गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाए विश्वासको मत, मन्त्रिपरिषद विस्तार अन्योल
पोखरा –गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत पाएका छन् । बिहीबार प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।
प्रदेशसभामा प्रस्तावको पक्षमा ३५ र विपक्षमा २२ मत परेको छ । मतदान प्रक्रियामा ५९ सांसद उपस्थित थिए । मतदानका क्रममा दुई जना भने तटस्थ रहेका थिए । उनलाई आफ्नै दल कांग्रेसका २७, माओवादीका ७ र मनाङबाट स्वतन्त्र सर्वसम्मत चुनाव जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका राजीव गुरुङसहित ३५ सदस्यले विश्वासको मत दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे वैशाख १४ गते नियुक्त भएका थिए । उनले वैशाख १५ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार बिहीबार मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिएका हुन् ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्ता समीकरण बदलेपछि गण्डकीमा एमाले सरकारबाट माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिँदै चैत १० गते समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।
कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिकारीले संसदबाट वैशाख ९ गते विश्वास गुमाएका थिए ।
माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानको दाबीका बावजुद संविधानको धारा १६८ को उपधार २ बमोजिम पाण्डे बहुमतको सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
पाण्डेले सपथ लिएकै दिन नेपाली कांग्रेसबाट सरस्वती अर्याल तिवारी र माओवादीबाट सुशीला सिम्खडालाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेर ३ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद गठन गरेका थिए ।
कांग्रेसभित्रैबाट मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा पाण्डेले विश्वासको मत लिएरमात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन् ।
खगराज अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ७ मा झारेपछि पाण्डेले पनि सोही संख्या कायम गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
अब कांग्रेसबाट ३ र माओवादीबाट १ मन्त्री बन्ने कांग्रेस सांसदहरूको दाबी छ । तर, माओवादीले ३ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरे पनि अघिल्लो सरकारमै २ मन्त्रालय पाएकाले सोही संख्यामा सीमित हुने कांग्रेसको अडान छ ।
एकीकृत समाजवादीका राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे)ले पनि मन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । पाण्डेले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने बताएका छन् ।