काठमाडौँ– बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नभए प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।

शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल, केन्द्रीय संघर्ष समितिले लामो कानुनी लडाइँपछि दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन हुन लागेकाले निर्णय कार्यान्वयन नभए प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी दिएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी अयोग्य लडाकुका नेता राजन थापा (सुवास) ले आफूहरुलाई २ लाख दिने सरकारी निर्णयको नबुझीकन विरोध भइरहेको र केहि दलले राजनीतिकरण गर्न खाजेको आरोप लगाए । उनले यसअघि अर्थमन्त्री भएका व्यक्तिले नै अहिले यस बिषयमा विरोध गरेको जिकिर गरे । थापाले शान्तिप्रक्रियालाइ टुङ्गोमा लगाउन सबै दलहरु गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

उनले  केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला नै २०७३–७४ को बजेटमा समेत २०६६ सालमा सातवटा शिविरबाट बिदाइ लडाकुलाई राहत दिने उल्लेख गरिएको बताए ।