कास्की– पोखरा महानगरपालिकाले महानगरभित्रको शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सार्वजानिक गरेको छ ।
नगर कार्यपालिका बैठकले शिक्षाको सुधार र व्यवस्थापनका लागि १७ बुँदे कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसका लागि महानगरको शिक्षा समिति तथा शिक्षा परिषद्को सिफारिस तथा अन्य सम्बद्ध निकायको अन्तक्र्रियाबाट प्राप्त सुझावलाई मध्यनजर कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए ।
उनका अनुसार महानगरभित्रको शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवहारिक, व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सबै सरोकारवालामा विशेष निर्देशन गरिएको छ । महानगरद्वारा जारी निर्देशन कार्यान्वयन नगरेमा नियमानुसार कारबाहीसमेत हुने महानगरले जनाएको छ ।
महानगरले ल्याएको कार्यक्रमअनुसार अब सबै प्रधानाध्यापकले विद्यालय सुधार एवं विकासको चार वर्षे योजना महानगरमा बुझाउनुपर्नेछ ।
पहिलो वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा तय गरिएको परिणाम प्राप्त हुन नसकेमा आगामी शैक्षिकसत्रदेखि चार वर्षका लागि नयाँयोजनाका साथ नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रियाअघि बढाइने कार्यक्रम महानगरले जनाएको छ ।
महानगरले सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले शिक्षा नियमावलीमा उल्लेखित शीर्षकमा बाहेक एउटै विद्यालयमा अध्ययन गर्दा अध्ययन अवधि भर भर्ना शुल्कबापत एक पटक मात्र अधिकतम दुई महिनाको भन्दा बढी शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ ।
एउटै विद्यालयमा अध्ययन गर्दासमेत माथिल्लो कक्षामा बर्सेनि भर्ना शुल्क लिने गरेको गुनासो अभिभावकको रहने गरेको छ । त्यसैगरी कक्षा ११ को विद्यार्थी भर्नासँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय गरिएको छ ।
महानगरले कक्षा १० सम्म अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले कक्षा ११ मा सोही विद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहेमा अनिवार्यरूपमा भर्ना लिई पठनपाठनमा सहभागी गराउनुपर्ने तथा महानगरस्थित सम्पूर्ण संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउने र शैक्षिक सत्र २०८० को नियमित पठनपाठन वैशाख १० गतेबाट सञ्चालन गर्नु पर्ने जनाएको छ ।
संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो नजिकका विद्यालयबीच शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि सम्बन्धमा आपसी सहकार्यसहित कम्तीमा एक÷एक विद्यालयबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले आफ्नो विद्यालय हाताभित्र पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोसाक तथा अन्य शैक्षिक सामग्री बिक्री वितरण गर्न पाइने, स्कुल बस विद्यालय सुरु हुनभन्दा डेढ घण्टा अगाडि मात्र विद्यार्थी ल्याउनको लागि प्रयोग गर्ने र २० वर्षभन्दा पुराना सवारी साधन प्रयोग नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।
विद्यालय क्षेत्रको एक सय मिटर वरपर सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न रोक लगाइएको छ । नयाँ विद्यालय तथा मन्टेश्वरी दर्ता र अनुमति बिना सञ्चालन गर्न र सञ्चालनमा रहेका विद्यालय तथा मन्टेश्वरीले अनुमति बिना कक्षा थप गर्न नपाइने तथा सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय विकास कार्यक्रमको सन्दर्भमा प्रस्ताव पेस गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको र सो समितिको प्रतिवेदन आगामी शैक्षिकसत्रबाट लागू गरिने महानगरले जनाएको छ ।
विद्यालयको वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारणका लागि विज्ञ समूह गठन भएकाले समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नयाँ शैक्षिकसत्रबाट लागू गरिने कार्यक्रम महानगरको छ ।
यसैगरी शिक्षकको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनुपर्नेछ । आउने शैक्षिक सत्रबाट विद्यार्थीको खाजा का लागि रु २५ पु¥याउने तथा प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधा प्रावि तहको रु दुई हजार र आधारभूत तहको रु तीन हजार माविको सुविधामा रु पाँच हजार थप गर्ने निर्णय महानगरले गरेको छ ।
विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका विद्यालय आवश्यकताको आधारमा मर्ज गर्ने, स्थान र आवश्यकता हेरि मेघा स्कुलको अवधारणा अघि बढाउने र हरेक महिना शिक्षा महाशाखा, काउन्सिलर र प्रधानाध्यापकको पुनरावलोकन बैठक बस्नुपर्ने कार्यक्रम महानगरको छ ।
