काठमाडौँ - प्रतिनिधि सभाको लेखासहित ४ समितिको सभापति आफ्नो पार्टीले पाउनु पर्ने नेकपा एमालेले अडान नछाडेपछि भागवण्डामा किचलो देखिएको छ ।
सांसद सङ्ख्याको आधारमा आफूहरूले ४ समितिको सभापति पाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अडान कायमै छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिदेखि संसदीय समिति गठन लगाएतको विषयमा छलफलका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच साढे दुई घण्टा छलफल भएको थियो । तर, एमालेले पुरानै अडानबाट पछि नहटेपछि बैठक कुर्नै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटपछि बाहिरिने क्रममा ओलीले समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको बताएका थिए ।
दुईबीचको छलफल विषयगत समिति र संयुक्त समितिमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ । दुवै पक्षले आफ्नो अडान नछाड्दा दुई नेताहरूका बीचमा कुनै समझदारी बन्न सकेको छैन् । आगामी बैठकमा ओली र दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित तीन दलबीच सहमतिको प्रयास खोज्ने दलहरुको तयारी छ ।
प्रतिनिधिसभामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध,अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा गरी १० वटा समिति हुनेछन्।
विषयगत संसदीय समितिहरु गठन हुन ढिलाइ हुँदा आवश्यक कानून निर्माण नै प्रभावित हुदै आएको छ ।
