काठमाडौँ – मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि पर्याप्त अभ्यास र अनुभव नभएका कारण संसदीय उपलब्धिका हिसाबले यो वर्ष पनि उत्साहपूर्ण नभई सन्तोषजनकमै सीमित रहन पुगेको छ ।
तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चुनावबारेमा आ–आफ्नै अडान र अविश्वासको वातावरणबीच सहजरुपमा निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक नयाँ कोर्षमा अघि बढ्नुलाई भने महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्मका सबै चुनाव यसै वर्ष सम्पन्न भएकाले निर्वाचनका हिसाबले यो वर्ष निकै महत्वपूर्ण रह्यो ।
यस अवधिमा सदनले आफ्नो कार्यकाल टुङ्गो लगाउन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यससम्बन्धी विषयलाई व्याख्या गरी स्पष्ट पार्नु पर्ने परिस्थिति भयो । संसदीय अभ्यासमा महत्वपूर्ण मानिने संसद्बाट पारित भई सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएका विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सकेनन् । जुन घटनाले वर्षभर नै महत्वका साथ चर्चा परिचर्चा पाई नै रह्यो ।
मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै एक वर्षभित्र टुङ्ग्याउने भनी हस्ताक्षर गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्याय र सत्यनिरुपण जस्ता विषय यो वर्ष पनि थाँती नै रह्यो । जुन मुद्दा निर्वाचनमा मात्र नभई सरकार गठन र फेरबदल गर्ने हतियारकैरुपमा अझै पनि प्रमुखरुपमा उठाइँदै आएको छ ।
मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीचमा हार्दिकता र कमजोर विश्वासको प्रतिफलका रुपमा वर्ष प्रारम्भमै आरोप, प्रत्यारोप, नारा जुलुस र संसद्का बैठक अवरुद्धको चक्र चलिनै रह्यो । सरकार, संसदबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्नेमा त्यो नभई तिक्तताको वातावरणले सदनले समयमा काम गर्न सकेन फलस्वरुप प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै धेरै सङ्ख्यामा विधेयक निष्क्रय बन्न पुगे ।
वर्षभर नै संसदीय महत्व र चर्चाको सूचीमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव अग्रभागमा रहन पुग्यो । महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावको निर्णयका लागि बनेको संसदीय समिति दुई भागमा विभाजित भयो । संसद् सचिवालयका महासचिवसमेत सर्वोच्च अदालतमा पठाएको पत्रका कारण विवादमा अल्झनु पर्यो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले धेरै दलको अपेक्षा नराखेको भए पनि मुलुकमा देखिएको अस्थिरता र दलबीच तिक्तताका कारण मतदाताले ठूलालाई सचेत तुल्याउँदै केही नयाँ दललाई सदनमा प्रवेश गराएका छन् । निर्वाचनको परिणामस्वरुप मुलुकका स्थापित भनिएका दलले आफ्नो वर्चश्व र सदनमा केही सिट गुमाएको अवस्था छ । चुनावी परिणामले नयाँ प्रवेशीलाई आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको गत निर्वाचनमार्फत १३ राजनीतिक दलले संघीय संसद्मा प्रवेश पाएका छन् । चुनावी यो परिणामले गठबन्धनको संस्कृतिलाई निरन्तरता प्रदान गरे पनि स्थिरताभन्दा अस्थिरता निम्त्याउने हो कि भन्ने संशय खडा गरेको छ ।
सरकार गठनका लागि खडा हुने गठबन्धन वैचारिक आधारमा नभई तत्कालीन राजनीति निकासका लागि भने महत्वपूर्ण घटना सावित हुँदै आएको छ ।
नेकपा (एमाले) का सचिव गोकर्ण विष्टले नयाँ संसद् भएकाले उत्साहपूर्वक सहभागिता हुनुपर्नेमा त्यसो नदेखिएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘सदनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सरकारमा भरपर्छ, सरकारले विजनेस दिनुपर्छ, त्यो भएन, उठाइएका मुद्दा सुनुवाइ र सम्बोधनमा कमी देखियो, नियमावली र समिति बनाउन ढिला गरियो, त्यसैले संसद् प्रभावकारी हुन सकेन,’ सचिव विष्टले भने ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक गङ्गाराम चौधरीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा धेरै समय खर्चनु परेकाले अपेक्षाकृतरुपमा सदन प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘सदनमा उठाइएका विषयवस्तुलाई सरकारका मन्त्रीहरुले समयमै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ, त्यो गर्नुपर्छ, समग्रमा सदन ठीकै ढङ्गबाट अगाडि बढ्दैछ,’ सचेतक चौधरीले भने ।
सभामुखको निर्वाचन विगतमा प्रमुख दलबीच सहमतिमा गर्ने परम्परालाई तोडेर यसपटक लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन भयो । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतको झल्को सरकार र संसद्बीच मात्र नभई संसद्का नेतृत्वबीचमै पनि यो वर्ष एकखाले तिक्तता देखियो ।
संसद्को निर्वाचन सकिएको लामो समय भए पनि संसदीय अभ्यासमा निकै महत्वपूर्ण मानिने ‘मिनि पार्लियामेन्टका’रुपमा रहेका विषयगत समिति गठनमा अझै ढिलाइ भएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले नियमितरुपमा हेर्ने हो भने उत्साहित हुने अवस्था नरहेको बताए ।
‘यसले आफैँले विजनेस सिर्जना गर्न सकेन, सरकारको प्रयत्न सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्ग्याउनेमा केन्द्रित रह्यो, सरकार गठन र राजनीतिक गठबन्धनको असर संसद्मा पनि स्वाभाविकरुपले प¥यो । जुन तीव्रता र गतिमा काम गर्नुपथ्र्यो त्यति गर्न सकेन,’ सापकोटाले भने ।
विषयगत समिति निर्माण नभएका कारण कानुन निर्माण र छलफलका विषय ओझेलमा परेको छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै अघिल्लो सदनमा प्रवेश पाई विभिन्न चरणमा रहेका २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भए । सत्तासमीकरणमा आएको फेरबदलसँगै तीन महिनामै प्रधानमन्त्रीले दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिसमेत पर्न गयो ।
मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलबीच नै यस अवधिमा ठूलो अविश्वास र विश्वासको वातावरण कमजोर रह्यो । चुनावी परिणामपछि प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको सङ्घीय संसद्का प्रारम्भिक बैठकमै ‘कोरम’को समस्या देखियो । बैठकले सुरुआती दिनदेखि नै आवश्यक उपस्थित सङ्ख्या अभाव सङ्कट झेल्नु पर्यो।
केही वर्षदेखि प्राथमिकताका साथ आवाज उठिरहेको निजामती विधेयक पारित हुन सकेन । प्रदेश प्रहरी समायोजन विधेयक पारित हुन नसक्नुलाई सङ्घीय संसद् र सरकारको कमजोरीका रुपमा हेरिएको छ । मुलुकको संसदीय इतिहासमा यसअघि तीन वटा गैरसरकारी विधेयक पास भएकामा २०५४ सालयता गैरसरकारी विधेयकका रुपमा यस वर्ष पहिलो पटक राष्ट्रिय मर्यादा क्रमसम्बन्धी विधेयकले प्रवेश पाएकोे छ ।
सङ्घीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा आमूल परिवर्तन गरी तर्जुमा गरिएको छ । त्यसमा सदनलाई ‘क्यालेण्डर’का आधारमा चलाउनुपर्छ भन्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेन । संसद्को बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ सांसद विशेषले तत्काल सदनलाई जानकारी गराउन आवश्यक देखिएका विषयमा ढ्यापढ्यापे समयको अभ्यासलाई ‘आकम्मिक’ समयको नाम दिइ नयाँ कार्यसूची बनाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बाह्रौँ अधिवेशन गत जेठ ३ गते सुरु भई एक सय २४ दिन चालु रहेकामा ४४ दिनमा ५८ बैठक बसी ५६ घन्टा ५२ मिनेट समय खास कार्यका लागि खर्चेर असोज १ गते समाप्त भयो । तेह्रौँ अधिवेशन भने गत पुस २५ गते सुरु भई हालसम्म चालु छ ।
देश र जनहितविपरीत सत्ता र प्रतिपक्षको निरन्तर फेरबदल भएका अवस्थामा पनि तत्कालै सहमति र सहकार्य गर्नसक्ने राजनीतिक दलको चरित्रले संसदीय अभ्यासलाई रोचक मात्र नभई जिम्मेवार पनि बनाउँदै लगेको पुष्टि गरेको छ । रासस
