काठमाडौँ– पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे गरेको निर्णय सरकारले खारेज गरेको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आबद्ध सम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षाहितलाई मध्यनजर गरेर कार्यबिधि खारेज गर्ने र आवश्यक छानविन गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् ।

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज भएको बताए । उनका अनुसार ठेक्का पाउने कम्पनीको इजाजत पनि खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

बैठकले भूउपयोग सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गरेको छ । नियमावली स्वीकृत भएसंगै कित्ताकाटमा देखिएको समस्या समाधान हुने प्रवक्ता शर्माले बताइन् । बैठकले काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक अन्तर्गत ललितपुर खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण समिति गठन गरिएको र  समिति विवादलाई सहजीकरण गर्दै छिटो काम अघि बढाउने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।

प्रवक्ता शर्माले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बिषयमा कुनै निर्णय नभएको बताइन् । उनले भारत भ्रमणको मिति पनि तय नभएको जानकारी दिइन् ।