काठमाडौँ– सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखिने अमूर्त भाषाका सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सम्पादन गर्न सकिने वा नसकिने दुवै विषय राखेर तय गरिने कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

हरेक जसो बजेटमा कार्यान्वयन गरिनेछ, हुनेछ, प्राथमिकतामा राखिनेछ, जोड दिइनेछ भन्ने शब्दहरू धेरै रहने गरेका छन् । यस्ता शब्दले सरकारको प्राथमिकता कुन हो, ती विषय कार्यान्वयनमा जाने हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

आम मानिसले उठाउँदै आएको र हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखिने यस्ता शब्द आगामी वर्ष समावेश नगर्न राष्ट्रियसभाको बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

सांसद नारायण दाहालले भने, ‘कम से कम, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय मात्रै समावेश गरौँ । कार्यान्वयन गर्न नसकिने विषय राख्दै नाराखौँ ।’ उनले कम्तीमा पनि गरिनेछ, हुनेछ भन्ने शब्दजाल नराख्न अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको ध्यानाकर्षण गराए । बजेट तथा योजना बनाउन हामी विज्ञ छौँ, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको भन्दै उनले भने, ‘धेरै विषय गरिनेछ भन्ने कुरा नराखौँ । विकास बजेट खर्च नै हुँदैन । किन त्यस्तो भएको होला भन्ने कुरालाई विशेष ध्यानमा राखौँ ।’

सांसद दाहालले साधारण खर्च घटाउने संयन्त्र बनाउन र पूँजीगत खर्च नहुनुको कारण पत्ता लगाइ सार्वजनिक खरिद ऐनमा केही जटिलता भए तत्काल निरुपण गर्नुपर्ने बताए । सांसद शारदादेवी भट्टले किसानको माग अनुसार रासायनिक  मलकारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरे ।

सांसद नारायणदत्त मिश्रले मुलुककै बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधन, किसानलाई मल बीउको उचित प्रबन्ध गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्यमा उचित बजेट विनियोजन गर्न माग गरे । सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले निर्वाहमुखी कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेटमा प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकास गरेर इन्धन आयातमा भइरहेको ठूलो धनराशि देशभित्रै राख्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।