जनकपुरधाम–उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज समस्याको थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाइने बताएका छन् ।
मिटरब्याज सामन्तवादको भद्दा अवशेषको रूपमा रहेको बताउँदै उनले पीडितको पक्षमा सधैँ सरकार उभिने आश्वासन दिए ।
आइतबार जनकपुरधाममा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना गर्दै उनले मिटरब्याजीको हकमा सरकार सदैव कठोर भएर प्रस्तुत हुने बताए । मधेशमा मिटरब्याजीको जालो फैलिएको दाबी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचको आधारमा कुनै पनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने जिकिर गरेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीको पक्षमा रहेका जोसुकैलाई पनि सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । उनले मिटरब्याजीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुलाइ समेत कानूनी दायरामा ल्याइने चेतावनी दिए ।
अर्को प्रसंगमा मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसका लागि राजनीतिक दलहरुसंग छलफल प्रकृया अगाडि बढिसकेको बताए ।
मिटरब्याजसम्बन्धि जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा आइतबारदेखि नै केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
प्रारम्भिक काम जारी राखेको आयोगले जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्यसञ्चालन सुरू गरेको हो ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
निवेदन आइतबारदेखि वैशाख ३१ गतेसम्म १५ दिनभित्र दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
मिटरब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका सवुद प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।
प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको उनले बताए। सोही कक्षमा निवेदन फाराम निशुल्क उपलब्ध रहेको उनले जानकारी दिए ।
निवेदन फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइ दिने प्रबन्ध गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
