काठमाडौँ– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले ५÷५ वर्षमा गर्नुपर्ने लाइसेन्स नविकरण अब हरेक १० वर्षमा गरे पुग्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन् ।
मंगलवार मन्त्रालयमा पत्रकारसँगको भेटमा मन्त्री ज्वालाले स्मार्ट लाइसेन्स ५÷५ वर्षमा गर्नुपर्ने नविकरण अब हरेक १० वर्षमा गरे पुग्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका हुन् । सरकारको स्मार्ट लाइसेन्स वितरणलाई सहज र सरल बनाउने काम प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको पनि बताए ।
मन्त्री ज्वालाले यातायात क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी गुनासो रहेको बताउँदै लाइसेन्सका समस्या समाधान गर्न सरकारले कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको जानकारी दिए । सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल परीक्षा पास गरेर लामो समयसम्म स्मार्ट लाइसेन्स कुुरेर बसेकाहरुको समस्या ७ महिनाभित्र अन्त्य गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री ज्वालाले लाइसेन्स नविकरण प्रत्येक पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने तर लाइसेन्सको आयु २० वर्ष मात्रै भएकाले अब सरकारले १० वर्षमा नविकरण गर्नेगरी ऐनमा नै व्यवस्था गरेर चाँडै लागू गर्न लागेको बताए । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरका विषयमा अंग्रेजीमा मात्रै प्रिन्ट भएकोमा केही आलोचना र गुनासोहरु आएको भन्दै मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर अंग्रेजी, नेपाली र नेपाली र अंग्रेजी दुबै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेकापनि उनको भनाइ छ ।
मन्त्री ज्वालाले सडक वर्गीकरणको आधार तयार गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने गरी कानूनी रूपमै वर्गीकरण गर्ने बताए । आगामी बजेटमा मन्त्रालयको लागि १ खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ मात्रै सिलिङ तोकिएको भन्दै खर्च नहुने योजनाको बजेट खर्च हुने ठाउँमा बजेट विनियोजन गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्री ज्वालाले सरकारले खर्चलाई प्राथमिकता दिएर खर्च नहुने ठाउँको खर्च घटाएर भएपनि पुँजीगत खर्च बढाउने गरी काम गर्ने सोचमा रहेको बताए ।
