काठमाडौँ– भिआइपी र भिभिआइपीले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने कानुन नै खारेज गर्न सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । बुधबार अधिवक्ताद्वय राधिका चम्लागाईं र स्वागत नेपालले राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकार, संसद् सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयसमेत विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।

उनीहरूले राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकार, संसद् सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयसमेत विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।

दर्ता भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने अधिवक्ता नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पेशी वैैशाख २७ गतेका लागि तोकिएको छ ।

‘राष्ट्रपतिले आफ्नो उपचार खर्च आफैँ व्यहोर्ने विज्ञप्ति त निकाल्नुभयो । तर, मनलाग्यो भने खर्च राज्यबाट लिने अनि विरोध भयो भने आफैँ व्यहोर्छु भन्ने झलनाथ खनालदेखि सुजाता कोइरालासम्मको अकुत सम्पत्ति छँदाछँदै राज्यकोष लुट्ने कानून जीवितै छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता धेरै कानूनद्वारा धेरै तहका व्यक्तिले देश लुटिरहेका छन् । हामीले केही थोरैको मात्र थाहा पाएका हौँ । त्यस्ता कानुनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक सेवा र सुविधासम्बन्धी ऐनलगायत धेरै छन् । ती र त्यस्ता कानून खारेज गर्न गराउन रिट दर्ता गरेका हौं ।’