काठमाडौं– कुनै समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाप्रति अति नै उदार देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंक पछिल्लो समय त्यस्ता संस्थाप्रति अति नै कठोर जस्तो देखिन थालेको छ ।
केही समयअघि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाइने नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको राष्ट्र बैंकले आज लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै विभिन्न प्रकारका कठिनाई थप गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले गरेको आजको संशोधनले असल कर्जामा राख्नुपर्ने प्रोभिजन रकम ३० प्रतिशतले बढेको छ । यसअघि असल वर्गको कर्जामा १ प्रतिशत रकम राख्दा हुने व्यवस्था थियो । आज राष्ट्र बैंकले लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको संशोधित एकीकृत निर्देशनमा असल वर्गको कर्जामा १.३ प्रतिशत रकम प्रोभिजनमा राख्नुपर्ने भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यसरी प्रोभिजन रकम बढाइदिएपछि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नाफा कम हुने र लाभांश वितरण क्षमता घट्नेछ ।
यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले कर्जा सुचना केन्द्रमा आवद्ध गरिदिएको छ । यस्तो नीतिगत व्यवस्थाले लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा प्रवाहमा सजिलो हुनेछ ।
यसअघि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु कर्जा सुचना केन्द्रमा आवद्ध थिएनन् । जसको कारण कुनै एउटा ऋणीले धेरैवटा लघुवित्तबाट ऋण लिने तर ऋण दिने लघु वित्तलाई सो कुराको जानकारी नहुने समस्या थियो । कानुनको यही कमजोर विन्दु पहिचान गर्दै केही व्यक्तिले १० वटासम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर दुरुपयोग गरेका थिए ।
लघु वित्तवित्तीय संस्थाहरुलाई पनि कर्जा सुचना केन्द्रमा आवद्ध गरेपछि ऋण दिनुअघि ती संस्थाहरुले कर्जा सुचना केन्द्रबाट आफूले ऋण दिन लागेको ऋणीका बारेमा जानकारी दिन सक्नेछन् ।
यस्तै, अवदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सबै नियमहरु लागू गर्नुपर्ने भएको छ । अहिलेसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा यस्तो व्यवस्था लागू गरिएपछि लघुवित्तमा भने लागू गरिएको थिएन ।
राष्ट्र बैंकले आजको संशोधन मार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने वा बचत गर्नेहरुलाई केही झन्झटिलो व्यवस्था लागू गरिदिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार यस्ता संस्थाहरुमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम निक्षेप वा बचत राख्नको लागि सो रकमको स्रोत अनिवार्य खुलाउनु पर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु निक्षेप राखेको देखाएर त्यस्ता संस्थाहरुमार्फत सम्पत्ती शुद्धीकरण गरिएको सुचना पाएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
