काठमाडौँ– केही दिनदेखि खासगरी आर्थिक अनलाइन संचार माध्यमहरुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक मर्ज हुने भन्ने समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । 

तत्कालिन गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले २०७२ साल साउन ७ गते ल्याएको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने भनियो । सो समयसम्म जम्मा २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै चुक्ता पुँजी तोकिएकोमा पुँजी ४ गुणाले बढाउन २ वर्षको समय दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको म्यादभित्रै अधिकांश बैंकहरुले चुक्ता पुँजी बढाए । तर, बैंकहरुले चुक्ता पुँजी बढाउनको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्ने बाटो रोजे ।

तत्कालिन गभर्नर डा. नेपालको उदेश्य बैंकहरुको संख्या कम गर्ने भन्ने थियो । बैंकहरुले हकप्रद जारी गरेर चुक्ता पुँजी पुर्याएकोमा राष्ट्र बैंक त्यति सन्तुष्ट थिएन । त्यसैले तोकिए अनुसारको चुक्ता पुँजी पुर्याउन दिएको म्याद सकिने वित्तिकै राष्ट्र बैंकले ‘बिग मर्जर’को प्रसंग ल्याएको थियो ।

बैंकहरुको संख्या घटाउने उदेश्यले ल्याइएको बिग मर्जरको अवधारणाले काम गरेको छ । कुनै समय ३२ वटा पुगेको वाणिज्य बैंकको संख्या अहिले घटेर २१ वटामा झरेको छ । तर, निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई मर्जरको दबाब दिएपनि सरकारी बैंकले सुविधा पाएको भन्दै राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको आलोचना पनि हुने गरेको छ ।

यस्तै आलोचना र मर्जर भएर ठूलो आकारका बैंकले व्यवसायमा पेल्न थालेपछि सरकारी स्वामित्व पनि भएका बैंकहरु मर्जरमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने अभियानमा लागेका छन् । यसै प्रसंगमा सरकारको करिब शतप्रतिशत लगानी रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सरकारको पनि लगानी रहेको नेपाल बैंकबीच मर्जरको चर्चा अहिले सुरु भएको छ ।

मर्जरका लागि अर्थमन्त्रालयले नै एउटा कमिटी बनाएर अध्ययन थालेको चर्चा पनि चलेको छ । तर, मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपाल बैंक संचालक समिति सदस्य धनिराम शर्मा भने यी दुई बैंकबीच मर्जरको लागि गम्भीर गृहकार्य सुरु भएको मान्न तयार छैनन् ।

‘नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिइओहरु आउनु भएको थियो । यी दुई बैंक पनि मर्जरमा जानुपर्छ कि भन्ने जस्तो कुरा भयो । त्यसरी कुरा हुँदा तपाईंहरुले नै के कसरी गर्न सकिन्छ, आवश्यक छ कि छैन भन्ने जस्ता विषयमा सामान्य स्टटी गर्नुस् न त भनिएको हो । त्यसरी स्टडी गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखलाई पनि राख्दा राम्रो हुन्छ भनेर राखिएको मात्रै हो । यसबाहेक केही भएको होइन,’ सहसचिव शर्माले सिनएन नेपालसँग भने ।

सरकारले आफ्ना बैंक मर्ज नगरी निजीलाई मात्रै पेल्यो भन्ने आरोपबाट जोगिनको लागि पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकबीचको मर्जरको विषय उठान गरिएको देखिएको छ । यस्तै, पछिल्लो समय मर्जर तथा एक्विजिसनबाट ठूलो भएका नविल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक जस्ता बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि यी दुई बैंक मर्जरमा जानुपर्ने आवश्यक सरकारले महसुस गर्न थालेको देखिन्छ ।

कृषि विकास बैंक पनि मर्जर गर

अहिले सरकारको लगानी पनि रहेका वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरको चर्चा चल्दा वा कुनै अध्ययन सुरु हुँदा कृषि विकास बैंकको प्रसंग आउने गरेको छैन । सरकारको पनि लगानी रहेको कृषि विकास बैंकले न कृषि क्षेत्रमा काम गरेको न विकासको क्षेत्रमा नै । वाणिज्य बैंकले गर्ने काम नै गरेको र सरकारको पनि लगानी रहेको कृषि विकास बैंकलाई पनि नेपाल बैंक वा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सरह नै व्यवहार गर्नुपर्छ ।

सरकारी लगानी रहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई एउटा मात्रै बनाएर बलिाये बैंक बनाउने हो भने नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई मर्ज गर्नुपर्छ । र, बलियो एउटा बैंक बनाएर सरकारले देशभित्र र देशबाहिर उत्कृष्ट वाणिज्य बैंकिङ सेवा दिन सक्नुपर्छ ।

यी ३ वटा बैंकलाई मर्ज गरेपछि हुने एउटा वाणिज्य बैंकका विशेष गरेर ३ पिलर बनाउन सकिन्छ । ती ३ पिलरमध्ये एउटाले नेपालभित्रको ट्रेड फाइनान्स, अर्काेले अन्तराष्ट्रिय व्यापार र तेस्रोले कृषि र विकासमा फाइनान्सिङको काम गर्न सकिन्छ । यसो भयो भने सरकारले जुन उदेश्यले नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक स्थापना गरेको थियो, त्यो उदेश्य पनि पूरा हुन्छ । अहिलेको जस्तै गरी व्यक्तिगत घर बनाउन २५ लाख दिने, एउटा गाडी किन्न २० लाख ऋण दिने वा बाख्रा फार्मको लागि १० लाख कर्जा प्रवाह गर्न सरकारले ३/३ वटा बैंक बोकेर हिड्न आवश्यक छैन ।

अहिले पनि अन्तराष्ट्रिय व्यापारको लागि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक (एससिबी) नेपालको विकल्प नै छैन । सोही कारण एससिबीले नेपाल छोड्छु भन्यो भने खुट्टामा ढोगेर भएपनि नेपालमा राख्नुपर्ने वाध्यता छ । अहिले सरकारको पनि लगानी रहेका ३ वटा बैंकहरुलाई मर्जर गरेर एउटै बैंक बनाउने र अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ नम्र्सको पालना गरेर अघि बढ्ने हो भने एससिबीको विकल्प हुन सक्छ । तीन बैंक मर्जर गरेर बनेको बैंकले राम्रो, धेरै देशमा शाखा सञ्जाल भएको बहुराष्ट्रिय बैंकको केही प्रतिशत सेयर किनेर एलसी व्यवसायमा नेपालको भरपर्दाे बैंकको रुपमा स्थापित हुन सक्छ । 

सरकारको काम नाफा खाने र सानोतिनो व्यवसायमा रमाउने मात्रै होइन । दीर्घकालमा देशको लागि फाइदा हुने काम गर्नुपर्छ । अहिले भएका ३ वटा बैंकलाई मर्ज गरेर एउटै बैंक बनाउने र तीनवटा पिलर बनाएर राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा फाइनान्सिङको लागि गृहकार्य गर्ने हो भने यो राम्रो विकल्प हुन सक्छ ।