी मुखिया सपरिवारका प्रियपात्रलाई ढुकुटीको बागडोर सुम्पिएको छ । त्यस्ता नेतृत्वको वरिपरि पुगेर आफ्ना गुनासा र सुझाव दिन मरिहत्ते गर्नु नेपाली समाजको बाध्यता र विडम्बना मान्नैपर्छ । 

शायद, ढुकुटी मुखियाका छेउ पुगेको तस्बिर पोस्ट्याउन पाउँदा धेरैलाई धेरैथरी शान मिल्दो हो । कतिको त काम तमाम नै हुँदो हो । आखिर उत्पादनमूलक होइन, दलाली अर्थतन्त्रमा रमेको समाज जो भइगयो ।

देशका कार्यकारी, मन्त्री वा शक्ति निकटकासित फोटो पोस्ट्यार शक्तिको तुजुक देखाउने होडमै समकालीन नेपाली राज्य संस्कृतिको मूल चरित्र बनेको छ, बन्दैछ । र, त्यसैभित्र तीन करोड नेपालीको सपना जलिरहेका छन् । सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम बढीबाँची गर्दा सपना जलिरहेको देख्न भद्रो हेर्नु पर्दैन ।

कुनै पनि देशमा निर्वाचनपछि नयाँ उत्साह र जाँगर आउँछ । अब देशमा केही हुन्छ भन्ने विश्वास जाग्छ । मंसिरमा चुनाव सकिएपछि पुसको १० को बालुवाटार दुर्घटनाले आधाउँधी जनसपना जले । यसरी जनसपना जल्दा बालकोट बार्दली हाँस्यो । 

सात दलीय  गठबन्धनले तात्तातै चुनावमा जनतासँग खाएका वाचा टुकुचाकै पानी सरह भए । बिग्रिको केही थिएन, बाल्कोट सपना दिगो भएका भए त हुने नै थियो । तर भएन, ओलाी बाको उत्ताउलोपना कति जिम्मेवार छ ? इतिहास खोज्दो हो ।सात दलीय संयुक्त सरकारको रातारात  साझा न्युनतम कार्यक्रम बन्यो, बनायो । चुनावमा जनमतले ठूलै दल बनाएको भए पनि नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ने थियो । अरु सबै भाइलाई सिंहदरबार पठाएर प्रतिपक्षमा बस्दा केही बिग्रने थिएन । उसले केही समय पर्खने धैर्य गरेन । 

सत्ता नै लोकतन्त्र भएपछि नेपालीले आर्थिक तथा सामाजिक विकासको पर्खाइमा लामो यात्रा गर्नु पर्नेछ । अहिले त अर्थतन्त्रले स्पष्टै भन्छ, देश उँभो लागिरहेको छैन । लगाउनेहरु आफ्नै ताल सुरमा छन् ।सात दलीय बाल्कोट गठबन्धन विरुद्ध धुम्वाराही निर्वासितहरुको सत्ताको सातु सपना बिर्सन सकेनन् । पुसको २६ मा विश्वासको मतको पुल्ठो झोसे । बाल्कोट बाकै शब्दमा नेपाली कांग्रेसले ढोक्सा थाप्यो । ढोक्सामा माछा पर्दा नै दोस्रो पटको विश्वासको मत अनि अर्को साझा कार्यक्रमको विरालो बाँध्नु पर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।

ढोक्साको सही काम राष्टप्रमुखको निर्वाचनमा आएर यी सबै कर्मका दिशा मोडिए । सहमतिको संगीतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको लोलीबोली बालकोट बिच्क्याउने मूल जड बन्यो । अनेक फोटा खिँचिए, पोस्टाइए तर तिनको सही काम आएन । 

पहिल्यै बाल्कोटमा तय भएका साझा न्यूनतम कार्यक्रम सकारात्मक कार्यसूचीसमेत समेटेर यो सरकारले सय दिनमा अर्को साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको छ । यसअघि सय दिनमै दुई पटक विश्वासको मत त प्रधानमन्त्रीलाई लिनु पर्यो नै, साझा न्यूनतम कार्यक्रम पनि दुई पटक नै । यस्तो जात्रा शायदै कतै होला ।

संविधानको संरचना नै त्यस्तो छ । अब एकै दलले सरकारको जनादेश बनाउनु फलामकै च्यूरा सरह छ । साझा कार्यक्रमको नाटक त अब पटक पटक देख्न पाइन्छ । अहिलेको सरकारले भन्दैछ, संविधानको  रक्षा गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अग्रसर हुने तीव्र चाहना साझा न्यूनतम कार्यक्रममा स्पष्टै छ । तर, पत्याउन आधार त भोलिका नीति कार्यक्रम, बजेट र तिनको कार्यान्वयनले गर्ला ।

आर्थिक वर्षका सात महिनामा एक खर्ब रुपैयाँ पनि पुँजीगत बजेट खर्च भएको छैन । अनि कसरी पत्याउने भोलि राम्रो हुन्छ भनेर ? अहिले पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा आर्थिक संकट झन् गहिरिएर जाँदै छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण भनिएको छ तर सबै शक्ति अहिले पनि सिंहदरबारमा कैद हुँदा संघीयताको अभ्यास थलिँदै छ । हिजो प्रदेशमा बनेको सरकारहरु धमाधम गिर्दैछन् । वडा अध्यक्ष पनि सिंहदरबारमा को के छ भन्दै जनतासित व्यवहार गर्दैछ ।

संघले अधिकार निक्षेपण गर्दा  सङ्घीयता कार्यान्वयन आफै हुने हो । देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न अर्थतन्त्रको नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार वान्छनीय छ । तर, यो सरकारले त्यस्तो सुधार गर्ला भनेर साझा न्यूनतम कार्यक्रम हेरेर मात्र विश्वास छैन ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अनेक काम भएका छैनन् । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन वर्षैदेखि बनेको छैन । नागरिकता ऐनको कथा दुनियाँले देखेकै छ । शिक्षा सेवा ऐन सयममा बनेन अनि  स्वास्थ्य सेवा ऐनको कुरा उस्तै छ । यी महत्वपूर्ण विधेयक सरकारको चासो नै छैन भन्ने आरोप छ । 

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन मात्र होइन, तीन तहबीचका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई  सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन गरिनु पर्ने छ  । सहअस्तित्व सिंहदरबारमा सपना साध्न मात्र कायम रहने संस्कृतिले नागरिक सपना कहिले साकार होलान ?

साझा न्यूनतम कार्यक्रमले अनेक शास्त्रीय विषय लेख्न भ्याएको छ । गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिने भने पनि अहिलेसम्म सरकारका मन्त्रीहरुले पूर्णता पाएको छैन । बारा, चितवन र तनहुँको चुनाव पो कुर्नु पर्ने रे, कसरी यो सरकारले शासकीय शैलीमा सुधार गर्ला ?

भ्रष्टाचारको छानबीन गरी कडा कारबाही गर्ने भन्ने कुरा साझा कार्यक्रममा लेख्ने होइन,राज्य संयन्त्रलाई प्रभावी बनाउने कुरा हो । सरकारका केही केही बबुरा साच्चै सुधारका लागि लागेका होलान् तर बाँकीलाई सरकारमा गएर के गर्ने र गर्छन भन्ने भन्नै पर्दैन । जगत्ले देखेकै छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भन्दै हतार गरिएको छ । सोह्र वर्षमा पनि नभएको काम दुई वर्षमा होला भनेर कसले पत्याउने ? सर्वोच्चमा अर्जी परेपछि यो हतारो पीडितको मनमा शान्ति हो वा नुन चुक ?

द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्यायसँग क्षतिपूर्ति चाहिन्छ नै । कति पुनःस्थापना अनि कति परिपूरणको व्यवस्था गर्छु भनेपछि केहीले त पत्याउँलान तर भरोसा पटक्कै छैन । बाहिरी संसारले पनि यो हेरिरहेकै छ । फौजदारी मामिलामा त न्याय नपाउँदासम्म युग युगसम्म व्यथा बल्झिरहन्छ ।  संसारको आँखा हेग त्यसै भन्दैनन् नि ।

 खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्य नीति र कार्यक्रममा लेखिन्छ तर प्रशासनिक झन्झटको नमूनै बनेको देश । त्यसैले त बाह्य लगानी सुक्दै गएको छ । राजस्व खुम्चिएर सरकारले कर्मचारीलाई तबल खुवाउन पनि आन्तरिक ऋण उठाउने दुदर्शामा देश पुग्दै छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना चानचुन मात्रै बाँकी छ । पोहोर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेर ठूलो आकारको बजेट ल्याए तर त्यही बजेटले देश थला पार्यो । बिगत ४८ वर्षमा पहिलो पटक राजस्व ऋणात्मक दिशातिर आरालो लाग्यो ।

 चैत सकिन लाग्खदा छ खर्ब ३४ अर्ब २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो कूल लक्ष्यको ४५ दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै हो । अबका तीन महिनामा कसरी राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने ? यो राजस्वको स्वरुपले देखाउँदै छ, तमाम नेपालीका सपना यही गतिमा त झन झन जल्दै छन् ।

सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रमले  घरेलु विषयसँगै जलवायु परिवर्तनका मुद्दा उठान गरेको छ तर त्यसमा गहिराइ छैन । जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण नेपालको मात्र होइन विश्वपकै मूल मुद्दा बन्दै छ । विश्वव्यापी सङ्कटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गरिने विषयमा सहती कुरा गरेर हुँदैन । 

औद्योगिक संसारले ल्याएको संकट न्यूनीकरण गर्न प्राप्त बाह्य साधन र स्रोत ल्याउन सक्ने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउने गरी काम हुन सकेको छैन । 

 देखिने कुरा के हो भने अहिले कामको संस्कृति मरेको छ र छ त प्रचार  भोक । कुराले च्यूरा भिज्दैन । च्यूरा भिज्न दूधदही चाहिन्छ । पाकेका केरा नै चाहिन्छ तर च्यूरा भिजाउने जिनिस बनाउने सही जाँगर  छैन । पचास लाख जोडी पाखुरा बिदेशमा छन् र उनैले ल्याएको आनासुकीले बाहिरकै जिनिस किनेर, त्यसैको सेरोफेरोमा उठेको राजस्वल कति दिन सिंहदरबार बाँच्दो हो ।

प्रचारको भोक मात्रैले त एक दिन थला बसाउने छ । गुमेको समयका पाठ मात्र सिक्ने र आइन्दा कामै गर्ने प्रवृत्तिको सुरुवातका लागि कुनै न्यूनतम कार्यक्रम चाहिँदैन । इमानदारी नै पर्याप्त हुन्छ ।