रुपन्देही- शहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङले प्राविधिक र वातावरणीय मूल्यांकनविना लहडका भरमा बनाइएका पूर्वाधारले समस्या निम्त्याएको बताएकी छिन् ।
नगर विकास कोषले आयोजना गरेको प्रादेशिक कार्यशालामा सहभागी लुम्बिनी प्रदेशभरीका नगरपालिकाहरुका जनप्रतिनिधिबीच बोल्दै मन्त्री गुरुङले विकासप्रतिको बुझाईमै समस्या रहेको औंल्याइन् ।
‘सुविधासहितको अस्पताल, प्रदुषणरहित पार्क, नजिकै विद्यालय, खेल्ने उपयूक्त मैदान, सडकमा गाडीसँगै पैदल यात्रुलाई पर्याप्त स्पेश, व्यवस्थित ढल निकास, निश्चित दुरीमा सडकमै स्वच्छ खानेपानी तथा फोहोर संकलनको व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय, आरामस्थल, बजारसँगै राम्रो पार्किंग लगायतका व्यवस्था भएकोलाई मात्रै शहर भन्न सकिन्छ,’ मन्त्री गुरुङले भनिन् ।
घरबाट सदरमुकाम जान डेढ दिन लाग्ने र क्याम्पस पढ्न २ घण्टा हिंड्नु पर्ने बाध्यताकाबीच सडक माग्न सिंहदरबार आउँदा आफ्नै फाईल कर्मचारीले लुकाएर दुःख दिएको प्रसंग सम्झिँदै मन्त्री गुरुङले भनिन्, ‘त्यहि भएर अधिकारसहितको संघीयता ल्याएको हो, फाईल बोकेर सिंहदरबार पस्नु नपरोस् भनेर । स्थानीय सरकारले जनतालाई यो महसुस दिलाउने गरी काम गर्नुपर्दछ ।’
मन्त्री गुरुङले स्थानीय सरकारलाई श्रोतको अभाव पूर्ति गर्न नगर विकास कोषको पुर्नसंरचना गर्दै ऋण र अनुदानसँगै लैजाने गरी शहरी विकास मन्त्रालयले व्यापक छलफल गरी अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिइन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव एवं नगर विकास कोषका अध्यक्ष सुरेश आचार्यले प्रतिफलमुखी योजनामा कोषबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्न नगर प्रमुखहरुलाई आग्रह गरे ।
‘नगरपालिकाहरुलाई सहज हुने गरी ऋण लगानी र असुली सम्बन्धी विनियमावली पारित गरिसकेका छौं । परिणममुखी योजनासहित कोषमा आउनुस्, पैसाको दुःख छैन, पर्याप्त लगानी गर्छाैं,’ सचिव आचार्यले भने ।
नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले नेपाल सरकारको वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रुपमा कोषले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको बताए । संघीय सरकारले ऋण लिएर स्थानीय सरकारलाई अनुदानका रुपमा दिइरहँदा यो भार कसरी थेगिन सक्छ भन्ने बहस चलिरहेका बेला नगर विकास कोषले ऋण र अनुदानको परिचालन गरी प्रतिफलमुखी योजनामा गरिरहेको लगानीले वित्तीय संघीयता बलियो बनाउन सहयोग पुर्याएको कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले दावी गरे ।
उनले स्थानीय सरकारबाट व्याज बढि भयो भन्ने गुनासो आएपछि त्यसको सम्बोधन गर्दै कोषले खानेपानीको क्षेत्रमा ५ प्रतिशत, सामाजिक पूर्वाधारमा साँढे ६ प्रतिशत र आयमूलक पूर्वाधारका योजनामा साँढे ७ प्रतिशत व्याजदर निर्धारण गरेको बताए । सबै नगर र प्रदेश सरकारको सेयर स्वामित्व रहनेगरी नगर विकास कोषलाई स्वामित्व सहितको संस्था बनाउने गरी कार्य विस्तृतिकरण र पूँजी पूर्नसंरचनासम्बन्धी रणनीतिक पत्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतीको चरणमा रहेको सापकोटाले जानकारी दिए ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख एवं नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव नरुलाल चौधरीले स्थानीय सरकारको आफ्नै जमिन नहुँदा पूर्वाधारमा लगानी बढाउन नसकिएको बताए ।
‘रोजगारी र आन्तरिक श्रोत बढाउने खालका योजनामा ऋण लिएरै भएपनि लगानी गरौं । जग्गा नभए सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रक्रिया अपनाएर काम गर्नुपर्छ, यसका लागि संघले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ,’ महासचिव चौधरीले भने ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख एवं उपमहानगरपालिका फोरमका संयोजक खेलराज पाण्डेयले संघ सरकारको असहयोगी र गैरजिम्मेवार रवैयाका कारण स्थानीय सरकारले अनुभवभन्दा अड्कलका आधारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएकोमा दुःखेसो गरे ।
‘कोषको ऋणबाट बनेको बसपार्कका कारण निकै सहज भएको छ, सावाँ र व्याज पनि नियमित बुझाएका छौं । अब ३ तले पार्किङ, कोशेली भवन र बहुउपयोगी व्यवसायिक भवन पनि कोषको ऋणबाटै बनाउँदैछौं,’ पाण्डेयले भने ।
राजश्व निरन्तर घट्दो क्रममा रहेकाले आन्तरिक श्रोतबाट मात्रै पूर्वाधार निर्माण सम्भव नहुने भन्दै नगर प्रमुख पाण्डेयले ऋण लिएरै भएपनि संरचना बनाउनुको विकल्प नभएको बताए ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँडले सरकार हुनका लागि वित्त र क्षमता दुवै चाहिने भएपनि स्थानीय सरकारले यी दुवैको अभाव खेपिरहेको बताए । उनले भने, ‘बजेट विनाको सरकार र मालिकविनाको बगैंचा उस्तै हो ।’
कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले शहरी विकास रणनीतिकपत्र तयार गर्दा बार्षिक २ सय ८१ अर्ब बराबरको पूर्वाधारका लागि रकम आवश्यक ठानिए पनि बार्षिक ८४ अर्ब मात्रै पूँजीगत खर्च गरिएको बताए ।
‘यो बाँकी अपुग रकम कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ताकाबीच दरिलो आर्थिक साझेदारी संस्थाका रुपमा नगर विकास कोषलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, नगर विकास कोषलाई एक खर्बको इक्युटी क्यापिटल बनाउने हो भने १० खर्ब ऋण परिचालन गर्न सकिन्छ, त्यसैले कोषको पुर्नसंरचनामा ढिलाई गर्नु हुँदैन,’ ज्ञवालीले भने ।
नगर विकास कोषद्धारा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा पूर्वसचिव कृष्णहरी बास्कोटा, कोषका उपप्रवन्धकहरु सूर्य कार्की, राजेशकुमार भोछिभोया, देवान राई र महाशाखा प्रमुख सुवासराज पन्तले कोषसँग ऋण सहकार्यबारे पालिकाहरुलाई जानकारीमुलक छुट्टा छुट्टै प्रस्तुती गरेका थिए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका सिईओ छविराज पोखरेल, विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशभरका ३६ वटा नगरपालिकाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
यसअघि कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशमा सम्पन्न कार्यशालापश्चात नगर प्रमुखहरुमा चासो बढेर उत्साहित हुँदै कोषमा अन्तक्र्रिया गर्न आउनुले कार्यशाला प्रभावकारी भएको कोषका प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा महाशाखा प्रमुख सुवाशराज पन्तले जानकारी दिए ।
