काठमाडौँ– सरकारी कर्मचारीले पनि अनिवार्य रुपमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने कर्मचारी संचयकोषका प्रशासकले अधिकारको दुरुपयोग गर्ने गरेको संकेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको छ । 

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार पाएको संबैधानिक निकाय महालेखाले आफ्नो ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कर्मचारी संचयकोषको विगत ३ वर्षदेखिको कर्जा लगानीको प्रबृत्ति विश्लेषण गरेको हो । यस्तो विश्लेषणमा कोषको प्रशासकलाई दिएको अधिकार दुरुपयोग भएको संकेत गरिएको हो ।

विगत ३ वर्षमा कोषको प्रशासक पदमा तुलसी गौतम थिए । उनी नेपाल सरकारको सहसचिव पदबाट अवकाश पाएका कर्मचारी हुन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा गौतमलाई २०७५ साल असोज ७ गते कोषको प्रमुख प्रशासकमा नियुक्ति दिइएको थियो । 

तर, २०७६ देखि भने गौतम कोषको प्रशासक हुन अयोग्य थिए । किनभने कोषको प्रशासक हुन कोषमा योगदान (रकम जम्मा) गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ । गौतमले २०७६ सालदेखि उमेरहदका कारण सहसचिव पदबाट अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । उनले अनिवार्य अवकाश पाएर कोषको योगदानकर्ता नभए पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उनलाई प्रशासकमा निरन्तरता दिएका थिए । 

कोषको कर्जा, लगानी तथा असुली नीति २०७७ मा १ अर्ब रुपैयाँसम्मको संस्थागत कर्जा स्वीकृत गर्ने अख्तियारी प्रशासकको संयोजकत्वमा बनेको कर्जा तथा लागनी समितिलाई दिइएको छ । नीतिले दिएको यही सुविधा प्रयोग गर्दै विगत ३ वर्षदेखि सबै कर्जा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको प्रवाह गरिएको छ । यस्तो कर्जा नै समस्यामा परेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा लगानी भने कोषको संचालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था नीतिमा छ ।

‘विगत ३ वर्षदेखि प्रवाह भएका सबै परियोजना कर्जा १ अर्बको सीमाभित्रै रहेकाले लगानी निर्णय तथा निरीक्षणमा संचालक समितिको भूमिका देखिदैन । विगतमा खराब कर्जामा परिणत भइ निजी कम्पनीबाट प्रवद्र्धन भएका होटल, हाउजिङ, रियलस्टेट जस्ता परियोजनाहरुमा पर्याप्त जोखिम विश्लेषणविना कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।

हालसम्मका सबै कर्जाहरु कोष प्रशासनकै संयोजकत्वमा गठित समितिको निर्णयवाट स्वीकृत भएका छन् । संचालक समितिबाट स्वीकृत गर्ने कर्जा प्रवाह नभएकोले यस्ता संचालक समितिको निर्णय र निगरानी हुन नसकेको भन्दै महालेखाले १ अर्बको सीमामा पुनरावलोकन गर्न जरुरी भएको भनेको छ ।

कोषको प्रशासनले दिने कर्जामा कर्जा लिने व्यवसायीको धितो तथा आर्थिक अवस्था, कर्जा तिर्ने क्षमता लगायतका पक्षको विश्लेषणबेगर नै कर्जा प्रवाह गर्ने गरिएको पाइएको छ । यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा अधिकांश कर्जाहरु नउठ्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । 

‘कर्मचारीको योगदानबाट आर्जेको रकम नउठ्ने गरी लगानी गर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सकेको छैन । यस्तो कर्जा १३ व्यवसायीबाट ९० करोड ५३ लाख १७ हजार उठ्न बाँकी छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कर्जामध्ये खराब कर्जाको रुपमा व्याजसमेत गरी एक हाउजिङसँग ६५ करोड ६७ लाख ७० हजार, एक उद्योगसँग ८ करोड ६१ लाख ९४ हजार, एक कम्पनीसँग २ करोड ७० लाख १६ हजार, एक रिसोर्टसँग ८ करोड ८४ लाख ३३ हजार, दुई मिल्ससँग ३४ करोड १२ लाख १४ हजारसमेत १ अर्ब १९ करोड ९६ लाख २७ हजार उठ्न बाँकी रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । 

कोषले २०७६/७७ देखि ९ कम्पनीलाई ६ अर्ब ९८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा तोकिएको समयमा सावाँ र व्याज प्राप्त नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । यो सबै कर्जा तत्कालिन प्रशासक गौतमको कार्यकालमा प्रवाह भएको थियो ।

कर्जा लिने व्यवसायीले पनि लिएको कर्जामध्ये एक हाउजिङ र एक होटलले मात्र जग्गा खरिद गरेको, एक डेभलपर्सको नेटवर्थ नै ऋणात्मक भएको अवस्थामा ऋण लगानी गरेको पाइएकाे छ ।