काठमाडौँ– सरकारले विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । 

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका छुट्टाछुट्टै बैठकमा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले अहिले सङ्कट उन्मुख रहेको अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राखेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने, सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुने, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नेतर्फ लक्षित हुने अर्थमन्त्री महतले बताए ।

सरकारले दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो सिद्धान्तका रुपमा राखेको छ । “सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ”, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, “अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता कायम गरिनेछ । वित्त घाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिनेछ ।”

सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायलाई पनि बजेटको सिद्धान्तमा राखिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी सुविधालाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको छ ।

दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई केन्द्रमा राखेर सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ बजेट निर्देशित हुने अर्थमन्त्री महतले भने । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रमलाई आयोजनाको प्रारम्भिक चरणबाटै समावेश गर्दै जाने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, सङ्घीयताको सबलीकरणको विषय पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा राखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रुपमा विकास गरी मनोबल बढाउनतर्फ बजेट केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।

“लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सबल बनाइनेछ । नीतिगत स्थिरता, व्यवसायमैत्री नीति र प्रक्रिया सरलीकरण गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ”, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ ।

त्यस्तै, सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहमा सुधारलाई पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्तका रुपमा राखेको छ । “भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ । नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ”, बजेटको सिद्धान्त, प्राथमिकतामा भनिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरकारले विभिन्न क्षेत्रगत प्राथमिकता पनि निर्धारण गरेको छ । किसानको आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने, कृषिको व्यावसायिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने लगायतका विषय बजेटको प्राथमिकतामा राखिएका छन् ।

त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी उपभोग्य वस्तुमा वैदेशिक निर्भरता कम गर्दै जाने सरकारको योजना छ । उद्यमशीलता विकासका साथै स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरी नयाँ उद्यमीलाई आकर्षित गरिने जनाइएको छ ।

“शिक्षा क्षेत्रको विकासमार्फत ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ तयार गरिनेछ । आधारभूत शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच पुर्‍याइनेछ । विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरिनेछ”, बजेटका प्राथमिकतामा भनिएको छ, “प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइनेछ । उच्च शिक्षालाई उत्पादनमूलक र अनुसन्धानमूलक बनाइनेछ ।”

ठूला र रणनीतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधार आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने जनाइएको छ । “काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग, पूर्वपश्चिम जोड्ने लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण जोड्ने करिडोर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई नजिकको सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ”, बजेटका प्राथमिकतामा भनिएको छ ।

आन्तरिक आवश्यकता पूरा गरेर निर्यातमार्फत देशको आयको मुख्य स्रोतका रुपमा ऊर्जा रहने गरी जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गरिने जनाइएको छ । त्यस्तो विद्युतीय यातायातको प्रयोग र धराशयी विद्युत् खपतलाई बढावा दिइने जनाइएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधिको व्यवसायिकीकरण तालिम सञ्चालन गरी सेवा निर्यात बढाइने जनाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पर्यटन व्यवसायलाई आयआर्जन, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ । “कोभिड–१९ महामारीपछि पुनर्जागृत हुँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रलाई थप गति दिन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । महत्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्थलहरुको विकास र अन्तर आबद्धता कायम गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ”, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा भनिएको छ ।

वन सम्पदाको संरक्षणका साथै समुचित उपयोग प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने, देशको आर्थिक विकासमा युवाको सहभागिता र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, महिलाका लागि उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका विषयहरू पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् ।

त्यसैगरी, मित्रराष्ट्रहरुसँग सन्तुलित र आपसी हित अभिवृद्धि गर्ने गरी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने, छिमेकी एवम् उदीयमान अर्थतन्त्र भएको देशबाट लाभ प्राप्त गर्नेगरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने, बहुपक्षीय सङ्घसंस्थासँगको सम्बन्ध नेपालको हित र आर्थिक सुरक्षा संवर्द्धन गर्नेतर्फ लक्षित गर्ने विषयलाई पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको प्राथमिकतामा राखेको छ । –रासस