सबै तागत अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने प्रयासमा छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको समस्या समाधान नगरी अर्थतन्त्रमा देखा परेको ‘स्ट्रेस’ कम गर्न नसकिने बताएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा मंगलबार बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको समस्यालाई प्रभावकारी नबनाइकन अर्थतन्त्रमा देखा परेको अहिलेको ‘स्ट्रेस’ को सामना गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
‘निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको समस्यालाई प्रभावकारी नबनाइकन अर्थतन्त्रमा देखा परेको अहिलेको ‘स्ट्रेस’दबाब को सामना गर्न सकिँदैन भनेर प्रक्रिया सुरू गरेको छु । हामी बजेट र नीति निर्माणको प्रक्रियामा अन्तिम चरणमा जाँदैछौं । मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि निजी क्षेत्रबाट धेरै सुझावहरू ग्रहण गरेको छु । अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्या समाधानका लागि सकारात्मक दिशा दिने प्रयास गरेका छौं,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक उतारचढावका कारण अर्थतन्त्रमा केही असर देखा परे पनि सम्पूर्ण तागत अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन केन्द्रीत गरेको बताए ।
‘यद्यपी राजनीतिक उतारचढावका कारण जति गति र प्रभावका साथ जानुपर्ने त्यति जान अप्ठ्यारो परेकै हो । अब परिस्थिति फेरिएको छ । हामीले सम्पूर्ण तागत अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने र गति दिने प्रयास गरेका छौं । तीन महिनाको अवधिमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिको स्थिति सन्तोषजनक मात्र होइन विस्तारै उत्साहजनक हुँदैछ । हामीलाई झण्डै ११ महिना पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हामीसँग छ । रेमिटेन्सको सुरूको र अहिलेको स्थिति हेर्दा राम्रो सुधार भएको छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि राजश्व संकलन एक अर्बभन्दा तल भए पनि पछिल्लो तीन महिनामा राजश्व संकलनको दर डेढ अरब भन्दा बढी रहेको बताए । उनले आफूहरू बैंकको व्याजदर कम गर्ने, राजश्व संकलन बढाउने लगायतका विषयमा सरकारका सबै अंगहरूसँग घनीभूत छलफल भइरहेको समेत बताए ।
प्रधानमन्त्रीले नेपालको बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको बताए । सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा केही प्रगति हासिल भएको भन्दै उनले बुहआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सन् २०३० सम्म दिगोविकास लक्ष्य हासिल गर्ने र २०२६ मा अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने दिशातर्फ गइरहेको दाबी गरे ।
यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने र लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।