काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यहीँ ५ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्न गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

सोमबार नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष भेषराज लोहनीको नेतृत्वमा गएको महासङ्घको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरी विभिन्न ६ बुँदे मागसहितको सुझाव कार्यान्वयन पत्र बुझ्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै जग्गा कित्ताकाट गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको महासङ्घका सचिव रामसुन्दर बकेँले जानकारी दिए । उनले मुख्य सचिवमार्फत भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिवलाई सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारको निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरेका हुन् । 

महासङ्घका अध्यक्ष लोहनीले सुझाव पत्र बुझाउँदै घरजग्गा कारोबारबाट मात्र नेपाल सरकारले वार्षिक रु ८५ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको र घरजग्गा व्यवसायीबाट मात्रै रु १२ अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेकोमा कारोबार सुस्ताउँदा राजस्वमा गम्भीर असर परेको बताए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई महासङ्घले बुझाएको पत्रमा भूउपयोगसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कित्ताकाटलाई साविक बमोजिम खुलाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गरेको महासङ्घका सचिव बकेँले जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘हाम्रो मागप्रति प्रधानमन्त्री पूर्ण रुपमा सकारात्मक हुनुहुन्छ, त्यसैले मुख्य सचिवलाई बोलाएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न र विगतमा भएकै जस्तो गरी जग्गा कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभयो ।’

हाल अनधिकृत रुपमा हुँदै आएको घरजग्गा कारोबारलाई रोक्दै चालू आव २०७९-८० को बजेटमा उल्लेख भएअनुसार रियल ईस्टेट कम्पनीले मात्रै घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष महासङ्घले माग गरेको उनले बताए । 

व्यावसायिक कम्पनीको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने, हरबन्दी छुटको व्यवस्था गर्दै नेपाल सरकारले विसं २०७८ मा जेठ ३ गते जारी गरेको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश परिमार्जन गर्न माग गरेको सचिव बकेँले बताए । 

विसं २०७८ को जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था, हदबन्दी बढीको जग्गा तोकिएको समयावधि समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको नाममा आउनेजस्ता व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसाय मात्रै नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्वसाधारणले घरजग्गा खरिदका लागि गरेको लगानी अनिश्चितता भएर गम्भीर अवस्था आएकाले त्यस्ता आदेश तत्काल संशोधन गर्न पनि माग गरिएको उनले बताए । 

त्यस्तै आव २०७९-८० को बजेट बक्तव्यमा १०० भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेण्ट विदेशीले खरिद गर्न पाउने नीतिलाई कानुनी व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, आवास तथा जग्गा प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल ईस्टेट कम्पनीलाई नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य एवं समन्वयमा घरजग्गा पुलिङमार्फत जग्गा तथा आवास विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरिदिन महासङ्घले माग गरेको छ । 

बृहत् सहरी क्षेत्र विकास अर्थात मेघा सिटी, स्मार्ट सिटी, आधुनिक पूर्वाधार युक्त ठूला सहरी कोरिडोर र आधारभूत पूर्वाधारसहित नयाँ सहरी विकास एवं आधुनिक सहरी बसोबासको निर्माणमा निजी लगानी आकर्षित गरी व्यवस्थित शहरीकरण गर्न अनुमति प्राप्त रियल ई–स्टेट कम्पनीलाई सहभागी गराइ सहकार्य गर्ने कानुुनी व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरिएको सचिव बकेँले जानकारी दिए ।