काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६०औँ प्रतिवेदन बुझाएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय तथा प्रदेशका सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत कूल छ हजार पाँच सय ४३ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु साढे नौ खर्ब रुपैयाँ माथि देखिएको हो ।
सरकारको हालसम्मको कूल बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।
हालसम्मको कूल बेरुजुमध्ये अद्यावधिक बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजु तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।
गतवर्ष मात्रै एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड बराबर बेरुजु थपिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट देखिएको छ ।
गतवर्ष मात्रै सङ्घीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयमा ५६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, प्रदेशका निकाय तथा कार्यालयमा सात अर्ब २० करोड रुपैयाँ, सरकारका विभिन्न समिति तथा संस्थाको १३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहको ४२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको छ ।
महालेखाले गतवर्ष छ हजार पाँच सय ४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो । गतवर्षको मात्रै बेरुजु हेर्दा सङ्घीय निकायमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै ३२ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु देखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रू आठ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दुई अर्ब ७० करोड ५८ लाख रुपैयाँ र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको दुई अर्ब ५३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको छ ।
लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा बेरुजु रकम हेर्दा सबैभन्दा बढी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १८ दशमलव ७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
संवैधानिक निकाय राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, न्याय परिषद् र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा भने उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
पढ्नुहोस् पुरा प्रतिवेदन
